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प्रभारी सम्पादकः राजेन्द्र सिंह जादौन (म. प्र)
कर्ज लो और घी पीओ : निवेशकों की चकाचौंध, जनता की हकीकत?
मध्यप्रदेश की धरती इन दिनों निवेश के रंग में रंगी है। ग्वालियर में 9वां निवेशक सम्मेलन होने जा रहा है। इससे पहले आठ बड़े आयोजन हो चुके हैं फरवरी में भोपाल का ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS 2025) तो ऐसा चमका मानो पूरे प्रदेश की किस्मत बदलने वाली हो। 25,000 मेहमान, 5,000 B2B मीटिंग, 60 देशों के मेहमान, और थीम ‘जीरो वेस्ट’। जीरो वेस्ट तो क्या, जीरो टेस्टिंग तक हो गई कि वाकई जनता को क्या मिलेगा? लेकिन हाँ, सरकार की फोटोशॉप वाली मुस्कान और विज्ञापन का घी जमकर पिघला।
अब जरा आंकड़े चखिए। आधिकारिक अनुमान कहता है कि इन सम्मेलनों पर ₹500-800 करोड़ खर्च हुए। जी हाँ, आधा से लेकर लगभग एक हजार करोड़ तक! भोपाल वाला समिट ही ₹300-500 करोड़ गटक गया। इसमें एयरपोर्ट से लेकर एसी गाड़ियाँ, इंटरनेशनल रोडशो, 18 नई नीतियों का झुनझुना सब शामिल था। इसके अलावा सात क्षेत्रीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, ग्वालियर, सागर, रीवा, जबलपुर, नर्मदापुरम, शाहडोल हर एक पर 20-50 करोड़ का झटका। और फिर विदेश यात्राओं का तड़का 6 टूर, 4 रोडशो, और मीठे में सजी धजी मीटिंग्स।
इतना पैसा खर्च क्यों? जवाब सीधा है “ब्रांडिंग”। निवेशक आएंगे, रोजगार आएगा, समृद्धि आएगी। लेकिन पूछिए मत कि आने वाली समृद्धि से पहले जो सरकारी खजाने पर 800 करोड़ का भार पड़ा, उसकी भरपाई कौन करेगा? वही आम जनता, जो अब तक “घी” सूंघकर ही गुजारा कर रही है।
यह सवाल कोई पूछता ही नहीं। निवेशक मीट में बड़े-बड़े कॉर्पोरेट आते हैं। मगर गाँव का किसान, जिसकी जमीन बिकते-बिकते खात्मे पर है, उसके लिए कोई मंच नहीं। क्या कभी ऐसा सम्मेलन होगा जहाँ किसानों के लिए एमएसपी गारंटी पर निवेश हो, जहाँ सिंचाई और तकनीक पर विदेशी पूंजी आए?
या बेरोजगार युवाओं के लिए? हर साल लाखों बेरोजगार इंटरव्यू के बजाय इन्वेस्टर मीट में जाकर अपने रिज्यूमे बांटें, शायद कोई सीईओ दया करके एक नौकरी दे दे। लेकिन अफसोस! बेरोजगारी पर सरकार के भाषण होते हैं, इन्वेस्टर मीट नहीं।
शिक्षा और स्वास्थ्य? छोड़िए! सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्मार्ट क्लास के बजाय अब भी स्मार्ट डंडा मिलता है। जिला अस्पतालों में मरीजों से ज्यादा मच्छर हैं। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा को निवेशक सम्मेलन में शामिल किया जाए तो शायद कोई हेल्थकेयर जायंट कहे “चलो, यहाँ थोड़ा पैसा डाल देते हैं, ताकि लोग इलाज के लिए 200 किलोमीटर दूर न भागें।”
सरकारी प्रचार में तस्वीरें देखिए—एलईडी स्क्रीन, फाइव स्टार होटल, इंटरनेशनल बुफे। ऐसा लगता है जैसे प्रदेश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी सब मिट चुकी हो। लेकिन हकीकत यह है कि वही पैसा अगर स्कूलों, अस्पतालों और सिंचाई में लगता तो न आधा प्रदेश सूखा होता, न आधा बीमार।
यह खेल पुराना है। हर सरकार कहती है “अभी खर्च करेंगे, बाद में फायदा मिलेगा।” पर फायदा किसे? बड़े कॉर्पोरेट्स को। और आम जनता? उन्हें मिलता है करों का बोझ, बिजली के बिल, और पेट्रोल-डीजल की बढ़ी हुई कीमतें।
हमारे पुरखों ने कहा था कर्ज लो और घी पीओ। सरकार ने इसे नए जमाने में उतार दिया “कर्ज लो और निवेशक बुलाओ।” घी का स्वाद कौन लेता है? कॉन्क्लेव में आए बड़े-बड़े उद्योगपति, जो चिकन टिक्का के साथ विदेशी सलाद खाकर मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाते हैं। और जनता? वो वही है, जिसे सरकारी राशन में घी के नाम पर आज भी तेल की बूंदें मिलती हैं।
सरकार कहेगी“25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए।” वाह! सुनकर ही दिल खुश हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि इन प्रस्तावों में से 70-80% कागजों पर ही रहते हैं। पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड उठा लीजिए कितने एमओयू हुए और उनमें से कितने धरातल पर आए? जवाब खुद सरकार के पास नहीं होगा। लेकिन प्रचार ऐसा कि मानो अगले साल न्यूयॉर्क को भी भोपाल से जलन होने लगे।
क्या हम यह मान लें कि विकास का मतलब सिर्फ चमकदार आयोजन है? क्या किसानों के लिए कोई मंच नहीं चाहिए? क्या बेरोजगारों के लिए स्किल इन्वेस्टर मीट नहीं हो सकता? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य को भी निवेश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए?
जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक यह निवेशक सम्मेलन बस फोटो ऑप्स और “घी वाली थाली” तक सीमित रहेंगे। और जनता? जनता को मिलेगा बस एक नया नारा कर्ज लो और घी पीओ।
निवेश जरूरी है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन जब निवेशक मीट का खर्च जनता की जरूरतों से ज्यादा हो जाए, तो सवाल उठाना भी जरूरी है। विकास की असली परिभाषा चमचमाते हॉल और विदेशी मेहमानों में नहीं, बल्कि खेतों में हरियाली, अस्पतालों में दवाई और युवाओं के हाथ में रोजगार में है।?
