संकल्प से समाधान अभियान में डोर-टू-डोर सर्वे से प्राप्त आवेदनों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करें- कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव।

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संवाददाता आगर मालवा: गोवर्धन कुम्भकार  

 

 

                           (नया अध्याय)

 

 

 

                    संकल्प से समाधान अभियान में डोर-टू-डोर सर्वे से प्राप्त आवेदनों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करें- कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव।

 

 

 

                     आगर मालवा: संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत डोर-टू-डोर सर्वे में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। कलेक्टर ने बैठक में अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन विभागों के आवेदन पोर्टल पर शून्य प्रदर्शित हो रहे हैं, वे शीघ्र एंट्री करना सुनिश्चित करें, अन्यथा संबंधित विभागों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

 

बैठक में अपर कलेक्टर श्री आर.पी वर्मा, एसडीएम आगर श्री मिलिंद ढोके, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रेम नारायण परमार, श्री कमल मंडलोई, श्रीमती किरण बरबड़े, जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक श्री लखन सिंह, समस्त तहसीलदार, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

 

कलेक्टर ने वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु कृषकों के पंजीयन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पंजीयन केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित कर ली जाएं। बैठक में बताया गया कि गेहूं उपार्जन के लिए कृषकों का पंजीयन 07 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसके लिए जिले की 32 प्राथमिक एवं विपणन साख सहकारी संस्थाओं को पंजीयन केंद्र बनाया गया है।

 

कलेक्टर ने कहा कि जिन विभागों की बैठकें प्रस्तावित हैं, उन्हें समय पर आयोजित किया जाए तथा बैठकों में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। विभाग प्रमुख अपने-अपने विभाग से संबंधित पोर्टलों की नियमित मॉनिटरिंग करें एवं उन्हें अद्यतन रखें। साथ ही विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति अनिवार्य रूप से संबंधित पोर्टलों पर दर्ज की जाए।

 

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शिकायतों का निराकरण गुणवत्तापूर्ण किया जाए, ताकि विभागीय ग्रेडिंग में बेहतर अंक प्राप्त हो सकें। निम्न गुणवत्ता का निराकरण न किया जाए। महिला एवं बाल विकास तथा राजस्व विभाग को लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए।उन्होंने समय-सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए शासन स्तर से प्राप्त पत्रों का समय पर जवाब भेजने तथा प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का समाधानकारी निराकरण कर आवेदकों को अवगत कराने के निर्देश दिए।

 

बैठक में समग्र ई-केवायसी, फार्मर रजिस्ट्री, एसआईआर सहित अन्य बिंदुओं की भी समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को दिए गए।

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