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प्रभारी सम्पादक दिनेश शास्त्री
(नया अध्याय)
जनजातियों के नाम पर एक और तमाशा
देहरादून: उत्तराखंड की टैम्परेरी राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में पांच महीने के भीतर जनजातियों के बहाने एक और मेला जुटाया गया है, मानो बीते नवम्बर में हुए जनजातीय गौरव दिवस में शायद कुछ कसर रह गई थी और वित्त वर्ष खत्म होते होते उत्तराखंड जनजातीय शोध संस्थान यानी “टीआरआई” को लगा कि बजट तो पूरा खर्च ही नहीं हो पाया लिहाजा एक और महोत्सव का पूरे तामझाम के साथ आयोजन किया जाए। जनजातीय महोत्सव को लेकर एक बात तो यह साफ दिखी कि परेड ग्राउंड अथवा रेंजर कॉलेज ग्राउंड में एक के बाद एक बदल बदल कर हो रहे आयोजनों में जो स्टॉल सजाए गए हैं उनमें कमोबेश वही व्यापारी या स्वैच्छिक संगठन दिखे हैं जो वर्ष भर इसी तरह के मेलों में दुकानदारी करते हैं। वही कालीन, वही खानपान या हस्त शिल्प अथवा स्थानीय उत्पाद। परेड ग्राउंड में तो एक मेले का टेंट उठ रहा है तो दूसरा लग रहा है। यही हाल रेंजर कॉलेज ग्राउंड का है। वस्तुत: शहर में यही दो केंद्रीय स्थान भी हैं। इन मेलों से शहर की यातायात व्यवस्था पर कितना दबाव पड़ता है, यह देखने समझने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। बड़ी मुश्किल से संडे मार्केट आईएसबीटी के पास धकेला जा सका है लेकिन नितांत खेलों के विकास और खिलाड़ियों के उन्नयन की उम्मीद के नाम पर ले देकर एक परेड ग्राउंड था, उसमें कभी राजनीतिक रैलियां और ज्यादातर मेले ठेले का मजमा जुट रहा है।
पिछले महीने भी नारी सशक्तिकरण के नाम पर एक मेला इसी मैदान में जुटा था। दुकाने अथवा स्टॉल कुछेक बदलाव को छोड़ दें तो तब भी वही पैटर्न था जो अब जनजातीय महोत्सव के नाम पर जुटा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बेशक इस बार प्रदेश की पांच जनजातियों को केंद्रीय थीम के साथ जोड़ा गया हो किंतु इस तरह का आयोजन तो नवम्बर महीने में भी देखा गया था। आयोजकों से सवाल पूछा जा सकता है कि पान महीने के भीतर ऐसी क्या कमी रह गई थी, जो यह आयोजन करना पड़ा
निसंदेह उत्तराखंड तीज त्यौहार पर मेले महोत्सवों की धरती है। यहां कण कण में ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक आयाम जुड़े हैं। कुंभ से लेकर नंदा जात, उत्तरायणी, माघी, बिखोत, बिसू, देवीधुरा बग्वाल, बैकुंठ चतुर्दशी, मरोज, जांगड़ा यानी कोई महीना ऐसा नहीं है जब मेले ठेले न होते हों, ऊपर से राज्य बनने के बाद लोगों को उलझाए रखने के बाद सौ से अधिक राजकीय मेले अलग से होने लगे हैं और खुले हाथ से इन पर पैसा भी खर्च किया जाता है। इन आयोजनों से लोक संस्कृति का कितना भला हो पाया है, यह इतने भर से समझा जा सकता है कि आज तक प्रदेश में लोक कला, संस्कृति के कितने कलावंत, पुरोधा, मर्मज्ञ हुए हैं, इसका लेखा जोखा कोई भी सरकारी एजेंसी देने की स्थिति में नहीं है। यह हाल तब है जब खुद सीएम ने तीन साल पहले ऐसे सांस्कृतिकर्मियों का विवरण डॉक्यूमेंटेशन करने के निर्देश दिए थे। आज तक वह काम नहीं हो पाया है।
बहरहाल जनजातीय महोत्सव में एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। एक महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉल पर आयोजकों की ओर से फाइल लेकर दो लड़कियां आती हैं। उन्होंने स्टॉल का संचालन कर रही महिलाओं का ब्यौरा दर्ज किया उसी पन्ने पर रसीदी टिकट पर उनसे हस्ताक्षर ले लिए। उनसे पूछा गया कि क्या आप इन्हें कोई भुगतान कर रही हैं? उनका जवाब था कि भुगतान वगैरह कुछ नहीं है, इन्हें स्टॉल दे दिया है, इसलिए रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर ले रही हैं। अन्य स्टोलों पर भी इसी तरह रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर लिए गए। यह समझ में न आने वाली बात थी कि बिना पैसा दिए रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर क्यों लिए जा रहे हैं। अब यह शोध का विषय हो गया है। अलबत्ता स्वयं सहायता समूह की संचालक महिलाओं से जब पूछा गया कि क्या आपके रहने – ठहरने, खान पान की कोई व्यवस्था की गई है तो उनका उत्तर नकारात्मक था।
जनजातीय महोत्सव में उत्तराखंड की जनजातियों के अलावा देश के दूसरे प्रदेशों के आदिवासी लोक कलाकार भी इस मेले में बुलाए गए हैं। घोषित तौर पर यह उत्तराखंड की जनजातियों के नाम पर किया जाने वाला मेला है किंतु इसे उत्तर भारत के अनेक राज्यों तक विस्तार दिया गया है। उधर परेड ग्राउंड में दूसरा मंच भी सज रहा है और रेंजर कॉलेज ग्राउंड में कोई अन्य धार्मिक आयोजन। लाख टके का सवाल अब भी अनुत्तरित है कि मार्च अंतिम सप्ताह में ही बजट खर्च करने की क्या सूझी होगी। पाठकों को इसका जवाब मिल जाए तो सूचित कर सकते हैं।
