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देहरादून। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने फार्मेसिस्ट भर्ती के लिए आवेदन तिथि बढ़ा दी है। बता दें कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 73 पदों पर यह भर्ती की जा रही है।
पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर निर्धारित थी। पर अब अभ्यर्थी 16 दिसंबर शाम पांच बजे तक आवेदन कर सकते है। आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व यूपीआइ के माध्यम से जमा होगा।
चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल के अनुसार अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही उसका उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण होना चाहिए।
अनारक्षित पद के अभ्यर्थी के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये
अनारक्षित पद के अभ्यर्थी के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये है। जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति व दिव्यांगजन के लिए शुल्क 150 रुपये है। आनलाइन आवेदन में अंकित विवरण में किसी भी तरह का परिवर्तन, किसी भी दशा में नहीं होगा। ऐसे में अभ्यर्थी आवेदन करते वक्त सभी विवरण सावधानी के साथ अंकित करें।
दस दिन के भीतर होंगे शिक्षकों के अंतर मंडलीय स्थानांतरण
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक (एलटी) के अंतर मंडलीय स्थानांतरण दस दिन के भीतर कर दिए जाएंगे। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही शिक्षकों की पदोन्नति में आड़े आ रहे वरिष्ठता विवाद को दूर करने के लिए शासन स्तर पर चार सदस्यीय समिति कर गठन कर दिया गया है। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के विनियमितिकरण का प्रकरण कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा.धन सिंह रावत ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में विभागीय समीक्षा बैठक ली। जिसमें कार्मिक, न्याय एवं वित्त विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ ही विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। डा. रावत ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत लगभग 386 एलटी शिक्षकों के अगले दस दिन के भीतर अंतर मंडलीय स्थानांतरण कर दिए जाएंगे।
दोनों मंडल के हैं शिक्षक शामिल
जिसमें कुमांऊ मंडल से 223 व गढ़वाल मंडल से 173 शिक्षक शामिल है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही बैठक में एलटी व प्रवक्ता संवर्ग की वरिष्ठता विवाद के निस्तारण के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया। जिसमें अपर सचिव शिक्षा, न्याय, कार्मिक व वित्त शामिल है। जो एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सचिव विद्यालयी शिक्षा को सौपेंगी ताकि जल्द से जल्द वरिष्ठता विवाद को दूर कर पदोन्नति की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
ये निर्देश भी दिए
डा. रावत ने बताया बैठक में जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण के उपरांत शिक्षकों के समायोजन, प्राथमिक शिक्षा से सहायक अध्यापक में पदोन्नत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य करने, अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों को अतिथि शिक्षकों की भांति मानदेय देने, प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को डाउनग्रेड पदोन्नति से भरने, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पदों का पुनर्निर्धारण करने व राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के वेतनवृद्धि को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।
