म्युनिसिपल बांड्स: जनता बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित।

ब्यूरो छत्तीसगढ़ः सुनील चिंचोलकर।

 

 

संजय सोंधी (उपसचिव)

भूमि एवं भवन विभाग, दिल्ली सरकार। 

 

 

म्युनिसिपल बांड्स: जनता बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित।

 

भारत में शहरीकरण की गति बहुत तीव्र हैं। वर्ष 2000 में कुल जनसंख्या का 28% शहरों में निवास करता था, वहीं अब ये 36% जनसंख्या शहरों में निवास करती है जिसके 2036 तक 40% हो जाने की संभावना हैं। अत: नगरीय निकायों पर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने हेतु बहुत दबाव हैं लेकिन नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति खस्ताहाल होने के कारण वे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में भी असमर्थ हैं।

नगरीय निकायों के वित्तीय स्रोतों में मुख्य रूप से संपति कर, सफाई कर, जल कर आदि के अलावा केंद्र /राज्य सरकारों से मिलने वाली आर्थिक सहायता है। संपति कर का नियमित तौर पर पुनर्निर्धारण न की जाने से प्राप्त होने वाली राशि अत्यधिक कम हैं और यहीं स्थिति सफाई कर एवं जल कर आदि के संबंध में भी हैं। इन करों की पूर्ण वसूली कर पाने में भी नगरीय निकाय प्राय: असमर्थ रहे हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाली सहायता ऊंट के मुंह में जीरे के सदृश्य हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि भारत के सभी नगरीय निकाय कुल मिलाकर भारत की GDP में केवल 1% का योगदान कर पाते हैं।

भारत के नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने URBAN CHALLENGE FUND स्थापित किया है। इसके माध्यम से नगरीय निकायों को योजना लागत का एक चौथाई वित्त पोषण किया जाएगा तथा शेष राशि नगर निकायों को स्वयं लगानी होगी। नगरीय निकायों की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए वह अपने तौर पर परियोजना के वित्त पोषण में सार्थक योगदान करने की स्थिति में नहीं हैं।

ऐसी स्थिति में म्युनिसिपल बांडस जारी कर नागरिकों से धन उगाहना एक अच्छा विकल्प हो सकता हैं। म्युनिसिपल बांड अन्य ऋण पत्रों की तरह ही होते हैं जिन पर पूर्व निर्धारित दर से ब्याज दिया जाता हैं। भारत में 1990 के दशक में पहली बार अहमदाबाद और बेंगलोर नगर निगम ने परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए म्युनिसिपल बांड जारी कर धनराशि जुटाई थी। उसके बाद कुछ अन्य नगर निगमों ने भी बड़ी वित्तीय संस्थाओं को प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत बांड जारी कर धनराशि जुटाई।

2000 के दशक में केंद्र द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरु नेशनल अर्बन रिनियुअल मिशन (JNNURM) के तहत नगरीय निकायों को बड़ी धनराशी आसानी से प्राप्त हो जाने के कारण म्युनिसिपल बांडस जारी होने बंद हो गए थे। इस मिशन की समाप्ति के पश्चात् अब नगरीय निकायों के समक्ष वित्तीय समस्या उत्पन्न हो गई है। कुछ नगर निकायों ने पुन: म्युनिसिपल बांड्स जारी करना प्रारंभ कर दिया हैं। इंदौर नगर निगम ने 2018 में म्युनिसिपल बांड्स इश्यु किए गए थे। इसके बाद 2023 में ग्रीन म्युनिसिपल बांड्स जारी कर इंदौर में सौलर पॉवर परियोजना का सफल वित्त पोषण किया। पुणे और हैदराबाद नगर निगम भी म्युनिसिपल बांड्स जारी कर चुके है। यह सत्य हैं कि भारत में म्युनिसिपल बांड्स ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो सके है। भारत में वर्तमान में म्युनिसिपल बांड्स की कुल लाइएबिलीटी मात्र 4202 करोड़ रूपये है जी कि GDP का 0.09% हैं जबकि USA में म्युनिसिपल बांड्स की देयता (लाइएबिलीटी) 4171 US बिलियन डॉलर हैं।

भारत में म्युनिसिपल बांड्स के लोकप्रिय न होने के कई कारण हैं। अमेरिका में म्युनिसिपल बांड्स पर अर्जित ब्याज आय पूर्णत: कर मुक्त हैं जबकि भारत में संपूर्ण ब्याज आय कर योग्य आय हैं। नगरीय निकायों के द्वारा कर वसूली में असमर्थता उनकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं। इसके कारण म्युनिसिपल बांड्स की क्रेडिट रेटिंग ज्यादा अच्छी नहीं होती और संभावित निवेशकों में निवेश करने के लिए विश्वास उत्पन्न नहीं हो पाता।

म्युनिसिपल बांड्स नगरीय निकायों के द्वारा बड़ी परियोजनाओं के वित्त पोषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। म्युनिसिपल बांड्स पर अर्जित ब्याज आय को पूर्णत: कर मुक्त किया जाना चाहिए जिससे संभावित निवेशक निवेश करने हेतु प्रोत्साहित हो सकेंगे।

नगरीय निकायों को अपने वित्तीय खातों का अंकेक्षण करा कर पारदर्शिता का परिचय देना होगा। इसके अलावा करों की वसूली में तत्परता दिखानी होगी, विशेषकर संपति कर की वसूली में  सेटेलाईट के माध्यम से संपतियों की जिओ मेपिंग कर संपति कर का पुनर्निर्धारण कर उनकी पर्याप्त वसूली करने से नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति मे सुधार होगा और इससे म्युनिसिपल बांड्स की क्रेडिट रेटिंग भी सुधरेगी। इससे निवेशक इसमें निवेश करने हेतु आकर्षित होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे नगर निगम आपस में मिलकर एक साझा वित्तीय कोष स्थापित कर म्युनिसिपल बांड्स जारी करके पर्याप्त मात्र में धनराशि उगाह सकते हैं जिससे इस म्युनिसिपल बांड्स में निवेश करने का जोखिम न्यूनतम हो सकता हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय पब्लिक संबंधित राज्य सरकार इन म्युनिसिपल बांड्स के पुनर्भुगतान के संबंध में अपनी गारंटी भी दे सकते हैं।