User
प्रभारी सम्पादक जौनपुर (यूपी): पंकज सीबी मिश्रा
(राजनीतिक विश्लेषक)
(नया अध्याय, उत्तराखण्ड)
सवर्णों ने भाजपा का भ्रम तोड़ा, दतिया और बाँकीपुर उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त।
भाजपा को शायद यह विश्वास था कि उसका पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक किसी भी परिस्थिति में उसके साथ रहेगा, क्योंकि सवर्णों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी वोट स्थायी नहीं होता। यही सोच कभी कांग्रेस की भी थी कि सवर्ण उसके पारम्परिक वोटर है किन्तु यदि मतदाता को लगता है कि उसकी आवाज़ अनसुनी की जा रही है, तो वह नया राजनीतिक विकल्प भी तैयार कर सकता है। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की चुप्पी और यूजीसी एक्ट सहित भरत तिवारी एनकाउंटर ने भाजपा को उस भ्रम से निकाल दिया जहाँ उसे लगता था कि कमल के सिंबल पर कुत्ते – बिल्ली भी चुनाव लड़े तो जीत जायेंगे। भाजपा को अब यह याद रखना होगा कि कांग्रेस भी कभी सवर्ण वोटरों का अड्डा हुआ करती थी पर जब कांग्रेस ने पहला अधिकार वाला बयान दिया तबसे सवर्णों ने कांग्रेस को उस पाताल में भेजा जहाँ से निकलने के लिए उसे अभी कई दशक लगते और वापिस सवर्णों की चरण वंदना करनी पड़ती पर भाजपा अब खुद कांग्रेस बनने पर अमादा है।
अगर भाजपा को अब भी यह भ्रम है कि वह किसी भी उम्मीदवार को केवल पार्टी के चुनाव चिह्न के दम पर जिता सकती है, तो अब उसे बदलती राजनीतिक वास्तविकता को समझना होगा। समय बदल चुका है। आज मतदाता केवल पार्टी का नाम देखकर वोट नहीं देता, बल्कि उम्मीदवार की स्वीकार्यता, उसके काम और पार्टी के निर्णयों का भी मूल्यांकन करता है। सवर्णों के लिए सुरक्षित माहौल नहीं दे पाने वाली भाजपा जो गैर सवर्ण जातियों की तेल मालिस कर रही थी उन्ही जातियों ने सवर्णों के हाथ खींचते ही पटकनी दी है।
दतिया उपचुनाव को लेकर जो चर्चा सामने आई है, उसने कई राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। समर्थकों का मानना है कि नरोत्तम मिश्रा जैसे अनुभवी और प्रभावशाली नेता को लगातार हाशिए पर रखने की रणनीति का असर अब ज़मीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। वर्षों तक मध्य प्रदेश भाजपा को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों को भाजपा में लाने की राजनीतिक प्रक्रिया में भी उनके योगदान की चर्चा होती रही है। इसी कारण उन्हें कभी मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरों में भी देखा जाता था। इसी बीच, यूजीसी के नए कानूनों और भरत तिवारी हत्याकांड के बाद हुए इन उपचुनावों ने भी राजनीतिक माहौल को नया मोड़ दिया। मध्य प्रदेश की दतिया और बिहार की बांकीपुर जैसी सीटें लंबे समय से भाजपा के मजबूत गढ़ मानी जाती रही हैं। यदि इन सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ता है, तो राजनीतिक विश्लेषक इसे केवल स्थानीय चुनाव नहीं, बल्कि जनता के एक व्यापक संदेश के रूप में देखेंगे। लेकिन जैसे-जैसे उनका राजनीतिक कद बढ़ा, वैसे-वैसे पार्टी के भीतर विरोध भी बढ़ने लगा। समर्थकों का आरोप है कि कुछ नेताओं ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की और अंततः उनका टिकट काट दिया गया। उनका मानना है कि यह केवल एक नेता का टिकट काटना नहीं था, बल्कि लाखों समर्थकों की भावनाओं की अनदेखी भी थी। दतिया के चुनाव परिणामों को कई लोग इसी नाराज़गी का संकेत मान रहे हैं। यह संदेश भी सामने आया कि जनता किसी भी दल की स्थायी वोटर नहीं होती। यदि उसे लगता है कि उसके सम्मानित नेता के साथ न्याय नहीं हुआ, तो वह अपने वोट के माध्यम से अपनी नाराज़गी दर्ज कर सकती है। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के एक हिस्से में लंबे समय से कई मुद्दों को लेकर असंतोष भी व्यक्त किया जाता रहा है। यूजीसी से जुड़े नए नियम, एससी/एसटी एक्ट, आरक्षण के विस्तार और अन्य नीतियों को लेकर कई लोगों का कहना है कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं सुना गया। उनका मानना है कि राजनीति में जातीय समीकरणों को प्राथमिकता दी गई, जबकि उनकी समस्याएँ लगातार पीछे छूटती रहीं।दतिया और बांकीपुर जैसे उपचुनावों को कई लोग इसी बदलते राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं। यदि भाजपा अपने मजबूत गढ़ों में भी चुनौती का सामना करती है, तो यह केवल स्थानीय परिणाम नहीं होंगे, बल्कि जनता की बदलती सोच का संकेत भी माने जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का मानना है कि उनके साथ हुए व्यवहार ने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के एक वर्ग को निराश किया। उनका कहना है कि किसी भी दल की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता और जनता का विश्वास होता है। यदि वही विश्वास कमजोर होने लगे, तो बड़े से बड़ा राजनीतिक संगठन भी चुनौती का सामना कर सकता है।
