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एडवोकेट अनुराधा शर्मा
कक्ष संख्या–214
जिला एवं सत्र न्यायालय, हिसार
(नया अध्याय, देहरादून)
मीडिया ट्रायल : निष्पक्ष सुनवाई का उल्लंघन?
लोकतंत्र में मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सूचना का प्रसार, सत्ता की जवाबदेही और जनहित के मुद्दों को सामने लाने में मीडिया की भूमिका निर्विवाद है। किंतु जब यही मीडिया न्यायालय का स्थान लेने लगे और किसी मामले में न्यायिक निर्णय से पहले ही दोष या निर्दोषता तय करने लगे, तब यह प्रक्रिया “मीडिया ट्रायल” के रूप में सामने आती है। यह स्थिति न केवल न्यायिक व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि निष्पक्ष सुनवाई के संवैधानिक अधिकार पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है।
मीडिया ट्रायल से आशय उस प्रवृत्ति से है, जिसमें समाचार माध्यम किसी आपराधिक या संवेदनशील मामले में तथ्यों की पुष्टि से पहले ही आरोपित व्यक्ति को दोषी ठहराने लगते हैं। टेलीविजन बहसें, सोशल मीडिया अभियानों और सनसनीखेज सुर्खियों के माध्यम से जनमत इस प्रकार प्रभावित किया जाता है कि न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष निर्णय लेना कठिन हो जाता है। यह प्रक्रिया अक्सर न्यायिक जांच को प्रभावित करती है और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाती है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद इक्कीस के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिसमें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी निहित है। निष्पक्ष सुनवाई का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी न माना जाए, जब तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसका दोष सिद्ध न हो जाए। मीडिया ट्रायल इस मूल सिद्धांत को कमजोर करता है, क्योंकि यह न्यायालय के निर्णय से पूर्व ही सामाजिक स्तर पर व्यक्ति को दोषी घोषित कर देता है।
न्यायपालिका ने समय-समय पर मीडिया ट्रायल पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है और यह न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप का माध्यम नहीं बन सकती। जब मीडिया किसी विचाराधीन मामले में टिप्पणी करता है या निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, तो यह न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। इससे न केवल अभियुक्त के अधिकार प्रभावित होते हैं, बल्कि पीड़ित को भी वास्तविक न्याय मिलने में कठिनाई हो सकती है।
मीडिया ट्रायल का एक गंभीर दुष्परिणाम यह है कि यह अभियुक्त की सामाजिक प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुँचाता है। भले ही अंततः न्यायालय से व्यक्ति को निर्दोष घोषित कर दिया जाए, किंतु मीडिया द्वारा निर्मित छवि समाज के मन में स्थायी रूप से बनी रहती है। यह स्थिति “निर्दोष माने जाने की धारणा” के सिद्धांत का खुला उल्लंघन है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली की आधारशिला है।
इसके अतिरिक्त, मीडिया ट्रायल न्यायिक अधिकारियों पर भी अप्रत्यक्ष दबाव बनाता है। व्यापक जनभावना और मीडिया कवरेज के बीच निष्पक्ष और निर्भीक निर्णय देना न्यायाधीशों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। न्याय का उद्देश्य जनभावना को संतुष्ट करना नहीं, बल्कि साक्ष्यों और कानून के आधार पर निर्णय देना होता है। मीडिया ट्रायल इस संतुलन को बिगाड़ देता है।
हालाँकि, यह भी सत्य है कि मीडिया की भूमिका पूरी तरह नकारात्मक नहीं कही जा सकती। कई मामलों में मीडिया की सक्रियता ने जांच एजेंसियों को निष्क्रियता से बाहर निकलने के लिए बाध्य किया है और पीड़ितों को न्याय दिलाने में सहायता की है। किंतु समस्या तब उत्पन्न होती है, जब जांच और रिपोर्टिंग के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और मीडिया स्वयं न्यायाधीश की भूमिका में आ जाता है।
डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। अपुष्ट सूचनाएँ, अफवाहें और अर्धसत्य अत्यंत तीव्र गति से फैलते हैं। ऐसे में मीडिया की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह सत्यापन, संतुलन और संवेदनशीलता का पालन करे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए।
निष्कर्षतः, मीडिया ट्रायल निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। न्यायिक प्रक्रिया को मीडिया दबाव से मुक्त रखना लोकतंत्र और विधि के शासन के लिए आवश्यक है। मीडिया को अपनी भूमिका प्रहरी की तरह निभानी चाहिए, न कि न्यायाधीश की तरह। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्याय के बीच संतुलन बनाए रखना ही एक सशक्त और न्यायपूर्ण समाज की पहचान है।
लेखिका परिचय
एडवोकेट अनुराधा शर्मा जिला एवं सत्र न्यायालय, हिसार में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। वे संवैधानिक विधि, आपराधिक कानून एवं मीडिया कानून से संबंधित विषयों पर नियमित लेखन करती हैं।
