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दिनेश प्रकाश बहुगुणा (वरिष्ठ पत्रकार/ संपादक) देहरादून
माइक बंद हुआ तो विधायक का आपा भी बंद हो गया! लोकतंत्र का मंच है या जनप्रतिनिधियों की जागीर?
लोकतंत्र में माइक की आवाज दबाई जा सकती है, लेकिन सवालों की आवाज नहीं। किसी जनप्रतिनिधि को बोलने का अवसर नहीं देना निश्चित रूप से गलत हो सकता है, लेकिन इसका जवाब माइक फेंककर, कुर्सियां उछालकर और कर्मचारियों पर गुस्सा उतारकर देना किस लोकतांत्रिक मर्यादा का हिस्सा है? उत्तराखंड के ऐतिहासिक जौलजीबी मेले में जो कुछ हुआ, उसने एक बार फिर सार्वजनिक जीवन में जनप्रतिनिधियों के आचरण और राजनीतिक संस्कारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पिथौरागढ़ के जौलजीबी मेले में 14 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। कार्यक्रम समाप्त होने और मुख्यमंत्री के रवाना होने के बाद धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश सिंह धामी नाराज हो गए। उनका आरोप था कि मेले की अध्यक्षता की जिम्मेदारी मिलने के बावजूद उन्हें जनता को संबोधित करने का अवसर नहीं दिया गया और उनका माइक बंद कर दिया गया। इसके बाद जो दृश्य सामने आए, वे किसी लोकतांत्रिक आयोजन की गरिमा बढ़ाने वाले नहीं थे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक विधायक ने माइक फेंका, साउंड सिस्टम से जुड़े कर्मचारियों के साथ तीखी बहस की और मंच पर कुर्सियां भी फेंकी गईं। इसी घटनाक्रम के बीच उन्होंने मुख्यमंत्री को धारचूला से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे डाली।
अब सवाल यह नहीं है कि हरीश धामी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया? यह सवाल भी उतना ही जरूरी है कि यदि उन्हें बोलने से रोका गया तो क्या उनके पास विरोध दर्ज कराने के लोकतांत्रिक तरीके समाप्त हो गए थे? क्या एक विधायक की राजनीतिक प्रतिष्ठा इतनी कमजोर होती है कि माइक बंद होते ही उसे कुर्सियां फेंककर अपनी ताकत दिखानी पड़े?
विधायक जनता के प्रतिनिधि होते हैं, किसी मेले के मंच के मालिक नहीं। उनकी आवाज महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उस आवाज के पीछे की जिम्मेदारी है। जनता ने उन्हें अपनी समस्याएं उठाने, सरकार से सवाल करने और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। जनता ने उन्हें सार्वजनिक संपत्ति पर गुस्सा उतारने या किसी कर्मचारी को अपने राजनीतिक आक्रोश का निशाना बनाने का अधिकार नहीं दिया।
माइक बंद करना यदि प्रशासनिक या आयोजन संबंधी मनमानी थी तो उसकी जांच होनी चाहिए। आखिर किसके आदेश पर माइक बंद किया गया? कार्यक्रम की रूपरेखा क्या थी? मेले की अध्यक्षता कर रहे विधायक को संबोधन का समय देने की व्यवस्था थी या नहीं? यदि व्यवस्था थी तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ? इन सवालों का जवाब प्रशासन को देना चाहिए। लेकिन प्रशासन की कथित गलती किसी जनप्रतिनिधि को अनुचित व्यवहार का लाइसेंस नहीं दे सकती।
विडंबना देखिए, जिस मंच से जनता की समस्याओं, सीमांत क्षेत्र के विकास, रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, वह मंच राजनीतिक अहंकार और व्यक्तिगत चुनौती का अखाड़ा बन गया। जौलजीबी मेला कोई राजनीतिक पार्टी का सम्मेलन नहीं है। यह भारत-नेपाल सीमा पर लगने वाला ऐतिहासिक आयोजन है, जहां व्यापार, संस्कृति और सामाजिक मेलजोल की अपनी परंपरा है। इस मेले में दूर-दूर से लोग आते हैं। व्यापारियों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। स्थानीय लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। ऐसे आयोजन को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन की भेंट चढ़ाना आखिर किसके हित में है?
