दुग्ध संघ के अध्यक्ष गिरीशचंद्र गोलिया के तत्वाधान में होटल जीवन पैलेस में पत्रकार वार्ता।

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मीडिया प्रभारी अल्मोडा़ः दिनेश भट्ट

 

 

                (नया अध्याय, देहरादून)

 

 

 

दुग्ध संघ के अध्यक्ष गिरीशचंद्र गोलिया के तत्वाधान में होटल जीवन पैलेस में पत्रकार वार्ता।

 

 

 

अल्मोड़ाः 22 अगस्त आज यहां एक प्रेस वार्ता में दुग्ध संघ अल्मोड़ा के अध्यक्ष गिरीशचंद्र खोलिया ने दुग्ध संघ के प्रधान प्रवंधक द्वारा प्रवंध कमेटी के दो सदस्यों को अनर्ह बताते हुए प्रवंध कमेटी को भंग करने की जो संस्तुति की गयी है वह न तो नियम संगत है और न उनके अधिकार क्षेत्र में है उन्होंने वार्ता में बताया कि नियमानुसार प्रवंध कमेटी के आज भी 8 सदस्य अर्ह हैं। कमेटी के एक सदस्य चन्द्र शेखर जोशी छतगुल्ला समिति में अभी भी अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है वहीं दूसरे सदस्य ब्रह्मा नन्द डालाकोटी पर चुनाव के बाद 4 जुलाई 2024 को नियमावली में हुआ संशोधन लागू नहीं होता। प्रधान प्रवंधक ने अपने पत्र में जिन तीन सदस्यों को पूर्व से अनर्ह बताया है वह भी नियम संगत नहीं है उन्हैं अनर्ह घोषित करने से पूर्व उत्तरांचल सहकारी समिति नियमावली 2004की धारा 475में निहित प्राविधानों का पालन नहीं किया गया है इसलिए उन्हें भी अनर्ह नहीं माना जा सकता।

 

वार्ता में यह भी कहा कि प्रधान प्रवंधक द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्वाचित प्रवंध कमेटी को अस्थिर करने लिए निराधार एवं असत्य तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट अपने उच्चाधिकारियों को प्रेषित की है। उन्होंने वार्ता में यह भी कि कहा कि प्रवंध कमेटी के गठन से ही यहां कार्यरत प्रधान प्रवंधकों द्वारा प्रवंध कमेटी को अस्थिर करने के प्रयास किये जाते रहे हैं इसलिए जब भी शिकायतों के चलते प्रवंधको को हटाया गया उनके स्थान उनसे खराब कार्यशैली तथा भ्रष्टाचार के आरोपी कर्मचारियों को प्रधान प्रवंधक बनाकर प्रवंध निदेशक जयदीप अरोरा द्वारा अल्मोड़ा दुग्ध संघ पर थोप दिया गया वर्तमान प्रवंधक जी एस मोर्य पर भी श्रीनगर गढ़वाल में प्रधान प्रवंधक रहते हुए कार्य में लापरवाही का दोषी पाया गया था फिर भी उन्हें प्रवंधक बनाकर अल्मोड़ा भेज दिया गया जबकि इन पर प्रशासनिक कार्यवाही की जानी थी यहां भी इनके द्वारा अल्मोड़ा प्रवंध कमेटी को अस्थिर करने तथा पूर्व में इन पर लगे आरोपों को देखते हुए कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग हम करते हैं। शासन द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते यदि कोई एकतरफा निर्णय लिया जाता है तो हम माननीय न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य हो जायेंगे।

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