ब्यूरो कुमाऊंः दयानन्द कठैत अल्मोड़ा
(नया अध्याय)
अतिक्रमण मामले में प्रभावितों को सुनवाई का मौका देने के निर्देश।
नैनीताल-उत्तराखंडः उच्च न्यायालय ने प्रदेश राजमार्गों, सड़कों, सार्वजनिक जगहों से अतिक्रमण हटाने के मामलों में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई आठ जनवरी को होगी।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। न्यायमित्र की ओर से कोर्ट में कहा गया कि अदालत ने 17अक्टूबर 2023 को एक आदेश जारी किया था, इसके अनुसार प्रदेश सरकार को जिला स्तर पर सभी जिलाधिकारियों की अगुवाई में एक कमेटी गठित करने और सुनवाई के बाद अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आदेश का उचित अनुपालन नहीं किया गया है।
याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल एक आदेश जारी कर सभी राज्य सरकारों को अतिक्रमणकारियों को उचित सुनवाई का मौका देने के निर्देश दिए थे।









