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संजय सोंधी
(संयुक्त निदेशक)
शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार
(नया अध्याय, उत्तराखण्ड)
सबसे बड़ा रुपया
भारतीय अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाने वाला रुपया केवल विनिमय का साधन नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक और राजनीतिक बदलावों का एक समृद्ध गवाह है। रुपये की इस ऐतिहासिक यात्रा की नींव 16वीं सदी में सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी ने रखी थी। उन्होंने 178 ग्रेन (लगभग 11.53 ग्राम) वजन का एक शुद्ध चांदी का सिक्का जारी किया, जिसे ‘रुपया’ नाम दिया गया। यह नाम संस्कृत के शब्द ‘रौप्य’ से लिया गया था, जिसका अर्थ चांदी होता है। मुगलों और मराठों के शासनकाल से गुजरते हुए यह चांदी का सिक्का पूरे उपमहाद्वीप में व्यापार का मुख्य आधार बना रहा।
ब्रिटिश शासन के दौरान रुपये के स्वरूप में सबसे बड़ा बदलाव आया। अंग्रेजों ने अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ सिक्कों के स्थान पर कागजी मुद्रा को तरजीह दी। ‘पेपर करेंसी एक्ट 1861’ लागू होने के बाद भारत में आधिकारिक रूप से कागजी नोट जारी किए गए, जिन पर महारानी विक्टोरिया का चित्र अंकित होता था। वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की स्थापना के बाद नोट छापने का अधिकार केंद्रीय बैंक के पास आ गया। आजादी के बाद 1949 में जारी ₹1 के नोट पर पहली बार अशोक स्तंभ का प्रतीक चिन्ह चित्रित किया गया, जो भारतीय पहचान का प्रतीक बना।
रुपये की संरचना में सबसे बड़ा तकनीकी सुधार 1 अप्रैल 1957 को हुआ, जब भारत ने दशमलव प्रणाली को अपनाया। इससे पहले ₹1 को 16 आने, 64 पैसे या 192 पाई में बांटा जाता था, लेकिन 1957 के बाद ₹1 को 100 ‘नए पैसे’ में विभाजित किया गया। 1964 में ‘नए’ शब्द को हटाकर इसे केवल ‘पैसा’ कर दिया गया।
समय-समय पर जाली नोटों पर लगाम कसने और काले धन को रोकने के लिए सरकार ने विमुद्रीकरण (डिमॉनेटाइजेशन) का सहारा लिया। आजादी के बाद वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने ₹1,000, ₹5,000 और ₹10,000 के बड़े नोटों का विमुद्रीकरण किया था। इसके बाद 8 नवंबर 2016 को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सरकार ने रात 12 बजे से ₹500 और ₹1,000 के प्रचलित नोटों को अमान्य घोषित कर दिया। इसके स्थान पर ₹500 के नए डिजाइन वाले नोट और पहली बार ₹2,000 का नया नोट बाजार में उतारा गया (जिसे बाद में धीरे-धीरे चलन से बाहर कर दिया गया)।
डिजिटल भुगतान और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) में आई क्रांति के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी की चमक बनी हुई है। आंकड़े दर्शाते हैं कि देश की जीडीपी में कैश का अनुपात अब भी लगभग 11 से 12 प्रतिशत बना हुआ है और वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग ₹41 लाख करोड़ से ₹42 लाख करोड़ की करेंसी सर्कुलेशन में है।
बदलते दौर में अब रिजर्व बैंक रुपये को अधिक टिकाऊ और सुरक्षित बनाने की दिशा में नए कदम उठा रहा है। आरबीआई और केंद्र सरकार ने आम उपयोग में आने वाले ₹10 और ₹20 मूल्यवर्ग के पॉलिमर (प्लास्टिक) नोटों के फील्ड ट्रायल की घोषणा की है। ये पॉलिमर नोट पारंपरिक सूती कागज के नोटों की तुलना में नमी, गंदगी और फटने से सुरक्षित रहते हैं और इनकी उम्र लगभग ढाई से चार गुना अधिक होती है। शेरशाह सूरी के चांदी के सिक्के से शुरू हुई रुपये की यह जर्नी आज डिजिटल ई-रुपये और पॉलिमर नोटों तक पहुंच चुकी है, जो भारत की निरंतर मजबूत होती आर्थिक ताकत को दर्शाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ₹2 और उससे अधिक मूल्य के सभी नोटों पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं।
केवल ₹1 के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि इसे भारत सरकार जारी करती है।
