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एडवोकेट अनुराधा शर्मा
कक्ष संख्या–214
जिला एवं सत्र न्यायालय, हिसार हरियाणा
(नया अध्याय, देहरादून)
पेंशन अधिकार एवं न्यायिक हस्तक्षेप : एक विधिक विश्लेषण
— एडवोकेट अनुराधा शर्मा
पेंशन किसी भी कर्मचारी के लिए केवल सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली आर्थिक सहायता मात्र नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन भर के परिश्रम, सेवा और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ विषय है। भारतीय विधिक व्यवस्था में पेंशन को एक कल्याणकारी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। समय-समय पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप ने पेंशन को अनुग्रह नहीं, बल्कि अधिकार के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद इक्कीस के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें सम्मानपूर्वक जीवन यापन का अधिकार भी सम्मिलित है। सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा के अभाव में गरिमापूर्ण जीवन संभव नहीं हो सकता। इसी संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर न्यायालयों ने पेंशन को सामाजिक सुरक्षा का अभिन्न अंग माना है।
प्रारंभिक काल में पेंशन को सरकार की कृपा या अनुग्रह के रूप में देखा जाता था। किंतु इस धारणा को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णायक रूप से अस्वीकार कर दिया। न्यायिक दृष्टिकोण में यह परिवर्तन भारतीय पेंशन कानून के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण रहा है। न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया कि पेंशन कर्मचारी द्वारा दी गई सेवा का प्रतिफल है, न कि सरकार द्वारा दी गई दया।
पेंशन अधिकारों के संदर्भ में न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप उस समय देखने को मिला, जब यह प्रश्न उठा कि क्या सरकार पेंशन में मनमानी कटौती कर सकती है या उसे पूरी तरह समाप्त कर सकती है। न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि पेंशन अर्जित अधिकार है और इसे बिना विधिक आधार के छीना नहीं जा सकता। यह सिद्धांत प्रशासनिक मनमानी पर अंकुश लगाने में सहायक सिद्ध हुआ।
न्यायालयों ने समानता के संवैधानिक सिद्धांत को पेंशन मामलों में भी लागू किया है। यह देखा गया है कि समान परिस्थितियों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ पेंशन के विषय में भेदभाव नहीं किया जा सकता। सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशन लाभों में असमानता को न्यायालयों ने अनुच्छेद चौदह के उल्लंघन के रूप में देखा है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पेंशन नीति भी समानता और निष्पक्षता के संवैधानिक मानकों पर खरी उतरनी चाहिए।
पेंशन अधिकारों में न्यायिक हस्तक्षेप का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पारिवारिक पेंशन से जुड़ा है। न्यायालयों ने यह स्वीकार किया है कि कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी, आश्रित बच्चों और कुछ परिस्थितियों में माता-पिता को पारिवारिक पेंशन का अधिकार प्राप्त है। यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तारित करता है और आश्रित परिवारजनों को आर्थिक असुरक्षा से बचाता है।
हाल के वर्षों में संविदा कर्मचारियों, अस्थायी कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगियों के पेंशन अधिकारों का प्रश्न भी न्यायालयों के समक्ष आया है। न्यायालयों ने यह माना है कि लंबे समय तक निरंतर सेवा देने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। यद्यपि पेंशन योजनाओं का स्वरूप अलग हो सकता है, किंतु सेवा की प्रकृति को पूर्णतः नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
नई पेंशन योजनाओं के लागू होने के बाद भी पेंशन अधिकारों को लेकर विवाद उत्पन्न हुए हैं। कई मामलों में यह तर्क दिया गया कि नई योजना कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को कमजोर करती है। न्यायालयों ने इन मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए यह स्पष्ट किया है कि नीति निर्धारण सरकार का अधिकार है, किंतु वह संवैधानिक मूल्यों के विपरीत नहीं हो सकती।
पेंशन से जुड़े मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप ने प्रशासनिक पारदर्शिता को भी बढ़ावा दिया है। विलंब से पेंशन भुगतान, ग्रेच्युटी में देरी और सेवानिवृत्ति लाभों के रोके जाने को न्यायालयों ने गंभीरता से लिया है। यह माना गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए विवश करना उसके अधिकारों का उल्लंघन है।
हालाँकि, न्यायिक संरक्षण के बावजूद पेंशन व्यवस्था से जुड़ी कई व्यावहारिक समस्याएँ आज भी बनी हुई हैं। प्रक्रियात्मक जटिलताएँ, जागरूकता की कमी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण अनेक सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने वैध अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि पेंशन व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए।
निष्कर्षतः, पेंशन अधिकार केवल वित्तीय प्रावधान नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा से जुड़े हुए अधिकार हैं। न्यायपालिका के हस्तक्षेप ने पेंशन को एक सुदृढ़ विधिक आधार प्रदान किया है और इसे राज्य की कृपा से निकालकर अधिकार के क्षेत्र में स्थापित किया है। भविष्य में भी यह अपेक्षा की जाती है कि न्यायालय पेंशन से संबंधित नीतियों और क्रियान्वयन की संवैधानिक समीक्षा करते रहेंगे, ताकि सेवानिवृत्त नागरिक सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत कर सकें।
लेखिका परिचय
एडवोकेट अनुराधा शर्मा जिला एवं सत्र न्यायालय, हिसार में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। वे सेवा कानून, संवैधानिक विधि एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर नियमित लेखन करती हैं।
