भारत का नया जनसांख्यिकीय युग: कम फर्टिलिटी और उज्ज्वल भविष्य की चुनौतियां।

 

संजय सोंधी

(संयुक्त निदेशक)

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार

 

              (नया अध्याय, उत्तराखण्ड)

 

 

भारत का नया जनसांख्यिकीय युग: कम फर्टिलिटी और उज्ज्वल भविष्य की चुनौतियां।

 

कुछ दशक पहले जब परिवारों में 4-5 बच्चे होते थे, तब स्कूलों में बच्चे भरे रहते थे। आज स्थिति बदल गई है। भारत अब कम फर्टिलिटी वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट के अनुसार, देश की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate – TFR) घटकर 1.9 बच्चे प्रति महिला रह गई है। यह वैश्विक औसत 2.2 और स्थिर जनसंख्या के लिए जरूरी रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे है।

 

यह बदलाव भारत के लिए ऐतिहासिक मोड़ है। 2000 के दशक में TFR 3.3 के आसपास था, जो अब 1.9 पर आ पहुंचा है। दिल्ली जैसी जगहों पर तो यह 1.2 तक गिर गया है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे कुछ राज्य अभी भी 2.1 से ऊपर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में फर्टिलिटी अभी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन शहरी भारत पहले ही इस बदलाव को अपन चुका है।

 

इसका मतलब है कि भारत की जनसंख्या अब तेजी से नहीं बढ़ेगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2050 तक भारत की आबादी करीब 1.67 अरब तक पहुंच सकती है, लेकिन उसके बाद स्थिर या घटने लगेगी। कामकाजी उम्र (15-59 वर्ष) की आबादी 2030-2040 के आसपास चरम पर पहुंचेगी और फिर घटनी शुरू हो जाएगी। 60 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों की संख्या 2022 में 14.9 करोड़ से बढ़कर 2050 में 34.7 करोड़ हो जाएगी – यानी दोगुनी से भी ज्यादा।

 

यह ‘डेमोग्राफिक डिविडेंड’ का आखिरी चरण है। अभी भारत में डिपेंडेंसी रेशियो काफी कम है, यानी कम बच्चे और बुजुर्ग, ज्यादा कामकाजी लोग। लेकिन जल्द ही बुजुर्गों की संख्या बढ़ने से चुनौतियां आएंगी। सबसे बड़ी समस्या वृद्धावस्था सुरक्षा की है। भारत में ज्यादातर लोग अनौपचारिक या सेमी-फॉर्मल क्षेत्र में काम करते हैं – जहां पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस या रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं होते।

 

कल्पना कीजिए, 2050 में जब 20 प्रतिशत आबादी 60+ होगी, तो स्वास्थ्य सेवाएं, बुजुर्गों की देखभाल और सामाजिक सुरक्षा पर कितना बोझ पड़ेगा। महिलाओं की कामकाजी भागीदारी अभी भी कम (करीब 28-37 प्रतिशत) है, जो आगे और चुनौती बनेगी।

 

लेकिन यह सिर्फ चुनौती नहीं, बल्कि अवसर भी है। कम बच्चे मतलब बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर निवेश। हर बच्चे पर ज्यादा ध्यान, जिससे मानव पूंजी मजबूत बने। सरकार को अब स्कूलों की संख्या कम करने, लेकिन क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं को कामकाजी बनाने, हेल्थकेयर और बुजुर्गों की देखभाल की नई अर्थव्यवस्था तैयार करनी होगी।

 

दक्षिण भारत के राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु पहले ही इस चरण में पहुंच चुके हैं। वहां बुजुर्गों की देखभाल, माइग्रेंट वर्कर्स की मदद और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस चल रहा है। पूरे देश को इसी रास्ते पर चलना होगा।

 

भारत की कहानी अब ‘जनसंख्या वृद्धि’ से ‘प्रोडक्टिविटी डिविडेंड’ की ओर मुड़ रही है। अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किलिंग, महिलाओं की भागीदारी और अनौपचारिक क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा दें, तो यह कम फर्टिलिटी वाला युग हमें और मजबूत बना सकता है।

 

बच्चों की कम संख्या का मतलब कम भीड़, बेहतर संसाधन और खुशहाल परिवार हो सकता है। बस जरूरत है सही नीतियों की, ताकि भारत बूढ़ा होने से पहले समृद्ध हो जाए। यह नया जनसांख्यिकीय सफर रोमांचक है – जहां कम बच्चे, ज्यादा सपने पूरे होंगे।