User
संजय सोंधी
(संयुक्त निदेशक)
शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार
(नया अध्याय, उत्तराखण्ड)
समुद्र की लहरों पर सवार भारत-कोरिया की दोस्ती: 2047 का बड़ा सपना!
कल्पना कीजिए, विशाल समंदर पर तैरते हुए आधुनिक जहाज, जो हरे-भरे ईंधन से चलते हैं, अमोनिया और हाइड्रोजन की शक्ति से। ये जहाज न सिर्फ भारत की व्यापारिक ताकत बढ़ाएंगे, बल्कि दुनिया को दिखाएंगे कि हम भी शीर्ष जहाज बनाने वालों में शामिल हो सकते हैं। आज भारत ‘मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047’ के साथ इस सपने को हकीकत में बदलने की दौड़ में है। और इसमें सबसे मजबूत साथी बन रहा है दक्षिण कोरिया!
वर्तमान में वैश्विक जहाज निर्माण बाजार पर चीन, दक्षिण कोरिया और जापान का कब्जा है – इनकी हिस्सेदारी 85 प्रतिशत से ज्यादा। चीन अकेला ही 50-70 प्रतिशत के आसपास हिस्सा रखता है, जबकि दक्षिण कोरिया हाई-टेक जहाजों में माहिर है। भारत की हिस्सेदारी अभी 1 प्रतिशत से भी कम है और हम दुनिया में 16वें स्थान पर हैं। लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है – 2030 तक टॉप-10 और 2047 तक टॉप-5 में जगह बनाना। इसके लिए दक्षिण कोरिया की उन्नत तकनीक, अनुभव और निवेश की जरूरत है।
दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनियां जैसे एचडी हुंडई (HD Hyundai), हनव्हा ओशन (Hanwha Ocean) और सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज भारत के साथ हाथ मिला रही हैं। कोचीन शिपयार्ड के साथ HD Hyundai का व्यापक समझौता हो चुका है। वे जहाज डिजाइन, आधुनिक इंजीनियरिंग और उत्पादन में मदद करेंगे। पिपावाव शिपयार्ड (Swan Defence) के साथ भी सैमसंग का पार्टनरशिप है। थूथुकुडी में भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने की योजना है, जिसकी सालाना क्षमता 2.5 मिलियन ग्रॉस टन होगी। ये प्रोजेक्ट हजारों नौकरियां पैदा करेगा और ‘मेक इन इंडिया’ को नई ऊंचाई देगा।
कोरियाई कंपनियां भारत में ग्रीन टेक्नोलॉजी ला रही हैं – अमोनिया और हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन, पर्यावरण-अनुकूल जहाज। ये न सिर्फ प्रदूषण कम करेंगे बल्कि वैश्विक बाजार में भारत को प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। भारत अपनी फ्लीट को 1500 से बढ़ाकर 2500 जहाजों तक ले जाना चाहता है और इसके लिए 24 बिलियन डॉलर का निवेश प्लान है। सरकार ने 5.4 बिलियन डॉलर के सब्सिडी पैकेज भी मंजूर किए हैं।
सिर्फ बड़े शिपयार्ड ही नहीं, पूरी इकोसिस्टम बनानी है। निजी क्षेत्र के दिग्गजों को बढ़ावा, सहायक उद्योगों (ancillary industries) का क्लस्टर तटीय इलाकों में, कलपुर्जे बनाने वाले सप्लायर्स। मुंबई में कोरिया मरीन इक्विपमेंट एसोसिएशन (KOMEA) का ऑफिस इसी दिशा में काम कर रहा है। KOICA (Korea International Cooperation Agency) भारत के बंदरगाह मंत्रालय के साथ मिलकर भारतीय युवाओं को ट्रेनिंग दे रही है। कौशल विकास से हमारी युवा शक्ति कोरियाई स्तर की बन सकेगी।
भू-राजनीतिक रूप से भी यह साझेदारी गेम-चेंजर है। वैश्विक सप्लाई चेन में अड़चनों और चीन के दबदबे को संतुलित करने में दोनों देश एक-दूसरे के मजबूत सहयोगी बनेंगे। वाणिज्य, नौसेना और सुरक्षा – हर मोर्चे पर फायदा।
यह दोस्ती सिर्फ व्यापार नहीं, सपनों की साझेदारी है। जैसे समंदर की लहरें आगे बढ़ती हैं, वैसे ही भारत और दक्षिण कोरिया मिलकर 2047 तक एक नया इतिहास रचेंगे। समुद्र अब हमारा है – तैयार हो जाइए, रोमांचक सफर शुरू होने वाला है!
