महिलाओं पर बढ़ता बोझ: परिवार नियोजन में पुरुषों की कम भागीदारी।

प्रियंका सौरभ 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

 आर्यनगर, हिसार (हरियाणा)

 

महिलाओं पर बढ़ता बोझ: परिवार नियोजन में पुरुषों की कम भागीदारी।

कई पुरुष इसे अपनी “मर्दानगी” पर आघात मानते हैं। वहीं, पारंपरिक धारणाएँ और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की कमी ने भी इस प्रक्रिया को अपनाने में रुकावटें खड़ी की हैं। पुरुष नसबंदी महिलाओं की तुलना में एक सरल और सुरक्षित प्रक्रिया है। इसे अपनाने से न केवल महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ कम होंगी, बल्कि समाज में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत को चाहिए कि वह शिक्षा, जागरूकता, और आर्थिक प्रोत्साहन के माध्यम से परिवार नियोजन को एक साझा जिम्मेदारी के रूप में स्थापित करे। परिवार केवल महिलाओं का दायित्व नहीं है। पुरुषों की भागीदारी से परिवार नियोजन अधिक सफल और संतुलित हो सकता है।

भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी, जिसका उद्देश्य नसबंदी जैसे तरीकों के जरिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था। वर्षों के साथ, इस पहल ने जनसंख्या नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं में स्थायित्व की दिशा में प्रगति की। हालांकि, गर्भनिरोधक उपायों में पुरुष नसबंदी जैसे सरल और सुरक्षित विकल्प मौजूद होने के बावजूद, यह आज भी सामाजिक स्तर पर व्यापक स्वीकृति हासिल नहीं कर पाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पुरुष नसबंदी प्रक्रियाओं का केवल 0.3% हिस्सा है। नीतिगत प्रयासों के बावजूद, नसबंदी दरों में एक महत्त्वपूर्ण लैंगिक असमानता है, जिसमें सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं के कारण महिलाओं को ज़्यादा ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है। 1952 से अग्रणी परिवार नियोजन कार्यक्रमों के बावजूद, भारत में नसबंदी दरों में एक महत्त्वपूर्ण लैंगिक असमानता है। नसबंदी दरों में लैंगिक असमानता और गर्भनिरोधक में पुरुषों की कम भागीदारी के पीछे सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड हैं। भारत में पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ अक्सर परिवार नियोजन को मुख्य रूप से महिला की जिम्मेदारी मानती हैं। सर्वेक्षणों से पता चला है कि नसबंदी के लिए मुख्य रूप से महिलाएँ ज़िम्मेदार हैं, जबकि पुरुष पुरुषत्व और अहंकार की चिंताओं के कारण इसका विरोध करते हैं, जिससे नसबंदी कम स्वीकार्य हो जाती है।

बहुत से पुरुष-पुरुष नसबंदी के लिए उपलब्ध विकल्पों जैसे कि पुरुष नसबंदी के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं दोनों में अक्सर नो-स्केलपेल पुरुष नसबंदी के बारे में जागरूकता की कमी होती है, जो कि कम आक्रामक और सुरक्षित विकल्प है, जिसके कारण कम पुरुष इस प्रक्रिया को चुनते हैं। वेतन हानि का डर और दैनिक आय पर नसबंदी के प्रभाव के कारण पुरुष इस प्रक्रिया को चुनने से हतोत्साहित होते हैं। वेतन हानि की भरपाई के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले नकद प्रोत्साहन का उपयोग सूचना के खराब प्रसार के कारण कम किया जाता है, जिससे कई पुरुष उपलब्ध वित्तीय सहायता से अनभिज्ञ रह जाते हैं। व्यापक धारणा है कि पुरुष नसबंदी वास्तव में जितनी जोखिम भरी है, उससे कहीं ज़्यादा जोखिम भरी है, जिसके कारण पुरुष इस प्रक्रिया को अपनाने से कतराते हैं। पुरुष नसबंदी की सुरक्षा के बारे में ग़लत जानकारी, जिसमें साइड इफ़ेक्ट और जटिलताओं का डर शामिल है, अक्सर पुरुषों को इस प्रक्रिया पर विचार करने से रोकती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की कमी है, जिससे पुरुष नसबंदी प्रक्रियाओं तक पहुँच सीमित हो जाती है।

