उत्तराखंड की मूल अवधारणा 26 साल बाद भी अधूरी, सशक्त राजनीतिक विकल्प के लिए एकजुटता जरूरी : जन संवाद।

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मीडिया प्रभारी अल्मोडा़ः दिनेश चन्द्र भट्ट

 

                (नया अध्याय, उत्तराखण्ड)                                            (w) 6395080071

 

उत्तराखंड की मूल अवधारणा 26 साल बाद भी अधूरी, सशक्त राजनीतिक विकल्प के लिए एकजुटता जरूरी : जन संवाद।

 

 

 

                अल्मोड़ा: देहरादून उत्तराखंड राज्य निर्माण के 26 वर्ष बाद भी राज्य की मूल अवधारणा अधूरी है। प्रदेश आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संकट से गुजर रहा है। बेरोजगारी, पलायन, बदहाल शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट ने जनता को निराशा और हताशा के दौर में पहुंचा दिया है। यह बात रविवार, 15 नवंबर को अग्रवाल सभा, देहरादून में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी द्वारा विभिन्न संघर्षशील संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राज्य आंदोलनकारियों के साथ आयोजित ‘उत्तराखंड के हाल – 26 साल’ विषयक जन संवाद में प्रमुखता से उभरी।

 

               करीब पांच घंटे तक चले जन संवाद में वक्ताओं ने कहा कि जिन सपनों और आकांक्षाओं के लिए जनता ने लंबा संघर्ष किया, वे सत्ता में बैठे लोगों की नीतियों के कारण बिखर गए हैं। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और जमीनों की लूट, लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन तथा मजदूरों पर गुंडा एक्ट जैसी कार्रवाई प्रदेश की गंभीर स्थिति को दर्शाती है। वक्ताओं ने इसके लिए दिल्ली के इशारे पर चलने वाली सरकारों और सत्ता में भागीदारी करने वाली राजनीतिक ताकतों को जिम्मेदार ठहराया।

 

          सेवानिवृत्त आईएएस सुरेंद्र सिंह पांगती ने पलायन को ऋणात्मक पलायन बताते हुए कहा कि उत्तराखंड के लोगों को अपने ही राज्य में सम्मानजनक रोजगार नहीं मिल रहा है। जे.पी. बड़ौनी ने जमीनों के लगातार घटने और धारा 161 के तहत चिह्नित जमीनों को लेकर सवाल उठाए। पी.सी. थपलियाल ने राज्य को दूरदर्शी नेतृत्व न मिल पाने पर चिंता जताई। अनिल जुयाल और जगदीश ममगाईं ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की आवश्यकता बताई। कमला पंत ने महिला मंच की ओर से बेहतर उत्तराखंड के संघर्ष में सहयोग का भरोसा दिया। केशव उनियाल ने सरकारों के पास स्पष्ट विजन न होने और गांवों के खाली होने पर चिंता जताई। प्रदीप कुकरेती ने 2027 के विधानसभा चुनाव में सीमित सीटों पर मजबूती से उतरकर बेहतर उत्तराखंड की अवधारणा जनता के सामने रखने का सुझाव दिया। हरिओम पाल, भगवंत सिंह और पंकज बवाड़ी सहित अन्य वक्ताओं ने क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतों की एकजुटता पर जोर दिया।

 

      जन संवाद में व्यापक सहमति बनी कि प्रदेश को मौजूदा संकट से निकालने के लिए एक सशक्त राजनीतिक विकल्प तैयार करना समय की जरूरत है। ऐसा विकल्प जो मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों के हितों एवं स्वाभिमान की रक्षा कर सके और राज्य के संसाधनों की लूट करने वाली ताकतों को चुनौती दे सके। इसके लिए क्षेत्रीय दलों, सामाजिक संगठनों और जन आंदोलनों के बीच ईमानदार एकजुटता और साझा संघर्ष आवश्यक है।

 

        उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के संयोजक पी.सी. तिवारी ने कहा कि एकजुटता आज की सबसे बड़ी जरूरत है। हमें संघर्ष के अपने तरीके तलाशने होंगे, क्योंकि विरोधी ताकतों के मैदान में उन्हीं के तौर-तरीकों से लड़कर जीत हासिल नहीं की जा सकती। अध्यक्ष प्रभात ध्यानी ने जन संवाद की रूपरेखा रखते हुए राज्य के ज्वलंत सवालों पर एकजुट होकर समाधान तलाशने और साझा संघर्ष को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

 

     कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभात ध्यानी तथा संचालन पी.सी. तिवारी ने किया। इसमें समाजवादी लोकमंच, इंकलाबी मजदूर केंद्र, शार्प फाउंडेशन, उत्तराखंड जन संगठन, इंसानियत मंच, जनता दल (एस), राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, हिमालय संवाद, राज्य आंदोलनकारी मंच, जन अधिकार संगठन और महिला मंच सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की।

 

     जन संवाद ने प्रदेश की जनता से अपने हक, अधिकार, संसाधनों और बेहतर भविष्य के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की।

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