बिंदी हिंदी पर लगे तो हिंदी बदल जाति है बिंदी गणित में लगे तो संख्या ?

 

सम्पादक (म. प्र): राजेन्द्र सिंह जादौन

                      (नया अध्याय)                                                      (w) 6395080071

 

 

 

         बिंदी हिंदी पर लगे तो हिंदी बदल जाति है                                  बिंदी गणित में लगे तो संख्या ?

 

     बिंदी का खेल निराला… माथे पर लगे तो खूबसूरती,             सरकारी फाइल में लगे तो 225 करोड़ की बचत!

 

(लेखक सर्च स्टोरी के समूह संपादक है साथ ही TNP न्यूज़ चैनल के मध्यप्रदेश /छत्तीसगढ़ स्थानीय संपादक है )

 

              हिंदी में बिंदी का बड़ा महत्व है। एक छोटी-सी बिंदी किसी शब्द का अर्थ बदल देती है। नारी के माथे पर सज जाए तो खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। लेकिन यही बिंदी जब किसी सरकारी फाइल में करोड़ों के आंकड़ों के बीच लग जाए तो अच्छे-अच्छे अर्थशास्त्रियों का गणित बिगाड़ सकती है।

 

       अब महाराष्ट्र में अडानी की बिंदी का कमाल देख लीजिए। यहां बिंदी ने ऐसा खेल दिखाया कि पांच हजार छह सौ पचहत्तर करोड़ रुपये का आंकड़ा सीधे छप्पन करोड़ पचहत्तर लाख रुपये पर आ गया। यानी 1500 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली परियोजना के लागत संबंधी आंकड़े में सौ गुना का अंतर!

 

        इसे देखकर तो हिंदी के अध्यापक भी कहेंगे कि बच्चों, बिंदी की ताकत समझो। कभी शब्द बदलती है, कभी संख्या और कभी-कभी तो सरकारी खजाने में जमा होने वाली रकम का हिसाब भी बदल देती है।

 

         मामला महाराष्ट्र के सतारा जिले की तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना का है। अडानी ग्रीन एनर्जी की इस प्रस्तावित 1500 मेगावाट परियोजना की लागत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के 11 फरवरी 2025 के दस्तावेज में 5,675 करोड़ रुपये दर्ज थी। परियोजना कोयना वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के संवेदनशील क्षेत्र से संबंधित है, जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व का हिस्सा है।

 

          23 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने परियोजना को लेकर 15 शर्तें रखीं। इनमें एक महत्वपूर्ण शर्त थी कि परियोजना की लागत का चार प्रतिशत हिस्सा वन्यजीव संरक्षण के लिए सह्याद्री टाइगर रिजर्व में जमा कराया जाए।

 

             अब चार प्रतिशत का गणित भी समझ लीजिए। जब परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये थी तो चार प्रतिशत के हिसाब से लगभग 227 करोड़ रुपये जमा कराने की बात सामने आई। मार्च 2026 में वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास रेड्डी ने कंपनी से यह राशि जमा कराने को कहा। लेकिन कहानी में असली मोड़ सितंबर में आया।

 

       8 सितंबर 2026 को अडानी ग्रीन एनर्जी की ओर से एक नोटरीकृत हलफनामा प्रस्तुत किया गया। इसमें परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये के बजाय 56.75 करोड़ रुपये मानने का अनुरोध किया गया। इसके लिए कंपनी ने ‘एनालॉगस एस्टिमेशन’ यानी समान प्रकृति की परियोजनाओं के आधार पर अनुमान का हवाला दिया।

 

           बस फिर क्या था! सरकारी गणित की कॉपी में नया आंकड़ा दर्ज हो गया। 12 अक्टूबर को वन विभाग ने संशोधित लागत स्वीकार कर ली। इसके बाद संरक्षण राशि का हिसाब भी बदल गया। पहले जहां 227 करोड़ रुपये जमा कराने की बात थी, वहीं संशोधित लागत के आधार पर कुल चार प्रतिशत राशि लगभग 2.27 करोड़ रुपये रह गई।

 

     कंपनी ने इसमें से 56.75 लाख रुपये जमा भी कर दिए। शेष तीन प्रतिशत यानी लगभग 1.7075 करोड़ रुपये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बाद जमा किए जाने हैं।

 

          अब जरा इस गणित की खूबसूरती देखिए। परियोजना वही, बिजली उत्पादन की क्षमता वही, लेकिन लागत के आंकड़े में ऐसा बदलाव कि संरक्षण के लिए निर्धारित राशि में लगभग 224.73 करोड़ रुपये का अंतर आ गया।

 

     वाह रे बिंदी! माथे पर लगती तो श्रृंगार बढ़ाती, लेकिन यहां तो करोड़ों का हिसाब ही बदल गया!

 

                 सवाल यह है कि आखिर 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन वाली परियोजना की लागत 56.75 करोड़ रुपये कैसे हो सकती है? क्या यह पूरी परियोजना की लागत है या किसी शुरुआती सर्वेक्षण और साइट जांच का खर्च? अगर पहले दस्तावेज में 5,675 करोड़ रुपये दर्ज थे तो संशोधित आंकड़े का आधार क्या है? क्या इसकी स्वतंत्र तकनीकी जांच हुई? क्या लागत का पुनर्मूल्यांकन किसी विशेषज्ञ संस्था से कराया गया?