भारत के नसबंदी कार्यक्रम में चुनौतियाँ सूचित सहमति का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाओं पर नसबंदी प्रक्रियाओं के निहितार्थों को पूरी तरह समझे बिना दबाव डाला जाता है या उन्हें इसके लिए मजबूर किया जाता है। 2014 में छत्तीसगढ़ में हुए कुख्यात नसबंदी कांड में, जहाँ एक असफल नसबंदी शिविर के बाद 15 महिलाओं की मौत हो गई थी, सूचित सहमति के प्रति उपेक्षा को उजागर किया। नसबंदी प्रक्रियाएँ अक्सर अपर्याप्त नसबंदी प्रथाओं के साथ खराब सुसज्जित स्वास्थ्य सुविधाओं में की जाती हैं, जिससे संक्रमण और जटिलताएँ होती हैं। नसबंदी के लिए सरकारी लक्ष्य अक्सर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर कोटा पूरा करने का दबाव डालते हैं, जिससे देखभाल की गुणवत्ता और नैतिक विचारों से समझौता होता है। नसबंदी महिलाओं के लिए असंगत रूप से लक्षित है, जो लैंगिक असमानता को क़ायम रखती है और प्रजनन विकल्पों को सीमित करती है। NFHS-4 (2015-16) के अनुसार, महिला नसबंदी 37.9% है, जबकि पुरुष नसबंदी केवल 0.3% है, जो भारत में नसबंदी जिम्मेदारियों के विषम वितरण को उजागर करता है। नसबंदी करवाने वाली महिलाओं को सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके आत्मसम्मान और कल्याण को प्रभावित करता है। जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने पुरुष नसबंदी के लिए महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, कार्यान्वयन धीमा है। नीतिगत पहलों के बावजूद, परिवार नियोजन कार्यक्रमों में पुरुषों की भागीदारी को रोकने वाली बाधाओं को दूर करने पर अपर्याप्त ध्यान देने के कारण पुरुष नसबंदी की दरें स्थिर हो गई हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के 30% पुरुष नसबंदी के लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय जागरूकता और शिक्षा में वृद्धि। पुरुष नसबंदी की सुरक्षा और लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रित शैक्षिक अभियान अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। सूचना अभियानों को नो-स्केलपेल नसबंदी के लाभों पर ज़ोर देना चाहिए, इसकी सुरक्षा और न्यूनतम रिकवरी समय पर प्रकाश डालना चाहिए। पुरुषों को नसबंदी का विकल्प चुनने के लिए अधिक आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन देना भागीदारी बढ़ा सकता है। नसबंदी सेवाओं तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढाँचा बनाना आवश्यक है। पुरुष नसबंदी प्रक्रियाओं में अधिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना पुरुषों के लिए सेवाओं तक पहुँच को आसान बना देगा। परिवार नियोजन पहलों को सीधे पुरुषों को लक्षित करना चाहिए, पुरुष नसबंदी और अन्य पुरुष गर्भनिरोधक विधियों को बढ़ावा देना चाहिए। अधिक पुरुषों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पुरुषत्व और परिवार नियोजन के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण को चुनौती देने की आवश्यकता है। सार्वजनिक अभियानों को सामाजिक धारणाओं को बदलने के लिए काम करना चाहिए, यह दिखाते हुए कि पुरुष नसबंदी पुरुषों के लिए एक ज़िम्मेदार और सशक्त विकल्प है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के 2025 तक 30% पुरुष नसबंदी के लक्ष्य को प्राप्त करना परिवार नियोजन में लैंगिक समानता के लिए महत्त्वपूर्ण है। सांस्कृतिक, आर्थिक और अवसंरचनात्मक बाधाओं को सम्बोधित करने से पुरुष भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है। अन्य देशों की सर्वोत्तम प्रथाएँ, जैसे सामुदायिक नेता भागीदारी और लक्षित शिक्षा, प्रगति को गति देंगी। पुरुष नसबंदी महिलाओं की तुलना में एक सरल और सुरक्षित प्रक्रिया है। इसे अपनाने से न केवल महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ कम होंगी, बल्कि समाज में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत को चाहिए कि वह शिक्षा, जागरूकता, और आर्थिक प्रोत्साहन के माध्यम से परिवार नियोजन को एक साझा जिम्मेदारी के रूप में स्थापित करे। परिवार केवल महिलाओं का दायित्व नहीं है। पुरुषों की भागीदारी से परिवार नियोजन अधिक सफल और संतुलित हो सकता है।

 

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