User
संवाददाता अल्मोड़ाः दिनेश भट्ट
(नया अध्याय)
अंकिता भंडारी हत्याकांड : सरकार और एसआईटी की भूमिका पर गंभीर सवाल मोटिव और CDR जांच का प्रश्न।
किसी भी अपराध के पीछे एक स्पष्ट मोटिव होता है—चाहे वह आर्थिक लेन-देन हो, पुरानी रंजिश हो या कोई अन्य कारण।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी द्वारा यौन शोषण को ही अपराध का मोटिव बताया गया है।
जब यह मामला यौन उत्पीड़न और दबाव से जुड़ा है, तो यह अत्यंत गंभीर प्रश्न है कि अंकिता द्वारा अपने मित्र को भेजे गए अंतिम व्हाट्सएप संदेश, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से “किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के दबाव” की बात कही थी—उसके बावजूद—
अभियुक्त पुलकित आर्य, तथा वहां कार्यरत समस्त कर्मचारियों
की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) जांच आज तक सार्वजनिक डोमेन में क्यों नहीं लाई गई?
अब जबकि कुछ नाम सार्वजनिक चर्चा में आ चुके हैं, तो सरकार कथित वीआईपी व्यक्तियों की CDR जांच से क्यों बच रही है?
यदि निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से CDR की जांच कर ली जाए, तो सच्चाई स्वतः सामने आ जाएगी।
क्राइम सीन पर बुलडोजर और साक्ष्य नष्ट करने का गंभीर आरोप
घटनास्थल से जुड़े क्षेत्र की विधायक का एक वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिसमें वह स्वयं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती दिखाई देती हैं कि उनके व्यक्तिगत अनुरोध पर वननतारा रिज़ॉर्ट पर बुलडोजर चलवाया गया।
यह अत्यंत गंभीर विषय है, क्योंकि जहां जघन्य अपराध घटित हुआ हो, वहां बुलडोजर चलाना साक्ष्य नष्ट करने की श्रेणी में आता है।
यह भी तथ्य है कि जेसीबी चालक के बयान दर्ज हैं, जिनमें उसने विधायक के निर्देश पर बुलडोजर चलाने की बात स्वीकार की है।
इसके बावजूद आज तक इस प्रकरण में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
यह स्थिति न केवल सरकार, बल्कि एसआईटी की जांच को भी संदेह के घेरे में लाती है।
सरकार का बयान और नैतिक जिम्मेदारी
सरकार द्वारा प्रेस के माध्यम से यह कहना कि—
“साक्ष्य लाएं, उनकी विश्वसनीयता सिद्ध करें, तब कार्रवाई होगी”—
पूरी सरकार को संदेह के घेरे में खड़ा करता है।
साक्ष्य जुटाना सरकार के अधीन पुलिस तंत्र की जिम्मेदारी है।
ऐसे बयान यह दर्शाते हैं कि या तो—
सरकार को अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं है,
या फिर वह जानबूझकर जिम्मेदारी जनता पर डाल रही है।
यह न केवल पुलिस तंत्र का अपमान है, बल्कि शासन की असफलता का सार्वजनिक स्वीकार भी है।
और भी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा के प्रादेशिक कार्यालय में की गई, जहां मंच के पीछे उन्हीं व्यक्तियों के बड़े-बड़े फोटो लगे थे, जिनके नाम इस प्रकरण में वीआईपी के रूप में सामने आ रहे हैं।
यह सरकार की संवेदनशीलता और मंशा—दोनों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।
SIT के सदस्य शेखर सुयाल के बयान पर सवाल
कल तत्कालीन पौड़ी जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक एवं एसआईटी के सदस्य रहे श्री शेखर सुयाल इस पूरे प्रकरण में एसआईटी का पक्ष रखते हुए सार्वजनिक रूप से सामने आए।
जनता को उनसे कई मूलभूत और गंभीर प्रश्नों के उत्तरों की अपेक्षा थी, किंतु दुर्भाग्यवश उन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर नहीं दिए गए।
माननीय शेखर सुयाल जी,
आपके अनुसार—
अंकिता के कमरे को घटना के पहले ही दिन IO द्वारा कब्जे में ले लिया गया,
ताला लगवाया गया,
तथा बाद में फॉरेंसिक जांच वीडियोग्राफी सहित कराई गई।
यदि यह सत्य है, तो फिर ये प्रश्न अनिवार्य रूप से उठते हैं—
जब कमरा पूरी तरह सील बंद था और SIT की निगरानी में था, तो
बुलडोजर चलाने का निर्णय किसने और किस उद्देश्य से लिया?
