बाल विवाह एवं नालसा आशा योजना 2025 विषय पर ग्राम पंचायत सचिव एवं सरपंच के साथ कार्यशाला आयोजित।

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संवाददाता आगर मालवा :  गोवर्धन कुम्भकार की रिपोर्ट

 

 

 

बाल विवाह एवं नालसा आशा योजना 2025 विषय पर ग्राम पंचायत सचिव एवं सरपंच के साथ कार्यशाला आयोजित।

 

बाल विवाह की रोकथाम करना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है, बाल विवाह कानूनी अपराध है ग्राम में जागरूकता लाकर बाल विवाह को रोका जा सकता है।

 

 

 

                आगर मालवा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार मंगलवार को जिला न्यायालय परिसर आगर मालवा में स्थित मीडियेशन हाॅल में बाल विवाह की रोकथाम एवं नालसा आशा योजना 2025 विषय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा तथा अहिंसा वेलफेयर सोसायटी आगर मालवा के तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला का शुभारंभ श्री मधुसूदन जंघेल द्वितीय जिला न्यायाधीश एवं प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आगर मालवा के द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्जवलित कर किया गया ।

इस अवसर पर श्री अरुण सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगर मालवा श्री हेमंत मेहरा, श्रीमती मोनिका यादव, सुश्री चाहना शर्मा, सुश्री प्रियंका चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आगर मालवा उपस्थित रहे ।

 

अहिंसा वेलफेयर सोसायटी के क्लस्टर मैनेजर श्री नरेन्द्र व्यास के द्वारा सर्वप्रथम अहिंसा वेलफेयर सोसायटी के कार्यों का परिचय दिया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि श्री मधुसूदन जंघेल द्वितीय जिला न्यायाधीश ने अपने उद्बोधन में उपस्थित ग्राम पंचायत सचिव एवं सरपंचों को बताया कि बाल विवाह की रोकथाम करना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है, बाल विवाह कानूनी अपराध है ग्राम में जागरूकता लाकर बाल विवाह को रोका जा सकता है ।

 

श्री हेमंत मेहरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह करने वाले माता-पिता एवं समाज के अन्य लोग जो बाल विवाह कराते हैं या दुष्प्रेरण करते हैं सभी को दोषी माना जाता है बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत 2 वर्ष की सजा तथा एक लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है सुश्री प्रियंका चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आगर मालवा ने भी बाल विवाह की रोकथाम के प्रति आमजन को जागरूक करने के साथ ही पोक्सो एक्ट पर जानकारी दी ।

 

इसके पश्चात जिला विधिक सहायता अधिकारी के द्वारा बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2025 में नालसा आशा योजना लागू की गई है इस स योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर जिला आशा इकाई का गठन किया गया है जिला इकाई के द्वारा बाल विवाह की शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत देने वाली की जानकारी गोपनीय रखी जाती है तथा पीड़ितों के पुनर्वास, शिक्षा, छात्रवृत्ति और उन्हें निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है इसके पश्चात ग्राम पंचायत सचिव एवं सरपंच के द्वारा भी बाल विवाह की रोकथाम में आने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन पायल शर्मा जिला समन्वयक अहिंसा वेलफेयर सोसायटी के द्वारा किया गया। कार्यशाला में अहिंसा वेलफेयर सोसायटी के सदस्य सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा के कर्मचारी उपस्थित रहे।

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