ऊखीमठः प्रधान संगठन प्रदेश सलाहकार, प्रधान संगठन ब्लॉक संरक्षक व ग्राम पंचायत पैज किमाणा के प्रशासक सन्दीप पुष्वाण ने 16 वें वित्त आयोग के केन्द्रीय अध्यक्ष अरविन्द पनगढिया को आठ सूत्रीय ज्ञापन भेजकर ग्राम पंचायतों के चहुंमुखी विकास के लिए विभिन्न समस्याओं  के निराकरण की मांग की है।

ब्यूरो ऊखीमठः लक्ष्मण सिंह नेगी।

 

                        ऊखीमठः प्रधान संगठन प्रदेश सलाहकार, प्रधान संगठन ब्लॉक संरक्षक व ग्राम पंचायत पैज किमाणा के प्रशासक सन्दीप पुष्वाण ने 16 वें वित्त आयोग के केन्द्रीय अध्यक्ष अरविन्द पनगढिया को आठ सूत्रीय ज्ञापन भेजकर ग्राम पंचायतों के चहुंमुखी विकास के लिए विभिन्न समस्याओं  के निराकरण की मांग की है। 16 वें वित्त आयोग के केन्द्रीय अध्यक्ष को भेजे आठ सूत्रीय ज्ञापन का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के तहत विकास कार्यो हेतु केन्द्र सरकार से जारी होने वाली धनराशि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायतों के लिए पृथक-पृथक जारी की जाय तथा ग्राम पंचायतों के विकास कार्यो को देखते हुए 16 वें वित्त की धनराशि प्रति वर्ष न्यूनतम 20 लाख की जाय। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि राज्य गठन के 25 वर्षो बाद भी 29 विभाग ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं हुए है तथा उन विभागों  को स्थानांतरित करने में केन्द्र सरकार की मुख्य भूमिका रहती है इसलिए 29 विभागों को ग्राम पंचायतों को स्थानांतरित करने का प्रावधान भी 16 वें वित्त में रखा जाय। निवर्तमान प्रधान सन्दीप पुष्वाण ने मांग करते हुए कहा कि जिस प्रकार सांसदों, विधायकों  के लिए विवेकाधीन का कोटा होता है उसी प्रकार 16 वें वित्त के अन्तर्गत ग्राम प्रधान विवेकाधीन कोटे का प्रावधान भी रखा जाय जिससे समय पर गरीब, असहाय व जरूरतमन्दों को समय पर मदद मिल सके तथा ग्राम प्रधान विवेकाधीन के लिए अलग से वित्तीय स्वीकृति दी जाय। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि महिला मंगल दलों, युवक मंगल दलों तथा महिला कीर्तन मण्लियों को ग्राम पंचायतों से प्रोत्साहन की अपेक्षा रहती है मगर ग्राम पंचायतों  में पर्याप्त धन राशि न होने तथा उन्हें प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान न होने के कारण ग्राम पंचायतों द्वारा उन्हेें प्रोत्साहन नहीं दी जाती है इसलिए उन्हेें प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान भी 16 वेें वित्त मेें शामिल किया जाय तथा प्रोत्साहन राशि के लिए अलग से धनराशि स्वीकृत की जाय। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना की बैठकों में प्रस्तावित कार्यो के निर्माण मे टाइट – अनटाइट की अनिवार्यता समाप्त की जाय। कहा कि उत्तराखंड राज्य के अन्तर्गत पर्वतीय जनपदों  की ग्राम पंचायतेें दैवीय आपदाओं के तहत जोन पांच में आने के कारण बरसात के समय दैवीय आपदाओं से भारी नुकसान होने की आशंका बनी रहती है इसलिए दैवीय आपदाओं से निपटने के लिए आपदा निवारण निधि का प्रावधान भी 16 वें वित्त में शामिल की जाय। कहा कि उत्तराखंड के हर गांव मे तीर्थाटन-पर्यटन की अपार सम्भावनाये है इसलिए हर गांव में तीर्थाटन-पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों को अलग से धनराशि उपलब्ध कराने का प्रावधान भी 16 वें वित्त में रखा जाय।