आरक्षण हटाओ- आरक्षण बचाओ।

 

राजकुमार कुम्भज, इन्दौर

 

 

           (नया अध्याय, उत्तराखण्ड)

 

 

           आरक्षण हटाओ- आरक्षण बचाओ।

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         एनडीए का शीर्ष नेतृत्व (अगर कोई है तो) आरक्षण के पक्ष-विपक्ष मुद्दे को, आधी-अधूरी सहमति-असहमति देते हुए, चालाकी से गड्ड-मड्ड कर सकता है और ये कोई सिर्फ़ संदेहभर नहीं है।

 

स्पष्टता की अपेक्षा भ्रांतियाॅं बनाये रखना, सरकारों को कुछ अधिक सुरक्षित तथा सुविधाजनक लगता है। चूँकि सरकारें पूर्व में भी ऐसा ही कुछ-कुछ और बहुत कुछ करती रही हैं।

 

सभी जन देख रहे हैं और जान रहे हैं कि इस समय देश में दो समानांतर आंदोलन (आरक्षण हटाओ-आरक्षण बचाओ) जोरशोर से जारी हैं। संतोष की बात यही है कि दोनों ही पक्ष के ये आंदोलन, शायद मौजूदा मौसम को देखते हुए, अभी कट्टर और कर्कश सोच तक नहीं पहुँचे हैं।

 

एक तो यूँ कि नवर्निमित विशालकाय संसद भवन में बारिश का पानी जो घुस गया है! और दूसरा ये कि पत्रकार अजीत अंजुम की खबर के मुताबिक मीडिया-मेन सुभाष चन्द्रा मात्र 6.5 करोड़ ले-देकर 22,000 करोड़ के कर्ज से मुक्त हो गये हैं? बेरोजगारों के लिए शुभकामनाओं सहित रोज़गार का एकदम नया-नवेला फेस्टिवल ऑफर!

 

यहाँ एक दिलचस्प आरोप बहुत ही तेज गति से वायरल है कि आंदोलनकारियों को कुछ तथाकथित “व्यक्तियों-संस्थाओं” के माध्यम से सिर्फ आहार ही नहीं, बल्कि सहायता-राशि तक के खुल्लमखुल्ला इंतजाम किए गए हैं और किए जा रहे हैं।

 

दोनों ही पक्षधरताएँ संयमित होकर हौले-हौले कदम बढ़ा रही हैं, लेकिन कब तक? ये द्विपक्षीय जातिगत संघर्ष अभी कथित रौद्रता से थोड़ा दूर हैं। कहना कठिन है कि ये अमँगलकारी दूरी कब तक दूर बनी रहेगी?

 

जाति तोड़ो का वैज्ञानिक तथा वैचारिक संघर्ष करने वाले लोहियावादी समाजवाद-समर्थक, आज बहुत ही बुरी तरह से हाशिये पर हैं, बिखरे-बिखरे हैं और खुद को दुविधा तथा असमंजस में फँसा पाते हैं।

 

जाति तोड़ो की जगह जाति जोड़ो,एक नव-उत्तर-आधुनिक समाजवादी द‌ष्टिकोण का आविष्कार वाकई कुछ ‘बूढ़ी हो चली ललकारों’को परेशान कर सकता है, किन्तु गन्ने से एनाॅथाल का बनाया जाना चंपतराय हो गया है।

 

उम्मीद की जा सकती है कि आरक्षण हटाओ-आरक्षण बचाओ का जमीनी सच, कहीं कुछ लोकतांत्रिक-परंपराओं के विपरित प्रतिकूलताओंभरा नहीं हो जाए?