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राजेंद्र रंजन गायकवाड
(सेवा निवृत्त केंद्रीय जेल अधीक्षक)
बिलासपुर, छत्तीसगढ़
(नया अध्याय, उत्तराखण्ड)
देश हित में कुछ बातें
(लेख)
भारतीय लोकतंत्र वर्तमान में एक बहुआयामी और परिवर्तनशील दौर से गुजर रहा है, जहां विकास और सुदृढ़ीकरण के दावों के साथ-साथ गंभीर संस्थागत चुनौतियाँ भी देखी जा रही हैं। देश की लोकतांत्रिक दिशा को लेकर विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों, सरकारों और वैश्विक संस्थाओं के बीच अलग-अलग दृष्टिकोण पनप गए हैं। हम इसे मुख्य रूप से निम्नलिखित दृष्टिकोणों के माध्यम से समझ सकते हैं।
पहला सकारात्मक और सुदृढ़ीकरण का दृष्टिकोण सत्तारूढ़ व्यवस्था और समर्थकों के अनुसार, भारत का लोकतंत्र अधिक सशक्त, सुव्यवस्थित और परिणाम-उन्मुख बन रहा है। इसके वांछित विकास के लिए हमें जाति, वर्ग और बाजरवाद के अंधे कुए से निकलना होगा ।
दूसरी बात प्रशासनिक दक्षता और अकरात्मक सुधार करके ‘लोकतांत्रिक प्रणाली को सरल बनाने, बार-बार होने वाले चुनावी खर्चों को कम करने और नीतिगत निरंतरता बनाए रखने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए युवाओं को आगे लाने की जरूरत है।
तीसरी बात पुराने रीति रिवाज, पाखंड और आडंबरों से उठकर तकनीकी समावेश और पारदर्शिता बनाने के लिए डिजिटल गवर्नेंस, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर (DBT) और कल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी डिजिटलीकरण ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक लोकतंत्र के लाभ पहुंचाने की माहिती जरूरत है।
चौथी बात वैश्विक पटल पर मजबूत स्थिति बनाने के लिए झूठे वादों से मुक्त होकर सच्चाई की जमीन पर ईमानदारी से देश कि बुनियादी परेशानियों को दूर करने के लिए चाहू मुखी आर्थिक विकास और भू-राजनीतिक स्थिरता के कारण भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और परिपक्व लोकतांत्रिक महाशक्ति के रूप में विकसित क्या जाए ।
पाँचवी बात प्रतिनिधित्व में सुधार लाया जाए, संसद और विधानसभाओं में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लाए गए महिला आरक्षण कानून जैसे कदमों को सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करने कि जरूरत है। सरपंच पति या जन- प्रतिनिधि घाघ स्वार्थी लोगों मुक्ति मिले।
छटीं बात है कि संस्थागत गिरावट और चिंताओं का दृष्टिकोण (विपक्ष और वैश्विक समीक्षा) दूसरी ओर, कई वैश्विक थिंक-टैंक, विपक्षी दल और नागरिक समाज के कार्यकर्ता देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल ना उठे ना ही उनको नाजायज दवाब में रखा जाए। संस्थागत स्वतंत्रता पर दबाव समझने के लिए [जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी (Journal of Democracy) जैसी अंतरराष्ट्रीय अकादमिक पत्रिकाओं और विश्लेषकों पढे, जिनका तर्क है कि औपचारिक रूप से संस्थाएं (जैसे चुनाव आयोग, न्यायपालिका) मौजूद तो हैं, लेकिन व्यवहार में उनकी स्वायत्तता और लोकतांत्रिक मानदंडों में गिरावट देखी गई है।
सातवीं बात अति महत्वपूर्ण है जिसमें केंद्रीकरण बनाम संघवाद की समीक्षा हो । केंद्र सरकार द्वारा शक्तियों के कथित केंद्रीकरण को लेकर राज्यों और क्षेत्रीय दलों में पक्षपात, असहयोग और अव्यक्त असंतोष है। आलोचकों का मानना है कि इससे भारत के पारंपरिक ‘सहकारी संघवाद’ के ढांचे को ठेस पहुंच रही है।
अंतिम बात है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति का दमन न हो, मुख्यधारा के मीडिया पर सरकारी प्रभाव बढ़ने, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं के खिलाफ कड़े कानूनों के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। साथ ही राजनीति और चुनाव के जातिगत ध्रुवीकरण, धनबल, बाहुबल और सांप्रदायिक तनाव का बढ़ना भी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बड़ी बाधा माना जाता है। मसलन देश की दशा और दिशा का समुचित निर्धारण लोकतंत्र वर्तमान के सभी स्तम्भ मिलकर करें। आज देश एक गहरे वैचारिक संवाद के चौराहे पर है। एक तरफ जहां देश में राजनीतिक मनमर्जी और विकास के बड़े दावे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग भी उतनी ही मुखर हो रही है।
