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संवाददाता आगर-मालवाःगोवर्धन कुम्भकार
(नया अध्याय)
कलेक्टर ने टीएल बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश :- लोक सेवा गारंटी अधिनियम की सेवा समय सीमा में प्रदान करें ‘‘प्रशासन गांव की ओर शिविरों में प्राप्त आवेदनों का शत-प्रतिशत निराकरण हो।
ई-अंटेडेंस के आधार पर ही शिक्षकों का वेतन भुगतान हो-कलेक्टर श्रीमती यादव।
आगर-मालवाः जिले के सभी शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। शिक्षकों का वेतन ई-अटेंडेंस के आधार पर ही भुगतान हो। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज न करने वाले शिक्षकों का वेतन रोका जाए। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव ने सोमवार को टीएल बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। कलेक्टर ने बैठक में शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों में समीक्षा कर अधिकारियों को अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर आरपी वर्मा, एसडीएम आगर मिलिन्द ढ़ोके, डिप्टी कलेक्टर किरण बरबड़े, प्रेमनारायण परमार सहित जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। तहसीलदारों को चेतावनी दी कि 1 अक्टूबर से पूर्व के लंबित नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों का 26 जनवरी से पूर्व अनिवार्य रूप से निराकरण कर दिया जाए अन्यथा कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत नागरिकों को समय सीमा में सेवाएं प्रदान करें, समय पर सेवाएं प्रदान न करने वाले अधिकारियों पर शास्ति अधिरोपित करें।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सुशासन सप्ताह में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत लगाए जा रहे शिविरों में नागरिकों से प्राप्त आवेदनों का शत-प्रतिशत निराकरण करें। शिविरों की पूर्व सूचना ग्रामीणों को देकर अधिकाधिक नागरिकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। सभी संबंधित विभागों का मैदानी अमला शिविर में उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने सभी सीएमओ एवं सीईओ जनपद को निर्देश दिए की शिविर में प्राप्त आवेदन एवं निराकृत आवेदनों को अनिवार्य रूप से पोर्टल पर दर्ज करें। बैठक में सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों की विभागीय अधिकारियों से वन-टू-वन समीक्षा हुई। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन निराकरण में जिन अधिकारियों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। जिन विभागों के अत्यधिक शिकायतें लंबित है, उन्हें एक सप्ताह में निराकरण करने और अपेक्षित प्रगति न लाने पर कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने आधार लिंक, फार्मर रजिस्ट्री, ई-केवाईसी आदि की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए।
निर्वाचन कार्यां को गंभीरता से ले
कलेक्टर ने बैठक में त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2025 की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि निर्वाचन कार्यो को गंभीरता से ले, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें, जो निर्वाचन दायित्व दिए गए है, उन्हें आयोग के निर्देशन में समय सीमा में त्रुटीरहित पूर्ण करें। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारी किसी भी स्थिति में प्रशिक्षण एवं बैठकों से अनुपस्थित ना रहे। आज बैठक में अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए।
कलेक्टर ने बताया कि 24 दिसंबर को मतदान दलों का प्रशिक्षण होना है, इसके लिए प्रशिक्षण संबंधी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए। प्रशिक्षण में सभी मतदान कर्मी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे।उन्होंने मतदान केंद्र पर मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटी की समीक्षा कर सेक्टर अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों का विजिट कर केंद्रों पर विद्युत, दो गेट, रैंप आदि सभी व्यवस्थाएं देखें, जो भी कमी है वह तत्काल दूर करवाए। सेक्टर अधिकारी एवं निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारी कर्मचारी एक दूसरे के समन्वय से कार्य करें। सभी एक दूसरे के मोबाइल नंबर का आदान-प्रदान कर ले और कॉल रिसीव भी करे। कानून व्यवस्था हेतु प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।
कलेक्टर ने सभी निर्वाचन संबंधी आदेशों को संबंधित ग्रुप में साझा करने, कंट्रोल रूम की समस्त जानकारी सेक्टर अधिकारियों को उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक कार्य की वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मतदान कर्मियों एवं मतदान के दिन लगने वाले वाहनों की व्यवस्था हेतु जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए गए।
