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प्रियंका सौरभ
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,
आर्यनगर, हिसार (हरियाणा)
कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का प्रतिबंध।
पहुँच को प्रतिबंधित करने से माता-पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को बेहतर ढंग से निर्देशित करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि वे पर्यवेक्षित तरीके से तकनीक से जुड़ें। हमें बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन स्पेस को बेहतर तरीके से नेविगेट करने में मदद करने की भी आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करके कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा सिखाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। युवाओं को इस बारे में गंभीरता से सोचना सिखाया जाना चाहिए कि वे ऑनलाइन क्या देखते हैं और वे सोशल मीडिया से कैसे जुड़ते हैं। माता-पिता और शिक्षकों को उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने में मदद करने के लिए बेहतर उपकरणों और संसाधनों की भी आवश्यकता है।
सोशल मीडिया लोगों के बीच बातचीत के ऐसे माध्यम को संदर्भित करता है, जिसके जरिए वे वर्चुअल समुदायों और नेटवर्क में जानकारी और विचारों का निर्माण, साझा और / या आदान-प्रदान करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऐसे कानून पेश करने की योजना की घोषणा की है, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने से रोकेगा। यह स्पष्ट है कि हमें बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन बेहतर तरीके से सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। संतुलन पर, ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग का मानना नहीं है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना सही प्रतिक्रिया है। ऐसे कम प्रतिबंधात्मक विकल्प उपलब्ध हैं, जो बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन नुक़सान से बचाने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अन्य मानवाधिकारों पर इतना महत्त्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव डाले बिना। वैकल्पिक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण सोशल मीडिया कंपनियों पर देखभाल का कानूनी कर्तव्य रखना होगा। इसके लिए उन्हें अपने उत्पादों को बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए उचित क़दम उठाने होंगे।
देखभाल का वैधानिक कर्तव्य पेश करना सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाने और सभी के लिए ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार करने का एक सक्रिय तरीक़ा होगा। आयोग समझता है कि सरकार द्वारा देखभाल के ऐसे कर्तव्य पर विचार किया जा रहा है। सोशल मीडिया बच्चों और युवाओं को साइबरबुलिंग, हानिकारक सामग्री और ऑनलाइन शिकारियों सहित कई संभावित जोखिमों के संपर्क में लाता है। पहुँच को प्रतिबंधित करने से उनके मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। अध्ययनों से पता चलता है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग स्वस्थ मस्तिष्क विकास, नींद और शैक्षणिक प्रदर्शन में बाधा डाल सकता है। प्रस्तावित कानून एक सुरक्षित विकासात्मक वातावरण का समर्थन करता है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं से बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा एकत्र करते हैं और बच्चे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि उनका डेटा कैसे एकत्र किया जाता है, उपयोग किया जाता है या उसका मुद्रीकरण किया जाता है। युवा उपयोगकर्ताओं के लिए पहुँच पर प्रतिबंध लगाने से गोपनीयता के उल्लंघन और बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के शोषण को कम करने में मदद मिल सकती है।
पहुँच को प्रतिबंधित करने से माता-पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को बेहतर ढंग से निर्देशित करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि वे पर्यवेक्षित तरीके से तकनीक से जुड़ें। हमें बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन स्पेस को बेहतर तरीके से नेविगेट करने में मदद करने की भी आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करके कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा सिखाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। युवाओं को इस बारे में गंभीरता से सोचना सिखाया जाना चाहिए कि वे ऑनलाइन क्या देखते हैं और वे सोशल मीडिया से कैसे जुड़ते हैं। माता-पिता और शिक्षकों को उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने में मदद करने के लिए बेहतर उपकरणों और संसाधनों की भी आवश्यकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स व्यक्तियों और संगठनों को पारंपरिक प्रचार या शैक्षणिक तरीकों से बेजोड़ गति से जानकारी साझा करने और आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं। सोशल मीडिया ने लोगों के बीच जानकारी साझा करने के तरीके को बदल दिया है। नतीजतन, यह निर्णय लेने में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके सुशासन को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया के फायदों में से एक यह है कि यह सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है। सोशल मीडिया ने नागरिकों और उनकी चुनी हुई सरकार और राजनेताओं के बीच की खाई को कम किया है, जिससे लोकतंत्र में अधिक भागीदारी हुई है।
गलत सूचना के प्रसार का मुद्दा सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुक़सान बनकर उभरा है। सोशल मीडिया के उदय ने दुनिया भर में कई किशोरों को नाम पुकारने, उत्पीड़न, शर्मिंदगी, अपमान, पीछा करने, धमकियों और यहाँ तक कि धोखाधड़ी के लिए उजागर किया है। व्यक्ति एक ‘इंटरनेट व्यक्तित्व’ बनाए रखने का प्रयास करते हैं जो किसी के जीवन की एक गुलाबी तस्वीर पेश करता है, फ़िल्टर का उपयोग करके उन हिस्सों को छुपाता है जिन्हें ‘ पर्याप्त नहीं माना जाता है। बार-बार सोशल मीडिया का उपयोग मस्तिष्क के उन हिस्सों को बदल सकता है जो भावनाओं और सीखने से सम्बंधित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021. सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत निवारण और अनुपालन तंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया है, जिसमें एक निवासी शिकायत अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों और की गई कार्यवाही पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को संदेश के पहले स्रोत को ट्रैक करने के लिए प्रावधान करना होगा।
धारा 79 में कहा गया है कि किसी भी मध्यस्थ को उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध या होस्ट की गई किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार लिंक के लिए कानूनी रूप से या अन्यथा उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। यदि मध्यस्थ, सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा सूचित या अधिसूचित किए जाने के बावजूद, प्रश्नगत सामग्री तक पहुँच को तुरंत अक्षम नहीं करता है, तो सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। एक व्यापक पारदर्शिता कानून की आवश्यकता है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा प्रासंगिक खुलासे को अनिवार्य बनाता है। इसके अतिरिक्त, सामग्री मॉडरेशन और सम्बंधित कार्य जैसे मानक सेटिंग, तथ्य-जांच और डी-प्लेटफ़ॉर्मिंग को शामिल किया जाना चाहिए। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के सम्बंध में माता-पिता को अपने बच्चों को डिजिटल उपकरणों तक पहुँच प्रदान करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए तथा उनके साथ स्वस्थ उपयोग के बारे में चर्चा करनी चाहिए।
