खत्म हो रहा है नक्सलवाद

 

राजेंद्र रंजन गायकवाड़ 

(एम ए अपराध शास्त्र और विधि विज्ञान)

सेवा निवृत केंद्रीय जेल अधीक्षक

 

 

                             संस्मरण 8 

 

खत्म हो रहा है नक्सलवाद

 

मार्च 2004 से अक्टूबर 2005 और मई 2010 से जून 2015 तक केंद्रीय जेल अधीक्षक जगदलपुर के पद पर सेवारत था। केंद्रीय जेल सहित बस्तर की सभी जेलों में सैकड़ों नक्सली बंद होते थे। सुकमा,नारायणपुर ,दंतेवाड़ा और कांकेर जिले के साथ बीजापुर जेल, भवन का शुभारंभ और कोंडागांव जेल भवन हेतु चयन मेरे कार्यकाल में हुआ। उसी समय मैने केंद्रीय जेल का नया भवन निर्माण कार्य पूर्ण करके हार्ड कोर नक्सली हाई सिक्योर वार्ड में रखना चालू किया था। साथ ही बंद पड़ी मसगांव ओपन जेल , पर्याप्त बंदी न होने के कारण केंद्रीय रिजर्व बल के लिए सौंपी गई।

 

मेरे निवास सहित मेरी सुरक्षा के लिए तत्कालीन सरकार ने तीन साल तक दो गनमैन/ सुरक्षा बल तैनात किया था। उसके बाबजूद पूरे कार्यकाल में हर दिन नया दिन और हर रात नई रात होती थी। दिल्ली से लेकर रायपुर के वरिष्ठ अधिकारी सभी विभाग के रात दिन यही चिंतन करते की कैसे नक्सलवाद कैसे समाप्त हो? क्योंकि नक्सलवाद छत्तीसगढ़, खासकर बस्तर क्षेत्र में लंबे समय से नक्सलवाद (माओवादी हिंसा) एक बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती रहा है। लेकिन 2024 से 2025 तक की घटनाओं से साफ है कि यह समस्या तेजी से कमजोर हो रही है । सरकार कर पूरा प्रयास है कि मार्च 2026 तक पूरी तरह से समस्या खत्म हो जाएगी ।

 

कोई भी बड़ी समस्या एक दिन में खत्म नहीं होती समय लगता ही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों (CRPF, छत्तीसगढ़ पुलिस, DRG) ने आक्रामक ऑपरेशन चलाए हैं, जैसे ऑपरेशन कागर (Operation Kagar) और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट प्रमुख हैं। इनमें अबूझमाड़, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे इलाकों में घेराबंदी की गई साथ ही 2024-2025 में 477 नक्सली मारे गए (न्यूट्रलाइज), जिसमें कई बड़े कमांडर जैसे बसवराजू (CPI माओवादी महासचिव) और हिड़मा (संभावित सरेंडर) शामिल हैं। 2025 के पहले 3 महीनों में ही 100+ नक्सली ढेर हुए हैं। बेहतर खुफिया जानकारी (केंद्रीय एजेंसियां), हथियारों की आपूर्ति रोकना और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOB) स्थापित करना। 64 नए कैंप लगाए गए, जिससे नक्सली भागने के रास्ते बंद हो गए।

 

नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित करने वाली नीतियां सफल रहीं। छत्तीसगढ़ नक्सल आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 के तहत आर्थिक मदद, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा दी जाती है। कहा जा रहा है कि जनवरी 2024 से अब तक 2100+ नक्सली सरेंडर कर चुके, 1785 गिरफ्तार। हालिया उदाहरण: अक्टूबर 2025 में 208 नक्सली (110 महिलाएं, 98 पुरुष) ने 153 हथियारों के साथ सरेंडर किया, जिससे उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ नक्सल-मुक्त हो गया।

 

गत सप्ताह नक्सली विचारधारा से मोहभंग (disillusionment) से 200 अधिक नक्सली समाज की मूल धारा में आएं हैं। जिनका यू ट्यूब पर मैने इंटरव्यू देखा तो यह सुनकर खुशी हुई कि वो हथियार छोड़ रहें हैं। स्थानीय जनजातियों में जागृति पैदा होने से नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। कई नक्सली निचले स्तर के युवा हैं, जो रोजगार और विकास देखकर लौट रहे हैं। नक्सलवाद गरीबी, बेरोजगारी और अलगाव से पनपता है। सरकार ने “लोग-केंद्रित विकास” पर जोर दिया, जैसे सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल-हॉस्पिटल पहुंचाना।

 

समाचार पत्रों के अनुसार नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 (बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर सहित 4 छत्तीसगढ़ के), कुल प्रभावित जिले 38 से 11 बचे हैं वर्तमान में 577 मोबाइल टावर लग हैं, आसभी के धार कार्ड बनाए जा रहें हैं साप्ताहिक बाजार और बस सेवाएं शुरू ही हैं।

 

नक्सल-मुक्त गांवों में 600+ गांव पहुंचे। युवाओं को रोजगार देकर भर्तियां रुकीं। योजना जैसे “नियद नेल्ला नार” से जनजातियों का विश्वास जीता गया । राजनीतिक इच्छाशक्ति और समन्वय डबल इंजन सरकार का प्रभाव हो रहा है। । सचमुच राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार और देश की एकता ,अखंडता के लिए अपराध और अपराधी चुनौती होते हैं ।

नक्सलवाद जैसे अन्य संगठित अपराध की दर कम हो रही है दूसरी तरह साइबर अपराध, वाहन दुर्घटना बड़ रहीं हैं इसके लिए जन मानस में समुचित शिक्षा, ज्ञान और जन जागृति फैलाने की आवश्यकता है ।