राजेन्द्र रंजन गायकवाड (सेवा निवृत जेल अधीक्षक) बिलासपुर, छत्तीसगढ़
(नया अध्याय, उत्तराखण्ड) (w)6395080071
कर्मफल (भाग 35)
कर्मफल को पाने के लिए हर आदमी कार्य करता है। राजन समाज के सामने जेल और कैदियों की कुख्यात पुरानी सोच और विचारधारा के लिए भारत सहित छत्तीसगढ़ की जेल व्यवस्था, कैदियों के प्रकार, बंदी सुधार और पुनर्वास पर विस्तृत जानकारी मीडिया के हर माध्यम से लोगों को तक पहुंचाने का काम किए।
एक प्रेस वार्ता में राजन ने बताया कि भारत में जेलें राज्य का विषय हैं। मुख्य रूप से सबसे बड़ी जेल केंद्रीय जेल (Central Jail) होती है। जिसमें बड़ी क्षमता, बेहतर सुविधाएँ, सुरक्षा अधिक 2 वर्ष से अधिक की सजा वाले दोषसिद्ध कैदी, आजीवन कैद, गंभीर अपराध वाले विचाराधीन / कैदी रहते हैं। जिला जेल (District Jail) जिला स्तर पर मुख्य जेल विचाराधीन और छोटी-मध्यम सजा वाले कैदी होते हैं और उप-जेल (Sub Jail) तालुका/सब-डिवीजन स्तर, छोटी मुख्यतः विचाराधीन और बहुत छोटी सजा वाले होते हैं । इसके अलावा महिला जेल (Women Jail) केवल महिला कैदियों के लिए विभिन्न राज्यों में संचालित हैं।
सुरक्षा और विशेष आवश्यकताओं के लिए। खुली जेल / ओपन जेल (Open Prison)
न्यूनतम सुरक्षा, दिन में बाहर काम की अनुमति
अच्छे आचरण वाले दोषसिद्ध कैदी, पुनर्वास के लिए विशेष जेल (Special Jail)
उच्च सुरक्षा,आतंकवादी, आदतन अपराधी, हिंसक या अनुशासन भंग करने वाले
बोर्स्टल स्कूल / युवा संस्थान होते हैं। राजन
युवा अपराधियों के लिए 18-21 वर्ष आयु वर्ग कुछ राज्यों में 2023-24 आँकड़े प्रस्तुत करते हैं। कुल जेलें लगभग 1,330–1,350 के आसपास। जिला और उप-जेलें संख्या में सबसे अधिक हैं। खुली जेलें लगभग 100 के आसपास हैं। जेलों में अधिभोग दर अक्सर 120% से अधिक रहती है (अधिक भीड़)।
राजन ने अपनी वार्ता में बताया कि कैदियों के प्रकार (वर्गीकरण) स्पष्ट किए। कैदियों को मुख्य रूप से कानूनी स्थिति के आधार पर बाँटा जाता है, दोषसिद्ध कैदी (Convicts)
अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए। इनमें आगे वर्गीकरण होता है, प्रथम अपराधी, आदतन अपराधी (Habitual offenders) हाई-रिस्क / कठोर अपराधी दूसरे विचाराधीन कैदी (Undertrials) मुकदमा चल रहा है, दोष सिद्ध नहीं हुआ। भारत में कुल कैदियों का लगभग 73–77% विचाराधीन होते हैं। कई सालों तक विचाराधीन रहना आम समस्या है। निवारक निरोध वाले (Detenues) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) या अन्य निवारक कानूनों के तहत बिना मुकदमे के हिरासत में रखे गए। सिविल कैदी (Civil Prisoners) दीवानी मामलों (जैसे कर्ज न चुकाने) से संबंधित।
अन्य वर्गीकरण कैदियों का आयु, लिंग, स्वास्थ्य के आधार पर (महिला, युवा, मानसिक रोगी, ट्रांसजेंडर) सुरक्षा जोखिम के आधार पर
कुछ राज्यों में “Superior Class / Category-A” कैदी (शिक्षित, प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि वाले) उन्हें अपेक्षाकृत बेहतर सुविधाएँ मिलती हैं सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय ने जाति के आधार पर कैदियों के वर्गीकरण या काम बाँटने पर रोक लगाई है (2024–25 में स्पष्ट निर्देश)।
बंदी सुधार (Prison Reform) और पुनर्वास (Rehabilitation) भारत की जेल नीति धीरे-धीरे सजा से सुधार और पुनर्वास की ओर बढ़ रही है। सुधार और पुनर्वास के मुख्य उपाय शिक्षा और कौशल विकास, साक्षरता, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा (दूरस्थ शिक्षा) व्यावसायिक प्रशिक्षण (ITI स्तर): वेल्डिंग, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन, सिलाई, कंप्यूटर, कृषि, बेकरी आदि कई राज्यों में जेलों के अंदर ITI और कौशल केंद्र चल रहे हैं।
खुली जेल (Open Prisons) सबसे प्रभावी मॉडल अच्छे आचरण वाले कैदियों को कम सुरक्षा में रखा जाता है। दिन में बाहर काम करने या खेती करने की अनुमति। कुछ जगहों पर परिवार के साथ रहने की व्यवस्था भी। राजस्थान (सांगानेर) जैसी खुली जेलें पुनर्वास में सफल मानी जाती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने खुली जेलों के विस्तार पर जोर दिया है।
पात्र कैदियों को पैरोल, फर्लो और रेमिशन
अच्छे आचरण पर सजा में छूट (Remission)
पैरोल और फर्लो (अस्थायी रिहाई)
समयपूर्व रिहाई की व्यवस्था,आफ्टर-केयर (After-care) रिहाई के बाद समाज में बसाने में मदद, रोजगार, आवास, परामर्श
कई राज्यों में एनजीओ और जेल विभाग मिलकर काम करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण पहलू
मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ, नशा मुक्ति कार्यक्रम
महिला और बच्चों (कैदी माताओं के साथ) के लिए विशेष व्यवस्था, कानूनी सहायता
जाति-आधारित भेदभाव और मैनुअल स्कैवेंजिंग पर रोक लगाई है।
कर्म और उसका फल (छूट और दंड) कैसे जेलों में उपयोगी दृष्टिकोण से जेल केवल सजा का स्थान नहीं, बल्कि कर्म के फल को भोगते हुए सुधार का अवसर भी हो प्रदान करता है। विचाराधीन कैदियों की बड़ी संख्या न्याय व्यवस्था की देरी को दर्शाती है। खुली जेल और कौशल प्रशिक्षण उन पात्रों के लिए उपयुक्त हैं जो परिवर्तन चाहते हैं। आदतन अपराधी बनाम प्रथम अपराधी का अंतर चरित्र विकास में काम आ सकता है।
सुधार की प्रक्रिया धीमी और चुनौतीपूर्ण है — भीड़भाड़, संसाधनों की कमी, और सामाजिक कलंक बाधाएँ हैं।
अपना ईमानदारी से लगातार डेढ़ वर्ष तक अंबिकापुर जेल कैदियों के अलावा, स्टाफ की कमी दूर की, उनके निवास के साथ बंदी पुनर्वास हेतु अनेक सकारात्मक प्रयोग करने पर जेल मुख्यालय और शासन ने नक्सलवाद ग्रस्त के बस्तर की केंद्रीय जेल जगदलपुर स्थानांतरित कर दिया।
(शेष भाग कल)







