आजादी ? 

 

राजेन्द्र रंजन गायकवाड

(सेवानिवृत्त जेल अधीक्षक 

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 

 

 

                             आजादी ? 

 

जब मैंने कक्षा पाँच पास किया तो मेरे संग पढ़ने वाले 30 बालक और 10 बलिकाएं थीं। उन में से 20 लड़के और 5 लड़कियां कक्षा पाँच पास हुई। मुझे अच्छे से याद है कि मेट्रिक (पुरानी 11 वीं) तक कोई बालिका पढ़ नहीं पाई। लगभग सभी की शादी हुई, बच्चे हुए दुखद बात ये है पिछले साल जब मैं सागर गया तो मेरी साथ पढ़ने वाली कोई बालिका / महिला खोजने पर नहीं मिली । मुझे लगता है कि मेरे साथ एम ए तक पढ़ने वाली एक ही सहपाठी सौ श्री डॉ सुनंदा डेंगे हैं, जो रायपुर में प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। बाकी बलिकाएं / महिलाएं विगत वर्षों (लगभग 1970 से 2025 तक) अवधि में सामाजिक प्रबंधन, आर्थिक उदारीकरण, सामाजिक जागरूकता और सरकारी योजनाओं से कितनी महिलाएं लाभान्वित/ प्रभावित / जीवित है। यह बताना मुश्किल है ।

 

शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार और राजनीतिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में प्रगति हुई है, हालांकि असमानताएं, लिंग भेदभाव और क्षेत्रीय विविधताएं बनी हुई हैं। नीचे प्रमुख क्षेत्रों में बदलावों का विवरण दिया गया है, जो आंकड़ों और रुझानों पर आधारित है। यूं तो शिक्षा में बदलाव शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण का आधार बनी है। 1970 के दशक में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम था (लगभग 25-30%), लेकिन अब यह काफी सुधर गया है। साक्षरता दर 1971 में 18.7% से बढ़कर 2011 में 65.5% और 2021 तक लगभग 70% हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में 2017-18 में 64.4% से 2020-21 में 67.4% तक वृद्धि हुई।

 

प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का हिस्सा 48% के आसपास स्थिर रहा, लेकिन माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 17.3% (2018-19) बनी हुई है, मुख्यतः घरेलू कामों के कारण आधी आबादी की उच्च शिक्षा सकल नामांकन अनुपात (GER) में लिंग समानता सूचकांक (GPI) 0.92 से 1.01 (2015-16 से 2019-20) तक सुधरा। 2018-19 में 1.89 करोड़ महिलाएं उच्च शिक्षा में नामांकित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (2015), सुकन्या समृद्धि योजना (2015) जैसी पहलों से जागरूकता बढ़ी।

 

ग्रामीण आँचल में लिंगभेद, जाति भेद, के साथ साथ दहेज का दानव, समानता की कमी सुरक्षा मुद्दे ड्रॉपआउट बढ़ाते हैं। फिर भी अनेक नगरीय छेत्रों में महिलयों ने आशातीत तरक्की की है लेकिन आधी आबादी को पूरी आजादी कब और कैसे मिलेगी ? एक विचारणीय विषय है।

              आज भी वर्षावधिसाक्षरता दर (महिलाएं) माध्यमिक पूर्णता (1824वर्ष)197118.7% निम्न 201165.5%~20%2021~70%34%. रोजगार में बदलाव रोजगार भागीदारी में उतार-चढ़ाव आया, लेकिन महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है।श्रम बल भागीदारी दर (LFPR, 15-59 वर्ष): 1993-94 में ग्रामीण महिलाओं में 51.6% से घटकर 2011-12 में 37.2%, लेकिन 2017-18 में 26.6% से 2020-21 में 39.2% तक वृद्धि। शहरी क्षेत्र: 23.3% से 21% घटकर फिर 25.8% (2020-21) तक सुधरा।