ये घटनाएं किसी भी स्थिति में संयोग नहीं हो सकतीं।
ये सीधे तौर पर साक्ष्य नष्ट करने और जांच को प्रभावित करने की ओर संकेत करती हैं।
CDR जांच : सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न
होटल मालिक और कर्मचारियों की घटना से पूर्व कम से कम 10 दिनों की CDR—
यदि जांची गई, तो सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?
और यदि जांची ही नहीं गई, तो इसे जांच की गंभीर चूक क्यों न माना जाए?
👉 ऐसे में यह प्रश्न और भी गंभीर हो जाता है—
क्या एसआईटी इन कृत्यों से अनभिज्ञ थी, या फिर इन पर उसकी मौन स्वीकृति थी?
राजनीतिक प्रयास और बढ़ता संदेह
जब भाजपा के अध्यक्ष, विधायक और कार्यकर्ताओं द्वारा इस जघन्य अपराध को जातिगत रंग देने का प्रयास विफल हो गया, तब सरकार और पार्टी ने संयुक्त रूप से मंत्री महोदय के माध्यम से अपना पक्ष रखने की असफल कोशिश की।
यह स्पष्ट रूप से भाजपा सरकार और भाजपा संगठन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।
ये सवाल आज के नहीं हैं—
ये सवाल एसआईटी जांच के समय से लगातार उठते रहे हैं,
लेकिन इनकी गंभीरता तब और बढ़ गई, जब एक पूर्व भाजपा विधायक और उनकी तथाकथित पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुई।
निष्कर्ष और मांग
ऐसी परिस्थितियों में इस सरकार का सत्ता में बने रहना नैतिक रूप से उचित नहीं है।
पूरी सरकार को नैतिक आधार पर तत्काल त्यागपत्र देना चाहिए।
यदि सरकार वास्तव में बेटी अंकिता को न्याय दिलाना चाहती है, तो—
तुरंत सर्वोच्च न्यायालय के किसी माननीय न्यायाधीश की निगरानी में CBI जांच के आदेश दिए जाएं।
यदि ऐसा नहीं किया गया, तो यह निश्चित है कि—
उत्तराखंड के हर गांव, शहर, ब्लॉक, राजधानी देहरादून से लेकर दिल्ली तक
एक वृहद और लोकतांत्रिक जनआंदोलन किया जाएगा,
जिसमें उत्तराखंड के हर आयु वर्ग के नागरिक और मातृशक्ति सहभागी होंगे।
सरकार को यह स्मरण रखना चाहिए कि—
उत्तराखंड राज्य भी जनआंदोलनों, संघर्षों और शहादतों से ही बना है।
माननीय विधायक मदन सिंह बिष्ट, ब्लॉक प्रमुख आरती किरौला, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस रानीखेत नारायण सिंह रावत, प्रदेश कांग्रेस सदस्य राजेंद्र किरौला, ब्लॉक अध्यक्ष चौखुटिया जीवन नेगी, ग्राम प्रधान मोहन किरौला , गिरीश आर्या, किरण चौधरी, हेमा बिष्ट, बसंती देवी, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र सिंह रावत, भुवन चंद्र पांडे, दिवाकर कार्की,कमला क़ैडा, जोधा सिंह बिष्ट, अर्जुन सिंह बिष्ट, पंकज कुमार, नवीन जोशी, गोपाल सिंह अधिकारी, प्रकाश सिंह अधिकारी, गणेश कठायत, दीपक बिष्ट सहित सैकड़ों मातृशक्ति, नौजवान और युवा उपस्थित थे!
