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राजेन्द्र रंजन गायकवाड़
(सेवानिवृत्त जेल अधीक्षक)
बिलासपुर, छत्तीसगढ़
(नया अध्याय, उत्तराखण्ड)
निजी अस्पतालों की अवैध लूट कैसे रोके ?
सरकार निजी अस्पतालों और डॉक्टरों द्वारा ICU/ MICU भर्ती के नाम पर अनुचित/अवैध वसूली टेस्ट, दवाइयाँ, डॉक्टर फीस, रूम रेंट आदि नाम पर हो रही है । इसे रोकने के लिए कई कानूनी , नियामक और व्यावहारिक उपाय सरकार कर सकती है। यह समस्या भारत में आम है, खासकर निजी क्षेत्र में, जहां मुनाफे का दबाव होता है। सरकार ने COVID-19 जैसे संकटों में कुछ कदम उठाए, और हाल के वर्षों में Supreme Court भी सक्रिय रही है। विस्तार से समझते है।
1. मुख्य कानून और नियामक ढांचा
Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 यह केंद्र का प्रमुख कानून है जो सभी क्लिनिकल establishments (हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर आदि) को रजिस्टर कराता है। इसमें न्यूनतम स्टैंडर्ड (सुविधाएं, स्टाफ, उपकरण), स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस (STGs), और रेट्स का डिस्प्ले अनिवार्य है। अस्पतालों को पारदर्शी बिलिंग करनी होती है। कई राज्यों (जैसे UP, Rajasthan, Bihar आदि) और UTs में लागू है। राज्य सरकारें इसे मजबूत करके रजिस्ट्रेशन रद्द, जुर्माना या बंद करने की कार्रवाई कर सकती हैं।
National Medical Commission (NMC) / पूर्व MCI के Code of Medical Ethics डॉक्टरों को फीस पहले घोषित करनी होती है, बोर्ड पर डिस्प्ले करनी होती है। अनुचित फीस या कमीशन (कट प्रैक्टिस) अनैतिक है। उल्लंघन पर राज्य मेडिकल काउंसिल शिकायत पर कार्रवाई (चेतावनी, सस्पेंशन, लाइसेंस रद्द) कर सकती है।
Consumer Protection Act, 2019: मेडिकल सेवाएं “सर्विस” मानी जाती हैं। ओवरचार्जिंग, अनुचित बिलिंग या deficiency in service पर कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत। compensation मिल सकता है। Supreme Court ने स्पष्ट किया है कि पैसे लेकर दी गई मेडिकल केयर CPA के तहत आती है।
अन्य Drugs and Magic Remedies Act, Legal Metrology Act (MRP पर बिक्री), और राज्य-विशेष कानून (जैसे West Bengal Clinical Establishments Regulation Commission)।
2. Supreme Court और हाल के निर्देश (2025-2026)
Supreme Court ने ICU दुरुपयोग और ओवरचार्जिंग पर सक्रिय भूमिका निभाई है।
ICU भर्ती केवल मेडिकल जरूरत पर हो, बिना जरूरत के न हो न्यूनतम ICU स्टैंडर्ड्स (इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफिंग, उपकरण) पूरे देश में लागू करने के निर्देश। राज्यों को गैप एनालिसिस करने और पॉलिसी बनाने को कहा। दवाओं/डिवाइसेस पर प्रॉफिट मार्जिन कैप और पारदर्शी प्राइसिंग पर जोर पर है।
सरकार इनका सख्ती से पालन सुनिश्चित कर सकती है। सरकार (व्यावहारिक उपाय)
सरकार (केंद्र + राज्य) निम्न कदम उठाकर समस्या को कम कर सकती है:-
A. नियमन और पारदर्शिता
रेट कैपिंग/स्टैंडर्ड पैकेज रेट्स COVID में कई राज्यों (Maharashtra आदि) ने ICU रेट्स कैप किए (जैसे ICU without ventilator ~₹7500/दिन)। सामान्य समय में भी आम प्रक्रियाओं (टेस्ट, दवाएं, रूम) के लिए मैक्सिमम प्राइस या मार्जिन कैप लगाया जा सकता है। केंद्र ने हाल में राज्यों को uniform package rates लागू करने को कहा है।
डिस्प्ले अनिवार्य सभी चार्जेस (रूम, डॉक्टर फीस, टेस्ट) बोर्ड/वेबसाइट पर दिखाना। बिल item-wise और MRP के साथ जरूरी है।
NABH Accreditation को बढ़ावा गुणवत्ता स्टैंडर्ड्स के साथ प्राइसिंग पारदर्शिता हो हालांकि voluntary है, इंसेंटिव/पेनाल्टी से प्रोत्साहित किया जा सकता है।
निगरानी और शिकायत तंत्र विकसित हो
Clinical Establishments Act के तहत राज्य/जिला अथॉरिटी मजबूत करें। grievance portal (MoHFW का) का प्रचार।
शिकायत कहां करें :-
अस्पताल मैनेजमेंट को लिखित शिकायत।
राज्य Health Department / Clinical Establishments Regulatory Authority।
State Medical Council (डॉक्टर के खिलाफ)
Consumer Court (District/State/National) आसान, कम खर्च पर ।
Insurance company (अगर TPA/claim)।
Police (अगर धोखाधड़ी/illegal detention)।
अन्य सुधार पब्लिक हेल्थकेयर मजबूत करें (Ayushman Bharat, सरकारी अस्पतालों में ICU बेड बढ़ाना) ताकि निजी पर निर्भरता कम हो। दवाओं/डिवाइसेस पर ट्रेड मार्जिन कैप 2026 में केंद्र विचाराधीन है।
डेटा संग्रह सभी अस्पतालों से चार्जेस रिपोर्टिंग अनिवार्य, ऑनलाइन पोर्टल हो।
डॉक्टरों/हॉस्पिटल एसोसिएशन (IMA) के साथ सहयोग से ethical pricing guidelines।
Insurance reforms: TPA audits सख्त, patients को direct settlement।
चुनौतियां और सीमाएं
स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, इसलिए केंद्र केवल मॉडल कानून/गाइडलाइंस दे सकता है राज्यों पर अमल निर्भर है।
निजी अस्पताल मुनाफे के लिए चलते हैं बहुत सख्त कैप से कुछ सेवाएं बंद हो सकती हैं।
लागू करने में भ्रष्टाचार/कमजोर निगरानी।
मरीजों की जागरूकता कम itemized bill मांगें, informed consent लें, दूसरी ओपिनियन लें।
ऐसी अवैध वसूली में मरीज/परिवार क्या कर सकता है?
Admission से पहले estimated cost लिखित में लें।
Discharge पर detailed bill मांगें, MRP चेक करें ।
अनुचित लगे तो तुरंत शिकायत करे।
Insurance हो तो insurer को inform करें।
सरकार Clinical Establishments Act को पूर्ण रूप से लागू करके, Supreme Court निर्देशों का पालन सुनिश्चित करके, price regulation और मजबूत grievance redressal से इस लूट को काफी हद तक रोक सकती है। COVID जैसी emergencies में rate capping सफल रहा है।