              क्षेत्रीय वितरण, कृषि में सबसे अधिक (ग्रामीण), लेकिन विनिर्माण में हिस्सा 9% तक बढ़ा। 80% महिलाएं अवैतनिक घरेलू कामों में लगीं (दिन में 299 मिनट vs. पुरुषों के 97 मिनट)।वेतन अंतर: 1999-2000 में 58.9% से घटकर 2009-10 में 52.1%, लेकिन भेदभाव बरकरार।योजनाएं: STEP (1986), ट्रेड (महिला उद्यमिता के लिए) और महिला ई-हाट (2016) से स्वरोजगार बढ़ा।

         चुनौतियां: COVID-19 में महिलाओं को पुरुषों से 7 गुना अधिक नौकरियां गंवानी पड़ीं; विवाह के बाद प्रवास से अवसर सीमित। वर्षावधिLFPR (ग्रामीण महिलाएं)LFPR (शहरी महिलाएं)1993-9451.6%23.3%2011-1237.2%21%2020-2139.2%25.8% स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में बदलाव स्वास्थ्य संकेतक सुधरे, लेकिन कुपोषण बरकरार है।

 

जन्म अनुपात: 2015-16 में 991 से बढ़कर 2019-21 में 1,020।

कमजोरी (BMI <18.5): NFHS-4 (2015-16) में 22.9% से NFHS-5 (2019-21) में 18.7% घटा, लेकिन अधिक वजन 20.6% से 24% बढ़ा।

एनीमिया: 15-49 वर्ष महिलाओं में 53.1% से 57% बढ़ा। प्रजनन: पहली संतान की औसत आयु 1991 में 19.1 वर्ष से 2015 में 20.3 वर्ष। बाल विवाह 25% से कम, लेकिन अंतराल घटा।

गर्भनिरोधक: 2005-06 में 42.3% से 2015-16 में 37.3% घटा; नसबंदी 27% से 23.9%।

योजनाएं: पोषण अभियान (2017), जननी सुरक्षा योजना (2005) से मातृ स्वास्थ्य बेहतर।

चुनौतियां: 35.6% महिलाएं कुपोषित; मासिक धर्म स्वच्छता में केवल 50% सैनिटरी नैपकिन का उपयोग।

 

कानूनी और सामाजिक अधिकारों में बदलाव। कानूनी सुधारों से महिलाओं को समानता मिली। संपत्ति अधिकार: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) का 2005 संशोधन से पुश्तैनी संपत्ति में समान हिस्सा।

दहेज निषेध: 1961 अधिनियम, लेकिन दहेज मौतें 1.4 से 1.1 प्रति लाख (2014-2020)।

मातृत्व लाभ: 2017 संशोधन से 26 सप्ताह की छुट्टी। हिंसा रोकथाम: POCSO (2012), घरेलू हिंसा आधिनियम (2005); बलात्कार दर 6.1 से 4.3 प्रति लाख घटी।

वित्तीय समावेशन: बैंक खाते 53% से 78.6% (2015-21); संपत्ति स्वामित्व 38.4% से 43%।

चुनौतियां: अपराध दर स्थिर (~56 प्रति लाख); निर्भया फंड का 67% कुछ राज्यों में अप्रयुक्त।

राजनीतिक भागीदारी लोकसभा चुनावों में महिला उम्मीदवार 8% से 9% (2014-2019); निर्वाचित 11.4% से 14.4%।

महिला मतदाता 13% बढ़ीं (2014-2019)।

योजनाएं: महिला शक्ति केंद्र (2017) से ग्रामीण सशक्तिकरण।

 

निष्कर्ष

          विगत 50 वर्षों में भारतीय महिलाएं शिक्षा और विवाह विलंब से सशक्त हुईं, लेकिन रोजगार और स्वास्थ्य में चुनौतियां बनीं। दक्षिणी राज्यों (केरल, तमिलनाडु) में प्रगति अधिक, जबकि उत्तर भारत में पिछड़ापन। समग्र रूप से, ये बदलाव जनसांख्यिकीय लाभ की ओर इशारा करते हैं, लेकिन लिंग असमानता को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है।