मुख्यमंत्री को धारचूला से चुनाव लड़ने की चुनौती देना भी अपने आप में राजनीतिक बयान है। चुनाव लोकतंत्र का मैदान है और वहां चुनौती देने का अधिकार हर राजनीतिक दल और प्रत्याशी को है। लेकिन चुनावी चुनौती देने और सार्वजनिक आयोजन की मर्यादा बनाए रखने के बीच अंतर समझना जरूरी है। मुख्यमंत्री को हराने का दावा करने से पहले जनता के सामने अपने काम, अपने क्षेत्र की उपलब्धियों और अपने राजनीतिक आचरण का हिसाब रखना भी जरूरी है।
यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भूमिका पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। यदि किसी निर्वाचित विधायक को मुख्यमंत्री की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला, तो क्या यह आयोजन की गंभीर प्रशासनिक चूक नहीं है? क्या मुख्यमंत्री कार्यालय और जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान बना रहे? लोकतंत्र में विपक्ष का विधायक भी जनता का प्रतिनिधि होता है। किसी कार्यक्रम में उसकी राजनीतिक पहचान के आधार पर उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।
लेकिन लोकतंत्र का दूसरा पक्ष भी है। सम्मान मांगने का तरीका भी सम्मानजनक होना चाहिए। किसी कर्मचारी का क्या दोष, जो साउंड सिस्टम संभाल रहा है? उसे राजनीतिक रस्साकशी का पात्र क्यों बनाया जाए? वह न सरकार चलाता है, न विपक्ष का नेतृत्व करता है और न ही चुनाव लड़ता है। वह केवल अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। जनप्रतिनिधि का कद इस बात से नहीं बढ़ता कि उसके सामने कितने लोग खड़े होकर डरते हैं, बल्कि इस बात से बढ़ता है कि उसके व्यवहार से कितने लोग सम्मान महसूस करते हैं।
राजनीति में आज एक अजीब बीमारी दिखाई देने लगी है। किसी को मंच पर जगह नहीं मिली तो अपमान, किसी को भाषण का समय कम मिला तो साजिश, किसी का नाम संबोधन में छूट गया तो राजनीतिक षड्यंत्र और किसी का माइक बंद हो गया तो सार्वजनिक हंगामा। आखिर जनसेवा का इतना बड़ा कारोबार कब से मंच, माइक और कुर्सियों के इर्द-गिर्द सिमट गया?
जनता के प्रतिनिधियों को यह समझना होगा कि सार्वजनिक जीवन में उनका हर व्यवहार राजनीतिक संदेश बन जाता है। एक आम नागरिक गुस्से में अपनी कुर्सी पटक दे तो शायद वह व्यक्तिगत घटना हो, लेकिन एक विधायक ऐसा करता है तो वह संस्था की गरिमा से जुड़ा प्रश्न बन जाता है। विधानसभा में बैठने वाला व्यक्ति जब सार्वजनिक मंच पर मर्यादा भूलता है तो सवाल केवल उसके व्यक्तिगत व्यवहार का नहीं, बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति का भी होता है जिसमें असहमति को तर्क से नहीं, ताकत के प्रदर्शन से व्यक्त किया जाने लगा है।
जौलजीबी की घटना में गलती किसकी थी, इसका निष्पक्ष निर्धारण जांच के बाद होना चाहिए। विधायक के आरोपों की जांच हो और मंच पर हुए हंगामे की भी जिम्मेदारी तय हो। प्रशासन को जवाब देना चाहिए और जनप्रतिनिधि को भी अपने आचरण का जवाब देना चाहिए। किसी एक पक्ष की राजनीतिक पहचान देखकर दूसरे पक्ष की गलती को जायज ठहराना भी लोकतांत्रिक ईमानदारी नहीं है।
आखिर में बात इतनी सी है कि माइक किसी व्यक्ति की जागीर नहीं, जनता की आवाज का माध्यम है। उसे बंद करना गलत है तो उसे फेंकना भी सही नहीं हो सकता। लोकतंत्र में आवाज बुलंद करने के लिए गला और तर्क चाहिए, हाथ में माइक लेकर उसे फेंकने का गुस्सा नहीं।
जनता ने विधायक को अपनी आवाज बनने के लिए चुना है, मंच पर अपनी आवाज का तमाशा बनाने के लिए नहीं।
जौलजीबी मेले की घटना से सबक लेने की जरूरत केवल एक विधायक को नहीं, बल्कि सत्ता और विपक्ष दोनों को है। क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां हर किसी को बोलने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी अपनी मनमानी करने का अधिकार नहीं है।