 

     यहां एक बात और समझने की जरूरत है। अडानी समूह ने मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि 56.75 करोड़ रुपये का आंकड़ा केवल साइट जांच और सर्वेक्षण संबंधी खर्च को स्पष्ट करने के लिए दिया गया था, न कि पूरी परियोजना की वास्तविक लागत को कम करके बताने के लिए। समूह का यह भी कहना है कि परियोजना निजी और गैर-वन भूमि पर है तथा कोयना वन्यजीव अभयारण्य से लगभग 3.2 किलोमीटर दूर है। कंपनी ने संरक्षण संबंधी देनदारी कम करने के आरोपों को खारिज किया है।

 

     यानी अब सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर 56.75 करोड़ रुपये केवल सर्वेक्षण और साइट जांच का खर्च था, तो उसे परियोजना की कुल लागत मानकर संरक्षण राशि का नया हिसाब किस आधार पर स्वीकार किया गया? इस पूरे मामले में दस्तावेजों की व्याख्या और सरकारी प्रक्रिया की पारदर्शिता सामने आनी चाहिए।

 

              इस मामले को लेकर मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के जन शिकायत पोर्टल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में परियोजना की लागत को गलत तरीके से कम दिखाने का आरोप लगाया गया।

 

       5 नवंबर को कोयना वन्यजीव अभयारण्य के उपसंचालक को शिकायत की जांच करने के लिए कहा गया। इसके बाद 6 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने महाराष्ट्र के वन विभाग को मामले की प्राथमिकता से जांच करने और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राज्य वन विभाग ने भी जांच शुरू कर दी है।

 

        अब जब केंद्र सरकार ने जांच के निर्देश दे दिए हैं तो महाराष्ट्र सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आखिर यह मामला किसी निजी कंपनी के मुनाफे या सरकारी विभाग की फाइल तक सीमित नहीं है। यह जंगल, वन्यजीव और भविष्य की पीढ़ियों के पर्यावरण से जुड़ा हुआ है।

 

      देश में उद्योग लगने चाहिए, निवेश आना चाहिए, बिजली उत्पादन बढ़ना चाहिए और रोजगार पैदा होना चाहिए। लेकिन विकास के नाम पर पर्यावरण संरक्षण के नियमों की पारदर्शिता से समझौता नहीं होना चाहिए। सरकार का काम उद्योगपतियों को सुविधा देना जरूर है, लेकिन सार्वजनिक संसाधनों और प्राकृतिक विरासत की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है।

 

    वैसे आम आदमी के जीवन में भी बिंदी का बड़ा महत्व है। बिजली का बिल आता है तो एक रुपया भी कम नहीं होता। किसान बैंक जाता है तो कर्ज की एक किश्त भी माफ करवाने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। गरीब आदमी पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता है। व्यापारी टैक्स में एक रुपये की गलती कर दे तो नोटिस आ जाता है। लेकिन जब हजारों करोड़ की परियोजना के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर सामने आए तो पूरा देश पूछ रहा है कि इस गणित का मास्टर कौन है?

 

               क्या देश के छोटे उद्योगपतियों को भी यह गणित सिखाया जाएगा? क्या किसान भी अपनी फसल की लागत का नया हलफनामा देकर कर्ज का आंकड़ा कम कर सकता है? क्या आम आदमी भी बिजली विभाग को बता सकता है कि उसका बिल पुराने अनुमान पर बना था, अब नई बिंदी के हिसाब से जमा करिए?

 

     निश्चित ही नहीं! क्योंकि आम आदमी की फाइल में बिंदी लगाने से पहले दस अधिकारियों की अनुमति चाहिए, लेकिन यहां इतने बड़े वित्तीय अंतर का मामला सामने आने के बाद भी जनता को जवाब का इंतजार है।

 

         महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराए। परियोजना की वास्तविक लागत, हलफनामे में दर्ज आंकड़े और संरक्षण राशि की गणना का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए। यह भी स्पष्ट हो कि संशोधित लागत स्वीकार करने की प्रक्रिया में किन अधिकारियों ने क्या भूमिका निभाई। अगर किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए।

 

    क्योंकि जंगलों में रहने वाले बाघों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकारी फाइल में परियोजना की लागत कितनी लिखी गई है। उन्हें तो अपना जंगल चाहिए, अपना प्राकृतिक आवास चाहिए और सुरक्षित भविष्य चाहिए

 

 

       बिंदी छोटी जरूर होती है, लेकिन उसका कमाल बहुत बड़ा होता है। हिंदी में लग जाए तो शब्दों का अर्थ बदल देती है, माथे पर सज जाए तो नारी की सुंदरता बढ़ा देती है और करोड़ों के सरकारी हिसाब में लग जाए तो जांच का विषय बन जाती है।

 

         महाराष्ट्र की इस परियोजना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि देश में गणित की पढ़ाई अभी बहुत बाकी है। खासकर उन सरकारी अधिकारियों के लिए, जिनके सामने करोड़ों के आंकड़े आते हैं।

 

        सरकार से एक छोटी-सी गुजारिश है कि बिंदी लगाने से पहले जनता को भी बता दिया करें कि यह बिंदी किसने लगाई, किस आधार पर लगाई और इससे किसका कितना हिसाब बदला?

 

क्योंकि माथे की बिंदी खूबसूरती बढ़ाती है, लेकिन सरकारी फाइल की बिंदी पर सवाल उठाना जनता का अधिकार है।