पूरा देश पी.पी.पी पर विकास के नाम पर नया गुलाम युग?

 

प्रभारी सम्पादकः राजेन्द्र सिंह जादौन, (म. प्र.)

 

 

 

पूरा देश पी.पी.पी पर विकास के नाम पर नया गुलाम युग?

 

 

 

(लेखक एक खोजी पत्रकार है साथ ही खोजी पत्रकार यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है एवं सर्च स्टोरी के समुह संपादक है )

 

देश में आजकल एक नया फैशन चल पड़ा है पी.पी.पी यानी Public-Private Partnership। नाम सुनते ही लगता है, वाह! कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है पब्लिक और प्राइवेट मिलकर देश को आगे ले जाएंगे। लेकिन असली खेल नाम में छिपा है। इसमें पब्लिक सिर्फ नाम के लिए है और प्राइवेट मालिक बनकर बैठा है। और तीसरी पार्टी? सरकार जो खुद को “सुविधादाता” कहकर असल में बिचौलिया बन चुकी है।

 

कभी देश की संपत्ति जनता की मानी जाती थी। चाहे रेलवे हो, हवाई अड्डे हों, बिजली हो, पानी हो सबका मालिक जनता। अब सरकार कहती है भाई, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम प्राइवेट कंपनी को देंगे, वही चलाएगी।

अरे! पैसे नहीं हैं या राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है? टैक्स किसने दिया? जनता ने। फिर मालिक कौन होना चाहिए? जनता। लेकिन इस पीपीपी के चक्कर में मालिकाना हक़ धीरे-धीरे कॉर्पोरेट के हाथ में जा रहा है और जनता सिर्फ कस्टमर बनकर बिल भरने वाली मशीन रह गई है।

 

पीपीपी का खेल: Politics, Police, Press और बेचारी Public

 

इस देश के चार पी -पॉलिटिक्स, पुलिस, प्रेस और पब्लिक।

तीन पी (पॉलिटिक्स, पुलिस, प्रेस) एक साइड हैं और चौथा पी (पब्लिक) अकेला खड़ा है।

 

पॉलिटिक्स ने प्राइवेट को गले लगा लिया।

 

पुलिस ने जनता को हड़काने का ठेका ले लिया।

 

प्रेस ने पी.पी.पी को “विकास का ब्रांड” बना दिया। और पब्लिक? वो सोच रही है शायद अच्छा ही होगा।

 

जनता को ये समझ नहीं आता कि पी.पी.पी का मतलब Public-Private Partnership नहीं, बल्कि Public Pays Permanently है। जी हां, जनता हमेशा चुकाएगी टैक्स भी और सेवाओं की कीमत भी।

 

 संपत्ति का विकास या “विकास का निजीकरण”?

 

सरकारें कहती हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम प्राइवेट के साथ मिलकर विकास करेंगे।” लेकिन हकीकत ये है कि जिस संपत्ति को जनता के टैक्स से बनाया गया, उसे औने-पौने में प्राइवेट को सौंप दिया जाता है।

 

रेलवे स्टेशनों पर नज़र डालिए बड़े स्टेशन अब प्राइवेट कंपनियों के नाम पर। एयरपोर्ट? पहले सरकारी थे, अब कुछ खास बिजनेसमैन के पास। बिजली का हाल देख लीजिए बिल के साथ-साथ अब फ्यूल चार्ज, सरचार्ज, डेवलपमेंट चार्ज जैसे नामों से जनता की जेब काटी जा रही है। अरे भाई, जब सब कुछ प्राइवेट कर दोगे, तो सरकार किसलिए? क्या सरकार सिर्फ वोट लेने और भाषण देने के लिए है?

 

 गुलामी का नया मॉडल कॉर्पोरेट गुलामी

 

आजादी के 79 साल बाद हम गर्व से कहते हैं “हम आज़ाद हैं।” लेकिन क्या सच में?

 

पानी पीने के लिए प्राइवेट कंपनी का मीटर लगेगा।

 

सड़क पर चलने के लिए टोल टैक्स भरना होगा।

 

बच्चों की पढ़ाई के लिए लाखों की फीस देनी होगी।

 

बीमारी का इलाज करना है तो प्राइवेट अस्पताल का चक्कर लगाना होगा।

 

यानी जीवन की हर जरूरत प्राइवेट कंट्रोल में। और जनता के पास क्या है? सिर्फ एक चीज़ ईएमआई पर भरोसा करने की आदत।

 

कभी अंग्रेज़ों से गुलाम थे, अब कॉर्पोरेट के। फर्क बस इतना है कि अब गुलामी को “विकास” कहकर बेचा जा रहा है।

 

पीपीपी का असली अर्थ क्या है?

 

सरकार कहती है पीपीपी का मतलब Public-Private Partnership। लेकिन असल में ये है:

 

Public Pays Permanently -जनता हमेशा चुकाती रहेगी।

 

Profit for Private Parties – मुनाफा सिर्फ प्राइवेट का।

 

Powerless Poor Public – जनता बिना ताकत की हो जाएगी।

 

 चाटुकारिता का नया अध्याय

 

मीडिया का काम था सवाल पूछना, लेकिन अब वो भी पीपीपी में शामिल हो गया है। “पेड पब्लिसिटी प्रेस”।

हर चैनल चीख रहा है देश विकास कर रहा है। एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास हो गए, सड़कें चमक रही हैं, मेट्रो दौड़ रही है।

 

कोई ये नहीं पूछता कि

 

ये एयरपोर्ट किसके पास है?

 

ये सड़क बनाने में कितना टोल वसूला जाएगा?

 

क्या गरीब आदमी भी इन वर्ल्ड क्लास चीजों का इस्तेमाल कर सकता है?

 

भविष्य का भारत ईएमआई पर बिकता देश?

 

सोचिए, आने वाले समय में क्या होगा?

 

पानी का कनेक्शन लेने के लिए भी ईएमआई प्लान मिलेगा।

 

सांस लेने के लिए भी शायद टोल गेट पर कार्ड स्वाइप करना पड़े।

 

शिक्षा? सिर्फ ब्रांडेड।

 

स्वास्थ्य? सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास क्रेडिट कार्ड लिमिट है।

 

तब जनता कहेगी क्यों न अंग्रेज़ ही रह जाते, कम से कम व्हाट्सएप पर फ्री नेट तो नहीं कटता।

 

क्या पब्लिक फिर से गुलामी को स्वीकार कर लेगी?

 

ये सबसे बड़ा सवाल है। जब सब कुछ प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, तो लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? जनता सिर्फ उपभोक्ता होगी, मालिक नहीं।

फिर से वही स्थिति मालिक कुछ लोग, और बाकी सब नौकर। फर्क सिर्फ इतना कि अंग्रेज़ी टोपी की जगह अब ब्रांडेड सूट होंगे।

 

पी.पी.पी को विकास का मॉडल बताने वाले लोग असल में एक नए गुलामी युग की नींव रख रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हथियार नहीं, ब्रांडेड कॉन्ट्रैक्ट और लोन एग्रीमेंट जनता को गुलाम बनाएंगे। और जनता? वो फिर भी ताली बजाएगी, क्योंकि उसे लगता है देश आगे बढ़ रहा है।

 

कड़वा सच ये है देश आगे नहीं बढ़ रहा, देश बिक रहा है। और बिकने वाली चीज सिर्फ संपत्ति नहीं, जनता की आज़ादी भी है।