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एडवोकेट अनुराधा शर्मा
कक्ष संख्या–214
जिला एवं सत्र न्यायालय, हिसार।
आवासीय पता :
मकान संख्या–1501ए, सुरेंद्र कॉलोनी
जवाहर नगर, हिसार (हरियाणा)
(नया अध्याय, देहरादून)
मानहानि कानून : आपराधिक या दीवानी?
मानहानि का कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। लोकतांत्रिक समाज में जहाँ बोलने और लिखने की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, वहीं किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसी द्वंद्व के कारण यह प्रश्न लंबे समय से बहस का विषय बना हुआ है कि मानहानि को आपराधिक अपराध के रूप में बनाए रखा जाए या इसे केवल दीवानी दायित्व तक सीमित कर दिया जाए।
भारतीय विधि व्यवस्था में मानहानि को दीवानी और आपराधिक, दोनों स्वरूपों में मान्यता प्राप्त है। दीवानी मानहानि का उद्देश्य क्षतिपूर्ति प्रदान करना है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को उसकी क्षतिग्रस्त प्रतिष्ठा के बदले मुआवजा मिल सके। इसके विपरीत, आपराधिक मानहानि दंडात्मक प्रकृति की होती है, जिसमें दोष सिद्ध होने पर दंड का प्रावधान है। यह दोहरी व्यवस्था ही विवाद का मुख्य कारण रही है।
संवैधानिक दृष्टिकोण से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद उन्नीस के अंतर्गत प्रदत्त है, किंतु यह स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। संविधान स्वयं ही इस स्वतंत्रता पर युक्तिसंगत प्रतिबंधों की अनुमति देता है, जिनमें मानहानि भी सम्मिलित है। इस प्रकार, विधायिका ने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को एक संरक्षित मूल्य के रूप में स्वीकार किया है, जो सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक माना गया है।
आपराधिक मानहानि के समर्थकों का तर्क है कि प्रतिष्ठा केवल निजी अधिकार नहीं, बल्कि व्यक्ति के सामाजिक अस्तित्व का आधार है। यदि मानहानि को केवल दीवानी विवाद मान लिया जाए, तो आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति ही न्याय प्राप्त कर पाएगा, जबकि साधनहीन व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा प्रभावी रूप से नहीं हो सकेगी। आपराधिक दंड का भय समाज में अनुशासन बनाए रखने और निराधार आरोपों को रोकने में सहायक माना जाता है।
दूसरी ओर, आपराधिक मानहानि के विरोधियों का कहना है कि इसका दुरुपयोग असहमति और आलोचना को दबाने के लिए किया जाता है। पत्रकारों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे दायर कर उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया जाता है। इस दृष्टि से आपराधिक मानहानि को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असंगत प्रतिबंध माना जाता है।
न्यायपालिका ने इस विषय पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि प्रतिष्ठा जीवन और व्यक्तिगत गरिमा का अभिन्न अंग है, जिसे संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है। साथ ही, न्यायालय ने यह भी माना है कि आलोचना और मानहानि के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए, ताकि वैध अभिव्यक्ति को अपराध की श्रेणी में न डाला जाए।
व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो दीवानी मानहानि विवाद समाधान का अधिक उपयुक्त माध्यम प्रतीत होती है। इसमें पीड़ित को प्रत्यक्ष राहत मिलती है और आरोपी को कारावास जैसी कठोर सजा का सामना नहीं करना पड़ता। इससे न्याय का उद्देश्य प्रतिशोध के बजाय प्रतिकार और संतुलन की ओर केंद्रित रहता है।
अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कई लोकतांत्रिक देशों ने आपराधिक मानहानि को समाप्त कर दिया है या अत्यंत सीमित कर दिया है। वहाँ मानहानि को मुख्यतः दीवानी कानून के अंतर्गत निपटाया जाता है। यह प्रवृत्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यापक संरक्षण देने की दिशा में मानी जाती है।
भारत जैसे विविध और संवेदनशील समाज में मानहानि कानून का स्वरूप अत्यंत सावधानी से तय किया जाना चाहिए। जहाँ एक ओर प्रतिष्ठा की रक्षा आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर आलोचना, असहमति और जनहित में अभिव्यक्ति को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। कानून का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए।
निष्कर्षतः मानहानि कानून का अस्तित्व आवश्यक है, किंतु इसके आपराधिक स्वरूप पर पुनर्विचार समय की मांग है। दीवानी उपायों को सशक्त बनाकर और आपराधिक मानहानि के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाकर ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। यही संतुलन एक स्वस्थ और सशक्त लोकतंत्र की पहचान है।
लेखिका परिचय–
एडवोकेट अनुराधा शर्मा जिला एवं सत्र न्यायालय, हिसार में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। वे संवैधानिक विधि, आपराधिक कानून एवं मीडिया कानून से संबंधित विषयों पर नियमित लेखन करती हैं।
