User
शिक्षक सम्मान का दायरा घटाने पर संगठन ने जताई नाराजगी।
—————————————————————————
शिवगंज(राजस्थान): राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के राज्य स्तरीय, जिला व ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान के नियमों में परिवर्तन करने पर राजस्थान शिक्षक संघ(प्रगतिशील) के प्रदेश मुख्य महामंत्री धर्मेन्द्र गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन भेजकर के कड़ी नाराजगी जताकर कहा कि सरकार को शिक्षकों के सम्मान में विस्तार करने की बजाय दायरा को घटाने की माँग स्वीकार योग्य नहीं है।
राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के जिला प्रवक्ता गुरुदीन वर्मा के अनुसार संघ(प्रगतिशील) के प्रदेश मुख्य महामंत्री धर्मेन्द्र गहलोत ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा इस सत्र:-25-26 के लिए नियमों में फेरबदल कर 5 सितम्बर 2025 को शिक्षकों के राज्य स्तरीय व जिला स्तर पर सम्मान के किए आवेदन मांगे है। जिसमें पहली से पाँचवी तक कुल 22 शिक्षको का सम्मान, छठी से आठवीं तक 22 शिक्षको का सम्मान, नवी से बारहवीं तक इर 22 शिक्षको का सम्मान यानि कुल 66 शिक्षको का ही मेरिट के आधार चयन किया जायेगा। जबकि पूर्व में प्रत्येक जिले से तीन-तीन शिक्षकों का चयन अंको के आधार पर मिलता था, यानि पूर्व में 50 जिले के हिसाब से 150 शिक्षको का राज्य स्तर पर सम्मान होता था, लेकिन वर्तमान में 9 जिले समाप्त होने से 41 जिले के हिसाब से 123 शिक्षको का सम्मान राज्य स्तरीय हेतु 05 सितम्बर 2025 को चयन किया जाना चाहिए। जबकि वर्तमान नियमों के आधार पर देखा जाय तो 123 की बजाय 66 शिक्षकों का ही चयन राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए होगा। जो सीधे तौर से नियमों की आड़ में सम्मान करने का दायरा बढ़ाने के स्थान पर घटाया जा रहा। जो किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं है। राज्य सरकार अविलम्ब पूर्व की स्थिति बहाल कर प्रत्येक जिले से 3 शिक्षकों के सम्मान की प्रणाली को शिक्षक हित में बहाल करने की मांग की है। साथ ही इस नये नियमों में शिक्षकों के ब्लॉक स्तर पर शिक्षक सम्मान के लिए प्रमाण पत्र के साथ दिये जाने वाले 5 हजार रूपये के पुरुस्कार व शिक्षक सम्मान की व्यवस्था को ही समाप्त किये जाने पर संगठन ने कड़ी नाराजगी व्यक्त कर शिक्षक सम्मान का दायरा बढ़ाने की बजाय घटाकर के शिक्षको के साथ अन्याय किया जा रहा है। जो किसी भी स्थिति में संगठन स्वीकार नही करेगा। अविलम्ब ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान को भी बहाल किया जाना आवश्यक है। पुरे मामले में मुख्यमंत्री को तत्काल हस्तक्षेप कर पूर्व की व्यवस्था बहाल करने की दिशा में कार्य करना चाहिए अन्यथा आने वाले समय में शिक्षक सम्मान के प्रति आकर्षण काम हो जाएगा। साथ ही राज्य स्तर पर 21000/-, जिला स्तर पर 11000/-, ब्लॉक स्तर पर 5000/- राशि का चेक मिलता है। इस राशी में भी वृद्धि करने की आवश्यकता जताई।
