राजकुमार कुम्भज जवाहरमार्ग, इन्दौर
(नया अध्याय, उत्तराखण्ड) (w) 6395080071
योगी आदित्यनाथ की पैरवी और नरेंद्र मोदी की चुप्पी?
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उत्तरप्रदेश : योगी आदित्यनाथ की पैरवी और नरेंद्र मोदी की चुप्पी? के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कमाल कर रहे हैं। वे प्रेस-वार्ता में दावा कर रहे हैं कि 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची में तो नहीं हैं, लेकिन उनके नाम पंचायत चुनाव सूची में उपलब्ध हैं? समूचे उत्तरप्रदेश में आज और अभी बस यही सवाल चारों तरफ़ गूँज रहा है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मतदाता सूची से बाहर रह गए अथवा बाहर कर दिए गए अथवा काट दिए गए इन 1.27 करोड़ मतदाताओं के हिंदू मतदाता होने का भी दावा कर रहे हैं।विस्मयकारी सूचना ये भी है कि योगी आदित्यनाथ (मुख्यमंत्री) काट दिए गए नामों की पक्ष-पैरवी कर रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री )चुप्पी साधे हुए हैं!
ये क्या मजाक चल रहा है भाई? जब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी यूपी की मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हैं, तो फिर पंचायतचुनावों में मतदाताओं ने अपना मतदान किस आधार पर कर दिया? क्या वह फर्जी नहीं है?
भारत सरकार द्वारा नियुक्त उत्तरप्रदेश चुनाव निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने साफ-साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि निर्वाचन आयोग कभी भी धर्म और जाति आधारित मतदाता सूची नहीं बनाता है।
निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की ओर से ये जानकारी भी दी गई है कि स्वतंत्र भारतीय लोकतंत्र में स्थापित किया गया
चुनाव आयोग, पूर्णतःस्वतंत्र होते हुए, पूर्णतः स्वतंत्रतापूर्वक काम कर रहा है और किसी भी मौके पर, कभी भी भारतीय मतदाताओं का धर्म और जाति आधारित विश्लेषण नहीं करता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद अपने 1.27 हिंदू मतदाताओं के गायब होने की बात कह रहे हैं और फिर सिर्फ इनका ही विश्लेषण भी कर रहे हैं, जबकि निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा कहते हैं कि आयोग के आकलन अनुसार कम से कम 2.58 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से कट गये हैं।असल विश्लेषण तो 2.58 मतदाताओं का होना चाहिए कि वे कहाॅं चले गये?
योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए जब सिर्फ हिंदू मतदाताओं के नाम काटे जाने की चिंता करते है, तो वे विधिसम्मत कैसे कहे जा सकते हैं? क्यों नहीं इस अभिप्राय का अभियान चलाने से पहले उन्हें पद-त्याग की संवैधानिक-वैधता और गरिमा का पालन करना चाहिए?
क्या इस मुद्दे पर कोई अदालती-फैसला आ गया है कि सिर्फ़ हिंदू मतदाताओं (1.27 करोड़) के नाम काटे गए हैं?
धर्म और जाति के आधार पर मतदाता सूची का विश्लेषण किया जाना भारतीय लोकतंत्र को लाँछित करने वाला खतरनाक कदम साबित हो सकता है।
वर्ष 2024 के आमचुनाव में उत्तरप्रदेश की वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी चुनाव जीते हैं। उन्हें देश-दुनिया से ढ़ेरों बधाइयाँ भी मिल गईं और उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली.चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक़ वाराणसी सीट पर 11 लाख मतदाताओं ने वोट डाले,जबकि गिनती करने पर वे 12 लाख 87 हज़ार हो गए?
भारतीय चुनाव आयोग द्वारा देश-दुनिया को क्यों नहीं बताया जाना चाहिए कि ये जादू कैसे हो गया?
चुनाव आयोग के अधिकृत अधिकारी नवदीप रिणवा का कहना है कि उत्तरप्रदेश में 2.58 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे हैं,जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ
1.27 करोड़ मतदाताओं के काटे गए या कट गए ( हिंदू ) नामों का ज़िक्र कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री द्वारा कट गए या काट दिए गए मतदाताओं को अपनी पैरवी में, हिंदू मतदाता बता देने की राजनीति करना, क्या संवैधानिक कहा जा सकता है?
पूछा जा सकता है कि ठीक इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुली पैरवी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घातक चुप्पी का आशीर्वाद और आशय क्या हो सकता है?






