User
ट्रम्प के टैरिफ ने जीएसटी से दिलाई राहत : पंकज सीबी मिश्रा।
बीते दिनों वित्त मंत्रालय ने भारत में कई आवश्यक वस्तुओं से जीएसटी घटा लिया। अगर कम्पनियों के चालाकी पर सरकार समय रहते नकेल कस देती तो दैनिक जरुरत की अधिकांश वस्तुएँ सस्ती मिलती।
खैर अभी तो ये आगाज है अंजाम देखिएगा मजा आ जाएगा। रिटेल सेक्टर में मुनाफा कमा रहे उद्यमियों को अभी और बहुत कुछ बदलना है। बस दो तीन बड़े बदलाव और कर दें सरकार जैसे सभी विभागों और शिक्षण संस्थानों में यूनिफाइड वेतन सिस्टम जैसे पचास हजार प्रति माह सबको और मुनाफाखोर कम्पनियों से रोड और सेल टैक्स तीस प्रतिशत इत्यादि कर दें तो सामाजिक पिछड़ापान धीरे धीरे कम होने लगेगा और फिर आरक्षण और मुफ्त राशन जैसे गैर वांछित योजनाओं से राहत मिल जाए। आरक्षण के बाद से देश में सैकड़ो नई जातियाँ बन गई। आरक्षण लेने वाले लोग सवर्ण टाइटल भी धड़ल्ले से प्रयोग कर रहें। इतना ही नहीं एक बार सांसद विधायक मंत्री आईएएस पीसीएस सरकारी कर्मचारी बनने के बाद भी आरक्षण लेने वालों के परिवार सम्पन्न होकर भी आरक्षण का दोहन कर रहे। आखिरी इन चीजों से निजात दिलाने के लिए ट्रम्प का टैरिफ़ काम आएगा। अब कमाल देखिए कि भारत में आज भी जेनेरिक दवाओं को चिकित्सक ही लिखना पसंद नहीं करते। चिकित्सा लॉबी, दवा उद्योग लॉबी एवं मेडिकल स्टोर लॉबी उल्टे जेनेरिक दवाओं को दोयम दर्जे का बताकर मरीजों को गुमराह करती है। जबकि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों सहित तमाम अन्य जेनेरिक स्टोर्स पर दवाएं 50 से 90 प्रतिशत तक कम कीमत पर उपलब्ध हैं। ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के दौरान पता चला कि विश्व में भारत जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा बाजार है। अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों में जेनेरिक दवाएं भारत से ही अधिक मात्रा में भेजी जाती हैं। अमेरिका या कोई अन्य देश इन पर टैरिफ भी नहीं लगाता। याद कीजिए कोविड का दौर। अमेरिका ने बड़े विनय पूर्वक हाइड्रोक्लोरोक्विन की एक करोड़ डोज भारत से मांगी थी। भारत सहित पूरी दुनिया में भारत ने कोरोना में काम आने वाली यह दवा भेजी थी। मजेदार बात यह है कि पढ़े लिखे शिक्षित लोग तो जन औषधि केन्द्रों से दवाएं खरीदने लगे हैं, लेकिन गरीब और निम्न माध्यम वर्ग अभी भी इन केंद्रों पर नहीं जाता।
हालांकि जेनरिक दवाओं की जरूरत इन समूहों को ज्यादा है। उच्च वर्ग तो खैर जन औषधि केन्द्रों पर जाने में अथवा आयुष्मान कार्ड उपयोग करने में अपना अपमान समझता है। लेकिन विदेशों में जेनरिक दवाओं की भारी डिमांड है। भारतीय शहरों में अलबत्ता जेनरिक स्टोर्स की संख्या अब कुछ बढ़ने लगी है। भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत पहले आदेश दे चुके हैं कि देश के सभी चिकित्सक अपने पर्चे में जैनरिक दवाएं लिखें ही लिखें। मेडिकल स्टोर्स को निर्देशित किया जा चुका है पर वो गोरख धंधा कर रहे और चाह रहे कि वे जैनरिक दवाएं ना बेचें क्यूंकि कम मुनाफा है। कुछ वर्ष पहले नैनीताल हाइकोर्ट ने सीधा आदेश दिया था कि समस्त चिकित्सक लेपटॉप पर पर्चा लिखें तथा रोगी को प्रिंट निकाल कर दें। साथ ही पर्चे पर बीमारी का ब्यौरा भी टाइप किया जाय। दवाएं जेनरिक लिखें तथा पर्चा कैपिटल लैटर्स में लिखा जाए। सरकार को इसका तत्काल पालन कराने का भी आदेश दिया गया था। बाद में भारत सारकार के स्वास्थ मंत्रालय ने भी ऐसा ही आदेश दिया था। पर देश के अधिकांश चिकित्सक सरकार या कोर्ट के आदेश मानते ही नहीं। उल्टे मरीजों को जेनरिक दवाएं खरीदने से मना करते हैं ! ब्रांडेड दवाओं के मायाजाल में फंसे डॉक्टर या तो जेनरिक नाम भूल चुके हैं या बड़ी बड़ी दवा कंपनियों द्वारा दिये जा रहे भारी लाभ को छोड़ना नहीं चाहते ! भले ही देश की जनता भाड़ में जाये या धनाभाव में मर जाए। दरअसल, देश में चिकित्सा माफिया का साम्राज्य फैला हुआ है। भारत सरकार और कोर्ट उसे तोड़ना चाहते हैं, किन्तु प्रदेश सरकारें उठकर खड़े होना भी नहीं चाहती। जेनरिक दवाएं बेहद सस्ती हैं। ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले ये 50 से 90 प्रतिशत कम मूल्य पर मिलती हैं। लाखों लोग ले भी रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में भी जेनरिक स्टोर्स पर बिक्री हो रही है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल, उनमें चल रहे महंगे दवा स्टोर तथा प्राइवेट डॉक्टर अपना निजी स्वार्थ छोड़ना नहीं चाहते। आवश्यकता है इस एकाधिकार के खिलाफ लोग भी बोलें और राजनीति भी मुखर हो। मेडिकल और शिक्षण क्षेत्र की लूट ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं। बस एक सामाजिक जंग की जरूरत है।
