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ब्यूरो कुमाऊंः दयानन्द कठैत अल्मोड़ा।
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा तमाम कानूनों की जानकारी देने हेतु अभियान चलाया जा रहा है जन-जागरूकता अभियान।
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के श्रीकांत पाण्डे के मार्गदर्शन में व सुश्री शचि शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा के मार्गदर्शन में लोगों को कानूनी जागरूकता तथा उसका लाभ लेने के तरीके के बारे जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। एक जुलाई 2025 से अल्मोड़ा जिले में विशेष मध्यस्थता “राष्ट्र के लिए” 90 दिन का मध्यस्थता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों की क़ानूनी सलाह देना है जिससे वे कानून का सहारा लेकर अपने अधिकारों का लाभ ले सकते हैं।
इन अभियान में जानकारी दी जा रही है कि न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को मध्यस्थ के सहयोग से आपसी सुलह समझौते के आधार पर नि: शुल्क निस्तारित किए जा रहा है।जिन वादकारियों के पति पत्नी के वैवाहिक विवाद का मामला, घरेलू हिंसा का मामला, मोटर दुर्घटना, चेक बाउंस, वाणिज्य लेन देन, सर्विस से संबंधित मामले, फौजदारी समनीय मामले, उपभोक्ता विवाद संबंधी, ऋण वसूली, बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण आदि मामले जो लंबित हैं उनके निस्तारण के लिए 31जुलाई 2025 तक संबंधित न्यायालय को मामला मध्यस्थता हेतु सुचित कर सकते हैं।
