राजनीति में न कोई गढ़ स्थायी है, न कोई नेता अपरिहार्य

 

कुमार कृष्णन

 

                  (नया अध्याय, उत्तराखण्ड)                                             (w) 6395080071

 

 

                बिहार विधान परिषद चुनाव :

राजनीति में न कोई गढ़ स्थायी है, न कोई नेता अपरिहार्य

 

 

 

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के चुनाव परिणामों को केवल उम्मीदवारों की जीत-हार के रूप में देखना राजनीति की उस हलचल को नजरअंदाज करना होगा, जो इन नतीजों के भीतर छिपी है। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या सीमित होती है, लेकिन इनके राजनीतिक संकेत व्यापक हो सकते हैं। यहां पार्टी का संगठन, उम्मीदवार की व्यक्तिगत विश्वसनीयता, पेशेवर समूहों से संबंध और स्थानीय असंतोष चुनावी फैसले को प्रभावित करते हैं। इस बार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में चारों मौजूदा विधान पार्षदों की हार और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में पुराने प्रतिनिधियों की वापसी ने बदलाव और निरंतरता का दिलचस्प विरोधाभास पैदा किया है। संदेश साफ है कि राजनीति में न कोई गढ़ स्थायी है, न कोई नया विकल्प केवल अपने नाम से स्वीकार्यता हासिल कर सकता है।

                    आठ सीटों के परिणामों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, महागठबंधन, जन सुराज और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग सबक हैं। पटना शिक्षक सीट पर राजद के डॉ. संजीव कुमार ने भाजपा के पांच बार के विधान पार्षद नवल किशोर यादव को हराया। दरभंगा शिक्षक सीट पर जन सुराज के डॉ. सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. मदन मोहन झा को 324 मतों से पराजित किया। तिरहुत शिक्षक सीट भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह ने जीती, जबकि सारण में निर्दलीय राहुल राज ने जदयू के आनंद पुष्कर और जन सुराज के निवर्तमान विधान पार्षद आफाक अहमद को पीछे छोड़ दिया। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना से जदयू के नीरज कुमार ने लगातार चौथी जीत दर्ज की। दरभंगा से भाजपा के सर्वेश कुमार और कोसी से भाजपा के डॉ. एन.के. यादव सफल रहे। तिरहुत स्नातक सीट पर निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी ने जदयू के अभिषेक झा को हराया।

             पटना शिक्षक सीट का परिणाम भाजपा के लिए विशेष महत्व रखता है। पांच बार विधान परिषद पहुंच चुके नवल किशोर यादव की हार बताती है कि राजनीतिक अनुभव और पुराने संबंध हमेशा जीत की गारंटी नहीं होते। शिक्षकों के वेतन, सेवा-शर्तों, पदोन्नति, स्थानांतरण और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं प्रतिनिधि की विश्वसनीयता की कसौटी बनती हैं। चुनाव के समय संपर्क साधना और पूरे कार्यकाल में समस्याओं के साथ खड़े रहना दो अलग बातें हैं। डॉ. संजीव कुमार की जीत को केवल भाजपा की हार मानना अधूरा विश्लेषण होगा। यह उस राजनीतिक सुविधा पर भी सवाल है, जिसमें पुराने संबंधों को स्थायी चुनावी पूंजी समझ लिया जाता है।

                दरभंगा शिक्षक सीट पर जन सुराज की जीत ने स्थापित दलों के सामने नई चुनौती रखी है। डॉ. सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा को हराकर अपनी पार्टी का विधान परिषद में खाता खोला। यह सफलता पार्टी के लिए उत्साहवर्धक है, लेकिन एक सीट की जीत को पूरे बिहार में व्यापक जनस्वीकृति का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी। किसी नए राजनीतिक विकल्प की असली परीक्षा चुनाव के बाद शुरू होती है। उसे शिक्षा, बेरोजगारी, किसानों और युवाओं के सवालों से लगातार जुड़े रहकर चुनावी उत्साह को स्थायी जनाधार में बदलना होगा।

