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राजेंद्र रंजन गायकवाड
(सेवा निवृत्त)
केंद्रीय जेल अधीक्षक
(नया अध्याय, उत्तराखण्ड)
क्यों नहीं सुधर रहे हैं कैदी/अपराधी, भारतीय जेलों में बंदी सुधार और पुनर्वास एक महत्वपूर्ण विषय है, जो दंडात्मक व्यवस्था से सुधारात्मक (reformative) और पुनर्स्थापना (rehabilitative) दृष्टिकोण की ओर संक्रमण को दर्शाता है। भारतीय संविधान और अंतरराष्ट्रीय मानकों (जैसे नेल्सन मंडेला नियम) के अनुरूप, जेलों को अब केवल सजा देने वाले स्थान नहीं, बल्कि अपराधियों को समाज में वापस लाने वाले केंद्र के रूप में देखा जाता है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारतीय जेल व्यवस्था मुख्यतः ब्रिटिश काल की देन है। प्रिजन्स एक्ट 1894 अभी भी आधारभूत कानून है, जो मुख्य रूप से सुरक्षा और अनुशासन पर केंद्रित था। स्वतंत्रता के बाद सुधार की दिशा में कई प्रयास हुए जैसे
1957-60: अखिल भारतीय जेल मैनुअल समिति (Dr. W.C. Reckless की सिफारिशों पर आधारित) ने जेलों को सुधार केंद्र बनाने की बात कही।
1980-83 मुल्ला समिति (Justice A.N. Mulla) ने राष्ट्रीय जेल आयोग बनाने, किशोर अपराधियों को अलग रखने, स्टाफ प्रशिक्षण और पुनर्वास पर जोर दिया। एक अनुमान के मान से आयोग की 70 प्रतिशत पर काम हुआ है। अनेक राज्यों में यह प्रतिशत इस से भी कम है।
2016 में मॉडल प्रिजन मैनुअल जारी किया गया, जिसमें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और आफ्टर-केयर पर विस्तृत प्रावधान हैं।
2023 में मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट तैयार किया गया, जो सुधार, पुनर्वास और समाज में एकीकरण पर केंद्रित है। इसे राज्यों को अपनाने के लिए भेजा गया है।
इन समितियों ने जेलों को दंड से हटाकर सुधार की ओर ले जाने की सिफारिश की है जो आज के वक्त की जरूरत है। अनेक राज्यों में मूल धारा से नक्सली बंदी जुड़ रहें हैं लेकिन आकस्मिक और परिस्थिति जन्य अपराधी / कैदी के सुधार और पुनर्वास की माहिती जरूरत है।
वर्तमान स्थिति (NCRB Prison Statistics India 2023 के अनुसार)
कुल जेलें 1,332
कुल बंदी लगभग 5.30 लाख (2022 से 4.4% कम)
अधिभोग दर 120.8% (भीड़भाड़ अभी भी समस्या) ओवर क्राउड
अंडरट्रायल बंदी 73.5% से 74% के आसपास सबसे बड़ी समस्या न्यायिक देरी के कारण माना जाता है।
पुनर्वास संबंधी आंकड़े:-
एक अध्ययन के अनुसार 2,245 दोषसिद्ध बंदियों का पुनर्वास किया गया है,,जमानत पर रिहा कैदियों को वर्षों में रोजगार नहीं मिलता तो पुनः अपराध करने का मन बना लेते हैं।
1,848 को रिहाई पर वित्तीय सहायता अर्थात बंदियों का अर्थ दंड / जुर्माना समय से जमा हो जाए तो उन्हें उसके बदले में जेल नहीं काटना होगी
अब तक 1,93,852 बंदियों को कानूनी सहायता प्रदान होने का अभिलेख है।
शिक्षा 56,383 को प्राथमिक/वयस्क शिक्षा, 14,207 को उच्च शिक्षा, 7,133 को कंप्यूटर कोर्स।
व्यावसायिक प्रशिक्षण 59,800 बंदियों को दिया गया।
एनजीओ द्वारा 73,023 को चिकित्सा परामर्श और 62,645 को कानूनी परामर्श जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दिया जा रहा है।
उक्त आंकड़े दिखाते हैं कि प्रयास हो रहे हैं, लेकिन स्केल अभी अपर्याप्त है।
बंदी सुधार (Reformation) के प्रमुख कार्यक्रम भारतीय जेलों में सुधार निम्न तरीकों से किया जाता है:-
शिक्षा और साक्षरता
प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा (IGNOU और अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से)।
कंप्यूटर कोर्स और डिजिटल साक्षरता।
व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास:
बढ़ईगीरी, सिलाई, वेल्डिंग, कालीन बुनाई, कृषि कार्य आदि के अलावा औषधि कृषि , कंप्यूटर प्रशिक्षण भी केंद्रीय जेलों में दिया जाता है।
जेल उद्योगों में काम करके मजदूरी कमाने का अधिकार (Model Manual में प्रावधान है,,अनेक राज्यों में बंदी पारिश्रमिक राशि का आधा भाग क्षतिग्रस्त व्यक्ति / परिवार को दिया जाता है।
