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मीडिया प्रभारी अल्मोडा़ः दिनेश भट्ट
(नया अध्याय, उत्तराखण्ड)
राज्य आंदोलनकारी ब्रह्मानन्द डालाकोटी ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए जलागम योजनाओ में जल संचय के कार्यों को शामिल करने की मांग।
अल्मोड़ाः 5 जून आज यहां राज्य आंदोलनकारी ब्रह्मा नन्द डालाकोटी ने प्रधानमंत्री तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए जलागम योजनाओं में जल संचय के कार्यो को भी शामिल करने की मांग करते हुए कहा है कि विगत 30-40 वर्षो से जलागम प्रवंधन के नाम से चली सैकड़ों योजनाओं में खाल, खंतियों, चकडैमों, कच्चे सूखे तालाबों का निर्माण तथा बनीकरण आदि कार्य किए जाते रहे हैं। वन विभाग, वन पंचायतों, ग्राम पंचायतों सहित अनेक संस्थाओं द्वारा भी लगातार इन कार्यों में भारी धन खर्च किया जा रहा है किन्तु फिर भी उत्तराखंड में जल स्रोत निरंतर सूखते जा रहे हैं। क्यों उक्त कार्य कच्चे व अस्थाई होते हैं तथा आवश्यकतानुसार न बनाकर सुविधा, सुगमतानुसार बनाये जाते हैं। कच्चे कार्य होने से कुछ समय बाद ही इन कार्यों की गुणवत्ता, उपलब्धता का मूल्यांकन भी संभव नहीं होता। इसलिए जलागम प्रवंधन कार्यों में जल संचय के कार्यों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है जिसका सीधा लाभ जनता को मिल सके। डालाकोटी ने अपने पत्र कहा है कि जहां एक ओर महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्य जिनके पास सदानीरा नदियां नहीं हैं बर्षा जल संग्रहण कर अपनी पेयजल तथा सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। उत्तराखंड से निकली सदा नीरा नदियां जहां आधे भारत को जीवन दान दे रही हैं वहीं उनके मुहानों, तलहटियों, पहाड़ी ढलानों में बसे उत्तराखंड वासी पेयजल के लिए तरस रहे हैं।यही नही बिगत वर्षों में करोड़ों की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनी सैकड़ों पेयजल योजनाएं पानी की बूंदे टपकाने में अक्षम सिद्ध हो रही हैं। इसलिए पहाड़ के लिए जल संचय के कार्यों को प्राथमिकता दिये जाने की महती आवश्यकता है जिससे उत्तराखंड वासियों को कुछ राहत मिल सके। केवल जल संचय जीवन संचय के नारों को दिवारों पर लिखने न जल बचेगा न पहाड़ में जीवन।
