Userदेहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ शनिवार को सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक में हिमालयी राज्य उत्तराखंड को आधारभूत ढांचे के विस्तार में हो रही कठिनाइयों को विस्तार से उठाया।
उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नीति निर्धारण आवश्यक है। पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन विकट समस्या है। इसके समाधान को पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका वृद्धि के लिए विशेष नीति बनाई जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री धामी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि राज्य में आपदा, जंगल की आग, पलायन और फ्लोटिंग जनसंख्या बड़ी चुनौती हैं। पर्वतीय, मैदानी, भाबर और तराई के रूप में विषम भौगोलिक परिस्थितियों से राज्य को जूझना पड़ता है।
फ्लोटिंग जनसंख्या, आपदा, जंगल की आग को मिले सहयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फ्लोटिंग जनसंख्या को ध्यान में रखकर नीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की जनसंख्या लगभग सवा करोड़ है, लेकिन धार्मिक और पर्यटन प्रदेश होने से 10 गुना अधिक पर्यटक एवं यात्री आवाजाही कर रहे हैं। उनके लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास राज्य को करना पड़ता है।
राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रति वर्ष जन-धन हानि होती है। ढांचागत सुविधाएं बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त होती हैं। इसे ध्यान में रखकर नीति निर्धारण आवश्यक है। राज्य में जंगल की आग विकट समस्या है। इससे निपटने के लिए राज्य को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने को उन्होंने आयोग से सहयोग मांगा।
सीमांत क्षेत्रों को बने विशेष नीति
उन्होंने राज्य के सीमांत क्षेत्रों के भी विशेष नीति बनाने का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सशक्त उत्तराखंड की पहल वर्ष 2022 से प्रारंभ की। आगामी पांच वर्षों में राज्य की आर्थिकी दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में राज्य की आर्थिकी वर्ष 2022 के सापेक्ष 1.3 गुना हो चुकी है। इस लक्ष्य को पूरा करने को अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किए गए हैं।
राज्य को हर संभव सहयोग देगा नीति आयोग: सुमन बेरी
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने नीति आयोग से जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिलने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने बैठक में राज्य की प्रमुख चुनौतियों से संबंधित जिन विषयों पर चर्चा हुई है, उनके लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के आकांक्षी जिलों और विकासखंडों के विकास के लिए भी नीति आयोग हर संभव सहयोग देगा।
