ब्यूरो मध्य प्रदेशः
✍️ प्रेरणा गौतम।
देश को खा जाने वाले दीमक की विकास गाथा
कभी आपने दीमक देखी है? धीरे-धीरे, बिना शोर किए, फर्नीचर की हर नस में घुसकर सब चट कर जाती है। बाहर से सबकुछ मजबूत, चमकदार और पॉलिश किया हुआ दिखता है, लेकिन भीतर से बस खोखली लकड़ी बचती है। अब सोचिए, यही दीमक अगर फर्नीचर से निकलकर सीधे देश की नस-नस में घुस जाए तो क्या होगा? और क्या पता, उस दीमक का नाम हो अशांति लाल, जो एक उद्योगपति होकर भी जनता की रगों से खून चूसने का हुनर रखता हो।
सरकार कहती है 370 हटाकर हमने कश्मीर को खोला है, विकास के द्वार खोले हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये दरवाजे सिर्फ़ और सिर्फ़ दीमक समूह के लिए खुले। बाकी जनता? उसे तो सिर्फ़ खोखले सपनों और खोखली घोषणाओं का हिस्सा बनने दिया गया।
जब कुल्लू में बाढ़ आई और हजारों टन लकड़ियाँ बहकर आईं, तब सरकार का हाल ऐसा था जैसे घर का मुखिया शादी में बारात लेकर विदेश रवाना हो गया हो और पीछे घर में आग लग गई हो। प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं में व्यस्त थे, क्योंकि जनहानि से कहीं ज़्यादा कुर्सी हानि का खतरा उन्हें परेशान कर रहा था। आखिर, कुर्सी है तो सब है। रही बात जनता की तो अरे वो तो वोट देने वाली मशीन है।इसी वोट देने वाली मशीन के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से एक फूटी कौड़ी नही निकली क्यों ? देश मे हाहाकार मचा,लोगो के घर के घर उजड़ गए,इंसान से लेकर जनवर तक खून के आंसू रोए मगर फर्क किसे पड़ता है। ये देश का दुर्भाग्य है,देश का पालनहार के पास जनता के लिए लोमड़ी का दिमाग और घड़ियाली आंसू हैं?
और इस बीच, वही पुराना सवाल- क्यों सरकार दीमकों को पनाह दे रही है? क्या यह महज़ व्यक्तिगत मामला है? या फिर सरकार ही इस खेल की निर्देशक, निर्माता और वितरक है?
अशांति लाल का दीमक समूह कोई साधारण व्यापारिक घराना नहीं। यह पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक, रेल से लेकर मेट्रो तक, खदान से लेकर ऊर्जा तक, और अब डेटा सेंटर से लेकर मीडिया तक हर जगह अपनी जड़ें फैला चुका है। एक तरह से देखिए तो यह “मेगा दीमक एंटरप्राइजेज” है, जो हर कोने में घुसकर देश को चट करने पर आमादा है।
अब जरा देखिए इनकी भूख की भूगोलिक डायरी:
पश्चिम बंगाल (कोलकाता) – यहाँ 51.75 एकड़ जमीन 99 साल की लीज पर मिल गई। जनता पूछे ने हमें क्या मिलेगा? जवाब आया खोखला विकास ?
उत्तर प्रदेश (नोएडा) – 34,275 वर्ग मीटर की जमीन पर डेटा सेंटर। जनता ने पूछा रोजगार कहाँ है ? तो जवाब आया – “आएगा, आएगा” जैसा हमेशा का वादा है? विकास आया के नही? ऐसे ही रोजगार भी आएगा?
गुजरात (अहमदाबाद/गांधीनगर) – 91,000 वर्ग मीटर चरागाह भूमि के लिए आवेदन। जनता ने पूछा बच्चों का भविष्य कहाँ? जवाब में आया भविष्य अब मॉल और टावर में है ?
गुजरात (खावड़ा) – 445 वर्ग किलोमीटर ऊर्जा पार्क। जनता ने पूछा सुरक्षा कहाँ है ? जवाब आया दीमक को सुरक्षा चाहिए, जनता को नहीं,आखिर जनसंख्या भी तो कम होनी चाहिए के नही?
