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मीडिया प्रभारीः दिनेश भट्ट
(नया अध्याय)
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा : छात्र हितों की अनदेखी और प्रशासनिक विफलता लगातार वित्तीय अनियमितता।
अल्मोड़ा: अल्मोड़ा होटल सुनीता में पत्रकार वार्ता को लेकर बताया की सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा को बने हुए और कुलपति प्रो. सतपाल बिष्ट को कार्यभार संभाले लगभग ढाई वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, किंतु इस पूरी अवधि में विश्वविद्यालय के छात्र हित में कोई एक ठोस, उल्लेखनीय निर्णय कार्य सामने नहीं आ सके है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दर्जनों छात्र संगठनों एवं छात्र नेताओं द्वारा दिए गए ज्ञापनों पर आज तक किसी एक पर भी प्रभावी संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं की गई।
कुलपति का विश्वविद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित न रहना, निर्णय लेने में असमर्थता और कुछ विशेष लोगों के प्रभाव में रहकर कार्य करना, विश्वविद्यालय की गरिमा एवं स्वायत्तता दोनों पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। ऐसा कमजोर नेतृत्व प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय के इतिहास में शायद ही देखने को मिला हो।
शिक्षकों द्वारा नियमित कक्षाएं नहीं ली जा रही हैं
विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। चहेतों को संरक्षण देना, जांचों को दबाना और दोषी पाए जाने के बावजूद जिम्मेदार व्यक्तियों पर कोई कार्रवाई न होना यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय एक नेक्सस अथवा सिंडिकेट के माध्यम से चलाया जा रहा है, जहाँ “लूटो-कमाओ-दिन काटो” की नीति हावी है।
जिस अल्मोड़ा विश्वविद्यालय को कभी “पठान-पठान” के नाम से जाना जाता था, वहाँ पिछले तीन वर्षों से प्रत्येक संकाय में छात्र संख्या लगातार घट रही है। यह स्थिति प्रशासनिक विफलता का स्पष्ट प्रमाण है।
कुलपति आवास बनके तैयार हैं लंबे से समय से संबंधित फर्म को विभिन्न कारण बताकर हैंडओवर नहीं लिया जा रहा हैं क्योंकि ठेकेदार इनकी मांग के अनुसार शर्ते नहीं मान रहा हैं
हजारों रुपयों का विश्व विद्यालय को महावार नुकसान हो रहा हैं जो कुलपति को आवास एवं अन्य के नाम पर जो दिए जा रहे हैं।
ना तो छात्रों के हित में कोई ठोस कार्य हुआ है और ना ही अतिथि व्याख्याताओं एवं संविदा कर्मचारियों के हित में। प्रत्येक संकाय में अतिथि व्याख्याताओं के उत्पीड़न की शिकायतें सामने आई हैं। विश्वविद्यालय में चार अतिथि व्याख्याताओं को अटैच किया गया है जो मल्टीपर्पज का कार्य कर रहे हैं
जबकि नियुक्ति शैक्षणिक के लिए की गई थी इसका आज तक कोई स्पष्ट उत्तर न तो कुलपति के पास हैं और न ही कोई विश्व विद्यालय में बैठे अन्य लोग के पास विश्व विद्यालय के पैसों का खुला दुरुप्रयोग हैं और लूट हैं ।
राजनीति शास्त्र विभाग में पक्षपात के आधार पर छात्रों के अंक बढ़ाने-घटाने तथा अतिथि व्याख्याताओं को प्रताड़ित करने का मामला जांच में सामने आने के बावजूद कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं हुई आखिर संरक्षण क्यों दिया जा रहा हैं।
विधि संकाय में दो-दो जांच समितियों से जांच कराए जाने के बाद भी जांच अनुशंसा लागू क्यों नहीं किया गया।
यह प्रत्यक्ष संरक्षण आखिर किसके इशारे पर हो रहा है—कुलपति को इसका जवाब देना चाहिए और देना होगा। जो मामले समस्या विश्व विद्यालय स्तर पर खत्म हो जानी थी उसके लिए न्यायालयों की शरण में जाने को छात्र एवं अन्य मजबूर हुए हैं इसके जिम्मेदार कुलपति ही हैं।
BBA, विधि, M.Com सहित अन्य स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में छात्रों से हजारों रुपये शुल्क के नाम पर वसूले जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक संख्या और संसाधनों में समानता नहीं है। “समान शुल्क – समान शिक्षा” की नीति क्यों लागू नहीं की जा रही?
महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय में विकास एवं जीर्णोद्धार कार्यों के नाम पर लीपापोती कर लाखों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं की खबरें आम हैं। कार्यक्रमों और विकास कार्यों के नाम पर अपने ही खास लोगों से काम कराना एक पार्टनरशिप मॉडल बन चुका है। जिसमें टेंडर प्रकिया से कार्य होने चाहिए।
आज विश्वविद्यालय बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। आवश्यकता है कि सभी जिम्मेदार पदों की समय-सीमा तय की जाए और नए, योग्य व निष्पक्ष लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, ताकि विश्वविद्यालय में समरूपता, पारदर्शिता और विश्वास बहाल हो सके।
यह विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य का प्रश्न है।
विश्व विद्यालय बनने के समय ही कार्यरत संविदा कर्मचारियों एवं अतिथि व्याख्याताओं को नियमित करने के उपरांत अन्य आवश्यक भर्ती निकाली चाहिए थी वर्तमान नियमित विज्ञप्ति निकाली हैं जिसमें बहुत आरक्षण लगाने में खामियां हैं सालों से कार्य कर रहे कर्मचारियों एवं अतिथि व्याख्याताओं में मायूसी है हम साथ हैं लड़ेंगे सबके हकों के लिए एकजुट होकर विश्व विद्यालय प्रशासन में बैठे सभी भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सबको बोलने की आज आवश्यकता है ये लोग उच्च न्यायालय के तक आदेश नहीं मान रहे हैं इतनी मनमानी हैं कई लोग ऐसे भी हैं जो आरक्षण कोटे का गलत उपयोग करके यहाँ विभिन्न संकायों में पदों में बैठे हैं सबको उजागर करेंगे।
उपरोक्त सभी अनियमितताओं एवं गड़बड़ियों को देखते हुए हम उत्तराखंड सरकार एवं महामहिम राज्यपाल से मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय की समस्त प्रशासनिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक कार्यप्रणाली की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर निष्पक्ष जांच कराई जाए।
यह विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य का प्रश्न है। हम छात्र हित, पारदर्शिता एवं न्याय के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लेते है।
