कैसे बनेगा मध्यप्रदेश नंबर वन? टूटते सपने बिखरते अरमान ?

 

प्रभारी सम्पादकः राजेन्द्र सिंह जादौन (म. प्र.)   

 

 

कैसे बनेगा मध्यप्रदेश नंबर वन? टूटते सपने बिखरते अरमान ?

 

 

 

(तथ्य, तंज के साथ हकीकत का आइना)

 

मध्यप्रदेश! नाम सुनते ही मन में नर्मदा की लहरें, सांची के स्तूप और भीमबैठका की गुफाएं तैर जाती हैं। पर्यटन के स्लोगन गूंजते हैं “एमपी अजब है, गजब है, सबसे अलग है।” और ये बात सही भी है, क्योंकि यह राज्य विकास की दौड़ में वाकई सबसे अलग है। बाकी राज्य जहां स्कूल खोलते हैं, हम स्कूल बंद करते हैं। जहां दूसरे रोजगार पैदा करते हैं, हम बेरोजगार पैदा करने में लगातार रिकॉर्ड तोड़ते हैं। और फिर भी बड़े गर्व से कहते हैं “हम मध्यप्रदेश को नंबर वन बनाएंगे।”

 

लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कैसे? जीडीपी की बुलेट ट्रेन पर बैठकर? या बेरोजगारी की बैलगाड़ी खींचते हुए? या फिर स्कूलों के ताले जड़कर?

 

राज्य का जीएसडीपी 2024-25 में 15.03 लाख करोड़ पार कर चुका है। सुनकर ऐसा लगता है जैसे समृद्धि की बौछार होने वाली है। लेकिन जरा ज़मीन पर उतरिए 26.17 लाख बेरोजगार हाथ में डिग्री और आंखों में उम्मीद लिए घूम रहे हैं। पांच महीनों में ही 35,186 बेरोजगार और बढ़ गए। यानी जीडीपी ऊपर-ऊपर उड़ रहा है और रोजगार नीचे-नीचे धूल चाट रहा है।

 

सरकार का तर्क है कि “रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।” बिल्कुल सही कहा! विज्ञापन में, भाषण में और सपनों में। हकीकत में हाल ये है कि रोजगार खोजते-खोजते लोग अब ज्योतिषियों से पूछ रहे हैं “कुंडली में नौकरी योग है या नहीं?”

 

राज्य में 2025 तक 5,000-6,000 सरकारी स्कूल बंद होने का अनुमान है। कारण? बच्चों की संख्या घट रही है। समाधान क्या निकाला? स्कूल बंद करो। वाह! गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे तो उनकी मदद के लिए और स्कूल खोलने की बजाय स्कूल ही बंद कर दो। यह वैसा ही है जैसे डॉक्टर कहे “मरीज ज्यादा बीमार हो रहे हैं, इसलिए अस्पताल बंद कर देते हैं।”

 

इतना ही नहीं, 2,500-3,000 निजी स्कूलों की मान्यता भी रद्द होने वाली है। मतलब गरीब से गरीब माता-पिता का सपना भी ध्वस्त। फिर कहते हैं “बच्चों को डिजिटल क्लास देंगे।” अच्छा! जिस बच्चे के घर में दो वक्त की रोटी नहीं है, उसके हाथ में मोबाइल और इंटरनेट का जादू कैसे आएगा? या फिर सरकार चाहती है कि बच्चे सीधे “रिल्स यूनिवर्सिटी” से डिग्री लें।

 

सोयाबीन, गेहूं, दाल, तिलहन सबके उत्पादन में हम नंबर वन हैं। लेकिन किसानों के बैंक अकाउंट में नंबर वन कौन है? कर्ज! मौसम और बाजार दोनों किसानों के साथ वही करते हैं जो बजट भाषण उम्मीदों के साथ करता है। खेती में मेहनत उनकी, मुनाफा बिचौलियों का और कर्ज का बोझ किसान का।

 

किसान सोचता है “शायद मेरा बेटा पढ़-लिखकर नौकरी करेगा।” लेकिन बेटा जब डिग्री लेकर बेरोजगारों की सूची में जुड़ जाता है, तब किसान को समझ में आता है कि इस राज्य में खेती हो या शिक्षा नतीजा एक ही है, नुकसान।

 

मध्यप्रदेश में खनिज संसाधनों की भरमार है हीरे, तांबा, कोयला। सरकार हर साल निवेशक सम्मेलन करती है। फोटो सेशन में उद्योगपति मुस्कुराते हैं, मुख्यमंत्री भाषण देते हैं और अगले दिन अखबारों में हेडलाइन छपती है – “इतने लाख करोड़ का निवेश आएगा।”

 

लेकिन जरा पांच साल बाद आंकड़े देखिए, निवेश का बड़ा हिस्सा कागज पर रह जाता है। जो उद्योग आते भी हैं, वे हाई-टेक ऑटोमेशन वाले। मतलब 1000 करोड़ का प्लांट लगेगा लेकिन नौकरियां सिर्फ 100। फिर बेरोजगार पूछते हैं “भाई, ये निवेश किसके लिए है? इंसानों के लिए या रोबोट्स के लिए?”

 

सरकारी नौकरी? एक सपना। प्राइवेट नौकरी? मिल भी जाए तो सैलरी इतनी कि एक महीने के बाद ईएमआई और पेट्रोल भरने के बाद जेब में धूल बचे। नतीजा? युवा या तो तैयारी करते-करते बूढ़े हो रहे हैं या फिर छोटे-मोटे कामों में जिंदगी काट रहे हैं।

 

इंजीनियर रिक्शा चला रहा है, एमबीए चाय की दुकान। ये मजाक नहीं, हकीकत है। और सरकार इस पर क्या कहती है? “स्किल डेवलपमेंट मिशन चल रहा है।” हां, मिशन चल रहा है लेकिन स्किल कहां है और जॉब कहां है, ये किसी को नहीं पता।

 

अब बड़ा सवाल क्या सिर्फ जीडीपी बढ़ाने से नंबर वन बनेंगे? क्या सिर्फ निवेश सम्मेलन से नंबर वन बनेंगे? क्या स्कूल बंद करके नंबर वन बनेंगे?

 

नंबर वन बनने के लिए जरूरी है।

 

शिक्षा को बर्बादी से बचाना। स्कूल बंद करने की बजाय डिजिटल सुविधाओं के साथ उन्हें मजबूत करना।

 

बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए एमएसएमई और एग्री-प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना।

 

महिलाओं के लिए रोजगार सृजन, ताकि श्रम भागीदारी बढ़े।

 

उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता।

 

स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश क्योंकि मजबूत समाज से ही मजबूत राज्य बनता है।

 

मध्यप्रदेश आज ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ जीडीपी की चमक है और दूसरी तरफ बेरोजगारी का अंधेरा। एक तरफ निवेश के सपने हैं और दूसरी तरफ स्कूलों के ताले। अगर यही चलता रहा तो मध्यप्रदेश नंबर वन जरूर बनेगा लेकिन बेरोजगारी, स्कूल बंद करने और घोषणाओं की संख्या में। और तब सरकार एक नया स्लोगन दे सकती है एमपी गजब है, अजब है, सबसे अलग है। यहां सब बंद है… बस वादे खुले हैं!”