कुछ राज्यों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी से विश्वास प्राप्त बंदी उद्योग जुड़ रहें हैं।
मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श:
योग, ध्यान, काउंसलिंग।
नशा मुक्ति केंद्रों की जरूरत (कई जेलों में शुरू हो रहे हैं)। महिलाओं, किशोरों और मानसिक रूप से प्रभावित बंदियों के लिए विशेष प्रावधान।
खुली जेलें (Open Prisons):
भारत में लगभग 88 खुली जेलें (राजस्थान में सबसे अधिक 39)।
यहां बंदी दिन में काम कर सकते हैं, परिवार से मिल सकते हैं, रात को लौटना पड़ता है।
पुनरावृत्ति दर (recidivism) बहुत कम आत्मनिर्भरता बढ़ती है।
उदाहरण राजस्थान की सांगानेर ओपन जेल में बंदी ई-रिक्शा चलाते हैं, परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सुप्रीम कोर्ट (2024, Suhas Chakma मामले में) ने भीड़भाड़ कम करने और पुनर्वास के लिए खुली जेलों को बढ़ावा दिया।
अन्य सुधार:
पैरोल, फर्लो, समयपूर्व रिहाई (remission)।
कानूनी सहायता और अंडरट्रायल रिव्यू कमेटी (Supreme Court निर्देश पर)।
महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, बच्चों के साथ रहने की सुविधा (कुछ जेलों में)।
पुनर्वास (Rehabilitation) की प्रक्रिया
पुनर्वास जेल से रिहाई के बाद शुरू होता है और समाज में दोबारा स्थापित होने तक चलता है। बंदी पुनर्वास के हेतु मेरे कार्यकाल में दो बार प्रस्ताव जेल मुख्यालय भेजे जा चुके हैं।
आफ्टर-केयर जिला/राज्य स्तर पर डिस्चार्ज्ड प्रिजनर्स आफ्टर-केयर कमेटी बनाई जाती है।
वित्तीय सहायता, रोजगार मदद, आवास।
एनजीओ जैसे प्रयास (TISS), टाटा ट्रस्ट्स, आर्ट ऑफ लिविंग आदि की भूमिका सराहनीय है।
कुछ राज्यों में (जैसे हिमाचल की हिमकारा योजना) कौशल प्रशिक्षण और रोजगार गारंटी प्रमुख है।
सफलता की कहानियां कई पूर्व बंदी व्यवसाय शुरू करते हैं, परिवार संभालते हैं और समाज में सम्मानजनक जीवन जीते हैं। सप्ताह में मेरे दो चार पुनर्वासित बंदियों का फोन आता है। डॉ मनोज राज ने दमोह मध्य प्रदेश में,,जेल से रिहा कैदियों पर एक दशक पूर्व अपना शोध प्रस्तुत कर अनेक सुझाव शासन को भेजने का विवरण दिया है।
चुनौतियां
भीड़भाड़ क्षमता से 20% अधिक बंदी, खासकर अंडरट्रायल मुख्य समस्या है।
पुराना कानून 1894 का एक्ट अभी भी अनेक राज्यों में लागू है। स्टाफ प्रशिक्षण और संसाधन की कमी (30% पद खाली) बनी हुई।
जाति-आधारित भेदभाव 2024-25 में सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय ने जाति के आधार पर काम बंटवारे पर रोक लगाई।
मानसिक स्वास्थ्य: आत्महत्या और प्राकृतिक मृत्यु की घटनाएं।
आर्थिक कई राज्यों में प्रति बंदी दैनिक खर्च ₹100 से कम है।
समाजिक स्टिग्मा रिहाई के बाद रोजगार और स्वीकृति की समस्या।
हालिया सुधार और सिफारिशें
मॉडल एक्ट 2023 सभी राज्यों को अपनाने की सलाह डिजिटल निगरानी (CCTV), मानवीय व्यवहार।
सुप्रीम कोर्ट निर्देश: खुली जेलें बढ़ाएं, अंडरट्रायल कम करें, गरिमा बनाए रखें।
तकनीकी उपयोग: ई-प्रिजन, केस ट्रैकिंग।
आज जरूरत है स्टाफ के लिए विशेष सेवा (Indian Prisons & Correctional Service), सार्वजनिक-निजी भागीदारी, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अनिवार्य करें। ताकि
भारतीय जेलों में बंदी सुधार और पुनर्वास की दिशा में प्रगति हो, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। Mahatma Gandhi ने कहा था – “अपराधी एक बीमार मन का परिणाम है, जेल अस्पताल की तरह होनी चाहिए।” आज जेलों को दंडात्मक से सुधारात्मक बनाने की जरूरत है, ताकि बंदी समाज में उपयोगी नागरिक बन सकें।
खुली जेलें, कौशल विकास और आफ्टर-केयर जैसे कार्यक्रम सफल साबित हो रहे हैं। यदि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर संसाधन बढ़ाएं, स्टाफ प्रशिक्षित करें और समाज को जागरूक करें, तो पुनरावृत्ति दर कम होगी और न्याय व्यवस्था अधिक मानवीय बनेगी।
यह प्रक्रिया न केवल बंदियों के लिए, बल्कि पूरे समाज के सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए आवश्यक है।
