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ब्यूरो ऊखीमठः लक्ष्मण सिंह नेगी।
ऊखीमठः 18 अगस्त 1998 को मदमहेश्वर घाटी मेें हुए भारी भूस्खलन से खतरे की जद मेें आये बुरूवा गांव का 28 वर्षो बाद भी विस्थापन न होने से ग्रामीणों की विस्थापन का राह निहारते – निहारते तीन दशक का समय गुजरने वाला है। 28 वर्षो बाद भी ग्रामीण विस्थापन की आंस लगाये बैठे हुए है तथा बरसात के समय ग्रामीणों की रातों की नींद हराम होना आम बात बनी हुई है। बुरूवा गांव वर्तमान समय मे यातायात से जुड तो गया है मगर प्रकृति का कहर कभी भी ग्रामीणो पर बरस सकता है। बता दे कि 18 अगस्त 1998 को मदमहेश्वर घाटी के बुरूवा भेटी में भारी भूस्खलन होने से भेटी तोक के दर्जनो परिवार व मकाने मलवे में जिन्दा दफन हो गये थे। बुरूवा भेटी सहित विभिन्न गांवों में भारी भूस्खलन होने से 105 ग्रामीण, लगभग 1500 मवेशी काल के ग्रास में समा गये थे सैकड़ों ग्रामीण बेघर हो गये थे। बुरूवा भेटी के मध्य मधु गंगा मेें चार किमी की परिधि वाली झील बनने से हरिद्वार तक अलर्ट किया गया था। करीबन 24 घन्टे बाद चार किमी परिधि वाली झील का रिसाव होने से आपदा प्रभावितों व प्रशासन ने राहत की सांस ली थी। आपदा के बाद भूवैज्ञानिकों ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भूगर्भीय सर्वेक्षण कर मदमहेश्वर घाटी के बुरूवा गांव सहित आधा दर्जन गांवों को जोन पांच में घोषित कर शीध्र विस्थापन करने की सलाह दी थी। आपदा के बाद ग्रामीणों द्वारा समय – समय पर बुरूवा गांव सहित खतरे की जद में आये गांवों को विस्थापन करने की आवाज उठती रही मगर आपदा के 28 वर्षो बाद भी ग्रामीणों की विस्थापन की मांग सरकारी हुक्मरानों की फाइलों में कैद रहने से आपदा प्रभावितों ने चुप्पी साधने मेें भलाई समझी। बुरूवा गांव के नवनिर्वाचित प्रधान मदन भट्ट ने बताया कि आसमान मेें बादल छाने से प्रकृति का वो खौफनाक मंजर आज भी आपदा प्रभावितों के जेहन में घूमता है तथा आपदा के समय ही भूवैज्ञानिक ने बुरूवा गांव को जोन पांच में घोषित कर दिया था। बुरूवा गांव के जोन पांच में घोषित होने के बाद शासन – प्रशासन स्तर से विस्थापन की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रति परिवार 25 हजार के चैक देकर इतिश्री की गयी थी मगर 28 वर्षो बाद भी बुरूवा गांव का विस्थापन नही हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य मेें कोई घटना घटित होती है तो 28 वर्ष पूर्व के भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट के आधार पर शासन प्रशासन को दोषी माना जायेगा। वन पंचायत सदस्य बलवीर भट्ट, नव युवक मंगल दल अध्यक्ष रघुवीर सिंह नेगी, महिला मंगल दल अध्यक्ष चन्द्रकला देवी का कहना है कि शासन – प्रशासन की अनदेखी के कारण अब हमने विस्थापन की आश छोड़ दी है मगर भूवैज्ञानिक की सर्वे रिपोर्ट के बाद भी बुरूवा गांव का विस्थापन न होना शासन – प्रशासन की दोहरी नीति को दर्शाता है।