                तिरहुत शिक्षक सीट पर भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के निवर्तमान विधान पार्षद संजय कुमार सिंह को पराजित किया। नरेंद्र प्रसाद सिंह को 2,945 मत मिले, जबकि निर्दलीय भुषण कुमार झा को 2,351 और संजय कुमार सिंह को 1,967 मत प्राप्त हुए। शिक्षक आंदोलन में वामपंथी संगठनों की ऐतिहासिक भूमिका रही है, लेकिन संघर्ष की विरासत अपने आप चुनावी सफलता में नहीं बदलती। संगठन को बदलती परिस्थितियों में अपनी प्रासंगिकता साबित करनी होती है।

        संजय कुमार सिंह की हार के बाद शिक्षक नेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह की इस्तीफे की पेशकश ने परिणाम को अतिरिक्त राजनीतिक अर्थ दिया। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव के रूप में उनकी प्रतिक्रिया शिक्षक संगठनों के सामने आत्ममंथन की चुनौती रेखांकित करती है। इसे संगठन के अंत का प्रमाण नहीं, बल्कि बदलती परिस्थितियों में अपनी पकड़ और प्रासंगिकता पर विचार करने का अवसर मानना चाहिए। शिक्षकों की समस्याएं बनी हुई हैं। सवाल है कि संगठन अपने सदस्यों का भरोसा कैसे फिर अर्जित करेगा। किसी आंदोलन की ताकत केवल उसके पुराने संघर्षों में नहीं, बल्कि वर्तमान सवालों पर प्रभावी भूमिका निभाने में होती है।

        सारण शिक्षक सीट पर निर्दलीय राहुल राज की जीत ने दलगत गणित की सीमाएं उजागर कीं। उन्होंने जदयू के आनंद पुष्कर और जन सुराज के निवर्तमान विधान पार्षद आफाक अहमद को पीछे छोड़ा। राहुल राज को लगभग 3,300 मत मिले, जबकि आनंद पुष्कर को 2,727 और आफाक अहमद को 2,454 मत प्राप्त हुए। यह परिणाम बताता है कि पार्टी का चुनाव चिह्न और संगठनात्मक समर्थन महत्वपूर्ण होने के बावजूद स्थानीय संपर्क तथा व्यक्तिगत विश्वसनीयता निर्णायक हो सकते हैं। मतदाता किस उम्मीदवार को अपनी समस्याओं के लिए अधिक प्रभावी आवाज मानते हैं, यह सवाल दलों के चुनावी गणित से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

              स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना की सीट ने जदयू के भीतर नेतृत्व और अनुशासन की परीक्षा पेश की। नीरज कुमार ने लगातार चौथी बार जीतकर अपनी राजनीतिक पकड़ कायम रखी। उनके सामने विपक्षी उम्मीदवारों के साथ पार्टी के भीतर से उठी चुनौती भी थी। मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने जदयू के आधिकारिक उम्मीदवार के बजाय जन सुराज के डॉ. अनुज सिंह का समर्थन किया। इससे चुनाव व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और राजनीतिक प्रभाव की लड़ाई बन गया।

                    नीरज कुमार की जीत ने दिखाया कि किसी प्रभावशाली नेता का विरोध हर परिस्थिति में निर्णायक नहीं होता। अनंत सिंह का राजनीतिक प्रभाव अपने परिचित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उसे पूरे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की पसंद का पर्याय नहीं माना जा सकता। मतदाताओं का भौगोलिक विस्तार और उनकी विविध अपेक्षाएं किसी एक नेता के प्रभाव से व्यापक चुनावी समीकरण बनाती हैं।

             इस घटनाक्रम का दूसरा पहलू जदयू का आंतरिक अनुशासन है। आधिकारिक उम्मीदवार के विरुद्ध सार्वजनिक प्रचार करना किसी भी राजनीतिक दल के नेतृत्व के लिए असहज स्थिति पैदा करता है। नीरज कुमार की जीत से पार्टी को राहत मिली, लेकिन आंतरिक मतभेदों का खुलकर चुनावी समर्थन में बदलना संगठनात्मक कमजोरी की ओर भी संकेत करता है। राजनीतिक दलों में असहमति स्वाभाविक है, पर उसे संभालने का तरीका नेतृत्व की क्षमता बताता है। यदि मतभेद चुनावी बगावत में बदल जाएं, तो नेतृत्व की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अनंत सिंह का प्रकरण इसी चुनौती को सामने लाता है कि दल अपने भीतर अनुशासन और असहमति के बीच संतुलन कैसे कायम करते हैं।

