User
मीडिया प्रभारी अल्मोड़ाः दिनेश भट्ट
(नया अध्याय)
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी तथा दुग्ध संघ अल्मोड़ा की प्रबंध कमेटी के सदस्य ब्रह्मानन्द डालाकोटी शुल्क की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा पत्र।
अल्मोड़ाः आज 4जुलाई आज यहां उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी तथा दुग्ध संघ अल्मोड़ा की प्रवंध कमेटी के सदस्य ब्रह्मा नन्द डालाकोटी ने, दुग्ध संघ एवं दुग्ध समितियों के चुनाव हेतु वर्तमान नियमावली में परिवर्तन तथा नामांकन शुल्क में कमी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री तथा दुग्ध विकास मंत्री को पत्र लिखते हुए कहा है कि दुग्ध समितियां तथा उनसे जुड़े संगठन विगत कई वर्षों से यह मांग कर रहे हैं किन्तु सरकार उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही करने के स्थान प्रतिवर्ष चुनाव कराती जा रही है। सरकार की मनमानी के विरोध में गतवर्ष अनेक समितियों ने चुनाव बहिष्कार भी किया । समितियों की वर्तमान नियमावली की पहली कमी यह है कि अल्मोड़ा दुग्ध संघ की लगभग दो तिहाई दुग्ध समितियां चुनाव के लिए अर्ह ही नहीं हो पाती हैं तथा जो एक तिहाई समितियां जैसे तैसे चुनाव हेतु अर्ह हो जाती हैं उनमें से अनेक समितियों की प्रवंध कमेटियां अगले वर्ष एवं कुछ दो वर्ष में भंग हो जाती हैं। चुनी हुई लगभग 90%समितियां अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती हैं। समिति की प्रवंध के सदस्य हेतु नामांकन शुल्क 500रूपये है शुल्क अधिक होने से कोई भी आम दुग्ध उत्पादक जो प्रतिमाह 1000-2000का दूध समिति में देता है अधिक शुल्क के चलते प्रवंध कमेटी सदस्य बनने में कोई खास रूचि नहीं लेता । एक प्रवंध कमेटी के चुनाव में सदस्यों के नामांकन शुल्क तथा समिति चुनाव शुल्क सहित लगभग 7000 रूपयों का खर्च आता है जो अनेक समितियों के मासिक दुग्ध बिल के बराबर है इसलिए अनेक समितियां अपने खर्चे पर या समिति के कुछ सक्षम सदस्य खर्च वहन कर जैसे तैसे चुनाव कराते हैं।यह स्थिति तब और परेशानी पैदा करती है जब पांच वर्ष के लिए चुनी गयी कमेटी को वर्तमान नियमों के चलते भंग कर अगले वर्ष ही उस समिति में चुनाव थोप दिया जाये। दुग्ध समितियों के सुझाव मानने के स्थान पर अपने बचाव के लिए डेरी विकास विभाग ने एक प्रपत्र तैयार कर विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से समितियों में भिजवाया है कि वे वर्तमान नियमों के अंतर्गत तथा शुल्क देकर चुनाव कराने को सहमत हैं।इस बार भी अनेक समितियों ने चुनाव कराने में असमर्थता ब्यक्त करते हुए चुनाव का विरोध किया है इसलिए पत्र में मांग की गयी है कि समितियों की विधियों उपविधियों में आवश्यक संशोधन तथा चुनाव शुल्क में कमी किए जाने के बाद ही चुनाव कराये जायें।