झारखंड (संथाल परगना) – पावर प्लांट के नाम पर भूमि अधिग्रहण की समीक्षा। जनता ने बोला आदिवासियों का हक कहा है ? जवाब आया आदिवासी भी अब विकास की बलि देंगे?
असम (गुवाहाटी एयरसिटी) – 1,116 परिवार उजाड़ने की तैयारी। जनता ने पूछा घर कहाँ? जवाब आया मॉल और एयरसिटी में जाइए?
छत्तीसगढ़ (रायगढ़) 200+ एकड़ जंगल काट दिया। जनता ने पूछा जंगल कहाँ है ? जवाब आया जंगल में अब सिर्फ दीमक बसेगा?
छत्तीसगढ़ (सुरगुजा, पीईकेबी ब्लॉक) – 15,307 पेड़ काट डाले। जनता पूछे – ऑक्सीजन कहाँ? जवाब है हवा बेचने का धंधा शुरू होगा?
सरकार ने जब 370 हटाया तो कहा “अब विकास का नया दौर आएगा।” सच में आया भी, लेकिन किसके लिए? जनता के लिए नहीं, किसानों या बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं, बल्कि दीमक अशांति लाल और उसके साम्राज्य के लिए?
370 हटते ही जमीन की तिजोरियाँ खुल गईं। अब बाहरी उद्योगपति वहाँ जमीन खरीद सकते हैं। और सबसे तेज दौड़ कौन लगा? वही, दीमक समूह।
जनता को तो रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा के खोखले वादे मिले, लेकिन अशांति लाल को जंगल, चरागाह और जमीनें मिलीं। वाह रे महामानव आप तो सच में महामानव है लेकिन बस दीमक समूह के?
आजकल मीडिया भी कमाल है। जिस मुद्दे पर बोलना चाहिए, वहाँ चुप्पी। लेकिन जहाँ मालिक का इशारा, वहाँ कैमरा। मीडिया ने तो मानो कसम खा ली है कि व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा नहीं करनी। आखिर टीआरपी भी तो चाहिए और विज्ञापन भी। और विज्ञापन कौन देता है? वही दीमक समूह, जो अब मीडिया का मालिक भी है।
जनता का दर्द चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा है क्या जंगल कट रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, आदिवासी उजड़ रहे हैं, रोजगार गायब है, और सरकार सिर्फ विदेश यात्राओं में व्यस्त है। आखिर इस देश का होगा क्या? क्या देश एक अरबपति की निजी जागीर बन जाएगा?
जनता जानना चाहती है यह सरकार आखिरकार क्यों ऐसे दीमकों को पाल रही है? क्या यह महज़ संयोग है, या फिर सत्ता और संपत्ति की साझा डील? इसका जवाब कहीं नहीं मिलेगा ?
आज हालत यह है कि जनता के लिए लोकतंत्र एक उत्सव है वोट डालो और फिर पाँच साल भूल जाओ। सरकार के लिए लोकतंत्र एक डील है नीतियाँ बनाओ और फिर दीमक समूह को सौंप दो। और दीमक अशांति लाल के लिए लोकतंत्र एक दावत है जहाँ हर कानून, हर ज़मीन और हर जंगल उसका मेन्यू कार्ड है।
तो सवाल अब भी वही है: क्या सरकार सचमुच देश चला रही है, या फिर दीमक समूह के लिए देश को खाने की थाली परोस रही है?
आज देश की असली लड़ाई चुनावी नारों की नहीं, बल्कि दीमकों की है। यह दीमक सिर्फ़ लकड़ी नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र, हमारी संसद, हमारी अदालत, हमारे जंगल, हमारी नदियाँ सब खा रहे हैं। और सरकार? वो दीमकों को बचाने में लगी है।
जनता अब तय करे दीमकों से देश बचाना है या फिर दीमकों के हवाले कर देना है। क्योंकि मामला अब किसी एक राज्य या किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरे देश का है। क्योंकि ये तो सिर्फ वो जानकारी है जो इंटरनेट से उपलब्ध हो पाई है बाकी और क्या क्या हुआ है वो तो ईश्वर जाने।







