व्यापार बनती चिकित्सा, सुलगते सुरक्षा मानक और सोई हुई हमारी व्यवस्था।

 

आशीष त्रिवेदी, मुजफ्फरपुर

 

             (नया अध्याय, उत्तराखण्ड)

 

 

 

व्यापार बनती चिकित्सा, सुलगते सुरक्षा मानक और सोई हुई हमारी व्यवस्था।

 

 

4 जून 2026 को तड़के सुबह के करीब 3:55 बजे के आसपास उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक प्रतिष्ठित निजी चिकित्सा अस्पताल, ‘प्रसाद हॉस्पिटल’ की पांचवीं मंजिल पर स्थित आईसीयू में हर तरफ सन्नाटा था। गंभीर मरीज वेंटिलेटर और मॉनिटर की ‘बीप-बीप’ आवाजों के बीच जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। तभी अचानक, ऑक्सीजन यूनिट के पास एक जोरदार शॉर्ट-सर्किट हुआ। चूंकि आईसीयू एक ‘ऑक्सीजन-रिच’ क्षेत्र होता है, इसलिए पलक झपकते ही आग ने विकराल रूप ले लिया।

 

चारों तरफ जहरीला और दमघोंटू काला धुआँ फैल गया। आरोप है कि संकट की इस घड़ी में बेबस मरीजों को बचाने के बजाय डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम उन्हें उनके हाल पर छोड़कर भाग गए। दमकलकर्मियों ने खिड़कियां तोड़कर किसी तरह 15-20 मरीजों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक 4 निर्दोष जिंदगियां धुएं में घुटकर दम तोड़ चुकी थीं। मुजफ्फरपुर की इस भयावह घटना ने एक बार फिर बिहार में चिकित्सीय व्यवस्था और सुरक्षा मानकों की क्रूर हकीकत को नंगा कर दिया है। यह हादसा कोई संयोग नहीं, बल्कि राज्य की बीमार स्वास्थ्य नियमावली का एक खूनी सबूत है।

 

   नियमों का मखौल उड़ाकर गली-कूचों में चलते                               ‘मौत के कारखाने’

 

बिहार में पिछले कुछ सालों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से ‘कॉर्पोरेटाइजेशन’ और व्यवसायीकरण हुआ है। बड़े-बड़े विज्ञापनों और चमचमाती होर्डिंग्स के पीछे बुनियादी सुरक्षा मानकों को दफन कर दिया गया है। नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार, अस्पतालों में रैंप, चौड़े इमरजेंसी एग्जिट और ओपन वेंटिलेशन अनिवार्य हैं। लेकिन कड़वा सच यह है कि राज्य के 80 प्रतिशत निजी अस्पताल आवासीय भवनों या संकरी गलियों में चल रहे हैं, जहाँ आपदा के समय दमकल की गाड़ी का पहुँचना भी नामुमकिन है।

 

पहाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ‘अस्पताल अग्नि और जीवन सुरक्षा दिशानिर्देश 2026’ जारी किए हैं, जिसके तहत हर छह महीने में अस्पतालों का फायर ऑडिट और मॉक ड्रिल अनिवार्य है। लेकिन धरातल पर अस्पताल प्रबंधन फायर विभागों से केवल कागजी ‘नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट’ लेकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेता है। मतलब सिर्फ कागजों पर ‘ऑल ओके होता है।

 

मानकों के वेंटिलेटर पर बिहार की चिकित्सा व्यवस्था है। राज्य के लगभग 75% निजी नर्सिंग होम में स्प्रिंकलर और ऑटोमैटिक अलार्म सिस्टम या तो खराब हैं या सिर्फ दिखावे के लिए टांगे गए हैं। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का उल्लंघन करने पर हाल ही में भागलपुर और पटना में दर्जनों क्लीनिकों पर जुर्माना लगा, पर वे बिना कोई सुधार किए आज भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। अधिकांश अस्पतालों में आपदा प्रबंधन के लिए स्टाफ को कोई बुनियादी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जिसका नतीजा हादसे के वक्त ‘मरीजों को लावारिस छोड़कर भागने’ के रूप में सामने आता है।

 

आज लोग पूछ रहे है जब कोई अनहोनी होती है और जान चली जाती है, तभी जांच क्यों होती है। हादसे के बाद प्रशासन ने हमेशा की तरह अपना पारंपरिक ढर्रा अपनाते हुए मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी है और एक जांच कमेटी बैठा दी है। लेकिन जनता का आक्रोश इस बार सातवें आसमान पर है। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि “लाखों रुपये की फीस वसूलने वाला अस्पताल प्रबंधन हमारे अपनों की जान का सौदागर कैसे बन गया?”

 

इस बार लोग बिल्कुल स्पष्ट और तार्किक है और कह रहे है कि सरकार अपनी जेब से (यानी टैक्सपेयर्स के पैसे से) मुआवजा देने की रस्म अदायगी बंद करे। दोषी अस्पताल प्रबंधन के कोष और संचालक की निजी संपत्तियों को कुर्क करके प्रत्येक पीड़ित परिवार को कम से कम एक-एक करोड़ रुपये का हर्जाना दिया जाए। जब तक सीधे तौर पर जेब और तिजोरी पर आर्थिक चोट नहीं लगेगी, तब तक इस चिकित्सा माफिया में कानून का कोई खौफ पैदा नहीं होने वाला। चिकित्सा जैसे पवित्र और संवेदनशील पेशे को ‘कसाईखाना’ बनने से रोकने के लिए सरकार को कड़े उपाय सोचने होंगे।