          दरभंगा स्नातक सीट पर भाजपा के सर्वेश कुमार और कोसी स्नातक सीट पर डॉ. एन.के. यादव की जीत ने पार्टी को मजबूती दी। इसके विपरीत तिरहुत स्नातक सीट पर निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी की जीत जदयू के लिए झटका रही। आधिकारिक उम्मीदवार अभिषेक झा की हार ने फिर दिखाया कि स्थानीय स्वीकार्यता और व्यक्तिगत विश्वसनीयता दलगत पहचान को चुनौती दे सकती हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार का सीधा संपर्क, समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिनिधित्व का भरोसा महत्वपूर्ण होता है।

             आठों सीटों के परिणामों में एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चारों मौजूदा विधान पार्षद हार गए, जबकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में पुराने प्रतिनिधियों ने अपनी सीटें बचा लीं। इसे पेशेवर मतदाता समूहों की अलग-अलग प्राथमिकताओं के संदर्भ में देखा जा सकता है। शिक्षकों की सेवा संबंधी समस्याएं सीधे उनके प्रतिनिधि के मूल्यांकन से जुड़ती हैं, जबकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में व्यापक भौगोलिक संपर्क और व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान का असर अलग हो सकता है। हालांकि इससे यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि शिक्षक मतदाता पूरी तरह बदलाव और स्नातक मतदाता केवल निरंतरता चाहते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र की अपनी परिस्थितियां हैं।

             भाजपा के लिए सबक है कि संगठनात्मक ताकत पुराने चेहरे की जीत सुनिश्चित नहीं कर सकती। जदयू को नीरज कुमार की सफलता से राहत मिली, लेकिन सारण शिक्षक और तिरहुत स्नातक सीटों की हार तथा अनंत सिंह का विरोध आंतरिक समन्वय पर सवाल उठाते हैं। राजद ने पटना शिक्षक सीट जीतकर अपनी उपस्थिति मजबूत की, जबकि कांग्रेस दरभंगा शिक्षक सीट गंवा बैठी। जन सुराज ने दरभंगा में सफलता हासिल कर विधान परिषद में प्रवेश किया, लेकिन सारण में उसे कामयाबी नहीं मिली। निर्दलीय उम्मीदवारों ने साबित किया कि स्थानीय आधार के सहारे स्थापित दलों को चुनौती दी जा सकती है।

                   इन परिणामों को किसी एक दल के उत्थान या दूसरे के पतन की अंतिम घोषणा नहीं माना जा सकता। नवल किशोर यादव की हार पुराने राजनीतिक प्रभाव की सीमाएं बताती है, जबकि नीरज कुमार की लगातार चौथी जीत दिखाती है कि मजबूत व्यक्तिगत आधार और संगठनात्मक समर्थन अब भी निर्णायक हो सकते हैं। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह की इस्तीफे की पेशकश शिक्षक संगठनों के आत्ममंथन का प्रश्न उठाती है, जबकि अनंत सिंह का प्रकरण राजनीतिक दलों में अनुशासन और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के टकराव को उजागर करता है।

           लोकतंत्र में चुनाव जीतना प्रतिनिधित्व का आरंभ है, उसका प्रमाणपत्र नहीं। किसी प्रतिनिधि की असली परीक्षा चुनाव के बाद होती है, जब उसे मतदाताओं की समस्याओं के बीच उपस्थित रहना पड़ता है। राजनीतिक दलों के लिए भी यही कसौटी है कि वे पुराने गढ़ों की रक्षा के साथ नए चेहरों को अवसर दें, आंतरिक असहमति का समाधान करें और मतदाताओं का भरोसा बनाए रखें। बिहार विधान परिषद के ये नतीजे याद दिलाते हैं कि राजनीति में न कोई गढ़ स्थायी है, न कोई नेता अपरिहार्य। अंततः वही प्रतिनिधि टिकता है जो मतदाताओं की आवाज बनता है और चुनाव के बाद भी जवाबदेही से पीछे नहीं हटता।