देश की अर्थ व्यवस्था 

 

राजेंद्र रंजन गायकवाड 

      (सेवा निवृत्त)

केंद्रीय जेल अधीक्षक

 

                    (नया अध्याय, उत्तराखण्ड)

 

 

                  देश की अर्थ व्यवस्था 

                   (समकालीन आकलन)

 

           अमेरिका एक महीने से ईरान से युद्ध लड़ रहा है,, उसके डॉलर की कीमत भी बढ़ रही है,, क्या कारण है ?

 

भारतीय रुपए (INR) के गिरने का मुख्य कारण मार्च 2026 में पश्चिम एशिया (विशेषकर ईरान से जुड़े संघर्ष) में बढ़ा भू-राजनीतिक तनाव है। इससे कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं (कुछ रिपोर्ट्स में $100-112 प्रति बैरल तक), जिससे भारत का आयात बिल बहुत बढ़ गया। भारत अपनी तेल जरूरत का 80-85% आयात करता है, इसलिए डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया कमजोर हुआ।

वर्तमान स्थिति मार्च 2026 के अंत तक 

रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर 95.022 पर पहुंचा है। लगभग 95. प्रति डॉलर तक (30 मार्च को 95.022 तक गया)। 2026 में अब तक 4-5% गिरावट, और पूरे वित्तीय वर्ष में 10-11% तक की कमजोरी देखी गई।

रुपए के गिरने के प्रमुख कारण 

मध्य पूर्व युद्ध और तेल की महंगाई ईरान संघर्ष से ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई, तेल कीमतें बढ़ीं। इससे भारत का चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ने का खतरा और डॉलर की मांग बढ़ी। विदेशी निवेशकों की निकासी (FII Outflows) वैश्विक जोखिम बढ़ने पर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FII/FPI) ने भारतीय शेयर और बॉन्ड बाजार से अरबों डॉलर निकाले। वे रुपया बेचकर डॉलर खरीद रहे हैं, जिससे रुपए पर दबाव।

मजबूत अमेरिकी डॉलर वैश्विक बाजार में US Dollar की ताकत बढ़ी (उच्च ब्याज दरें और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कारण), जिससे उभरती हुई मुद्राएं जैसे रुपया कमजोर हुईं। अमेरिकी टैरिफ और व्यापार दबाव डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर लगाए गए उच्च टैरिफ (मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पर) ने निर्यात को प्रभावित किया और पूंजी प्रवाह कम किया।

अन्य कारक:

सोने के आयात में अचानक उछाल।

कंपनियों द्वारा आगे की गिरावट से बचने के लिए हेजिंग (डॉलर खरीदना)।

 

               RBI का हस्तक्षेप रुपए को संभालने के लिए डॉलर बेचने से विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में गिरावट आई (कुछ हफ्तों में $10-30 बिलियन तक की कमी)।

इससे क्या असर पड़ रहा है?

महंगाई बढ़ने का खतरा (पेट्रोल-डीजल, परिवहन और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं)।

आयात महंगा कंपनियों की लागत बढ़ेगी।

निर्यातकों (IT, फार्मा, टेक्सटाइल) को कुछ फायदा हो सकता है क्योंकि उनका सामान सस्ता लगेगा।

आम आदमी पर बोझ ईंधन महंगा होने से ट्रांसपोर्ट और सामान की कीमतें प्रभावित।

 

RBI डॉलर बेचकर रुपए को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो और दबाव रह सकता है। लंबे समय में निर्यात बढ़ाना, आयात कम करना (विशेषकर तेल पर निर्भरता घटाना) और मजबूत विदेशी निवेश आकर्षित करना इन दबावों को कम कर सकता है।

 

ये स्थिति को संतुलित करने लिए अगर कोई राजनीतिक प्रभाव या RBI की भूमिका पर जन साधारण को इंतजार है। क्योंकि वार्षिक लेखाबंदी में बड़ी कमानियों की बैलेंस शीट घटे की रहेगी तो देश आयकर और जनउपभोक्ता और शेयर बाजार की स्थिति सोचनीय हो जाएगी।