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प्रदेश मीडिया प्रभारीः प्रदीप सिंह असवाल।
माध्यमिक अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करें सरकार।
ठोस नीति बनाएं, अधर में ना लटकाए।
राज्य में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति से सैकड़ों अतिथि शिक्षक प्रभावित हो गए हैं जिसको लेकर अतिथि शिक्षकों ने चिंता जाहिर की है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संगठन उत्तराखंड के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप सिंह असवाल ने कहा की अतिथि शिक्षक विगत दस सालों से उत्तराखंड के दुर्गम विद्यालयो में सेवाएं देते आ रहे हैं, परंतु आज तक अतिथि शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य को लेकर सरकार एवं विभाग द्वारा कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है,जो कि चिंतनीय विषय है, अतिथि शिक्षक आये दिन प्रभावित हो रहे है, मंगलवार सुबह शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी द्वारा कहा गया की एल.टी की नई नियुक्ति से कोई भी अतिथि शिक्षक प्रभावित नहीं होगा और शाम होते-होते सैकड़ों अतिथि शिक्षक प्रभावित हो गये है ,स्पष्ट नीति न होने से विगत दस सालों से अतिथि शिक्षकों को वेतन और अवकाशों को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतिथि शिक्षक विद्यालयों में छात्र- छात्राओं को समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार भले ही पढा रहे हैं, परंतु अस्पष्ट नीतियों के चलते आज तक उनको समानता समान कार्य समान वेतन नही प्राप्त हो पाया, विद्यालयों मे वेतन स्थाई शिक्षकों की अपेक्षा काफी कम है परंतु कार्य, वादन स्थाई शिक्षकों के समान और कही उससे अतिरिक्त वादन, प्रभार भी दे रखे है। अतिथि शिक्षक अनुबंधित विषय के शिक्षण के लिए नियुक्त थे। फिर भी उनसे अनेक प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, चुनाव ड्यूटीयों के साथ अन्य गैर शैक्षणिक, गैर अनुबंधित कार्य भी करवाये जाते है, जो की उनका शोषण है। इस दीपावली में जहां सरकार राज्य कर्मचारियों को बोनस दे रही है और बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कर दीपावली का तोहफा दे रही है वही दस वर्ष से सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सीटों को नई नियुक्ति से प्रभावित कर उन्हें घर बैठा कर उनके परिवार की दिपावली की खुशियाँ छीन ली है। सैकड़ों अतिथि शिक्षक अपने गृह जनपद से दूर दूसरे जनपदों के दुर्गम विद्यालयों मे न्यून वेतन में शिक्षण व्यवस्था संभाले हुए है। बावजूद इसके सरकार एवं विभाग अतिथि शिक्षकों के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। सरकार एवं विभाग द्वारा यदि जल्दी ही अतिथि शिक्षकों के वेतन वृद्धि, समायोजन, सुरक्षित भविष्य के लिए कोई ठोस एवं स्पष्ट नीति लागू नहीं होती है, तो पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को मजबूरन सड़कों पर पर उतरना पड़ेगा।
