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मीडिया प्रभारी भोपाल: प्रेरणा गौतम
(नया अध्याय, देहरादून)
जंगल की कीमत विकास के नाम पर हरियाली की नीलामी करते सरकारी ठेकेदार?
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित धिरौली कोयला ब्लॉक को लेकर एक बार फिर वही पुराना सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया है क्या विकास का मतलब सिर्फ़ पेड़ों की कटाई, जंगलों का सफाया और आदिवासियों की ज़मीन छीनना ही रह गया है? अडानी समूह को खनन की अनुमति मिलती है, लगभग 27 वर्ग किलोमीटर का घना सदाबहार जंगल दांव पर लग जाता है, और करीब छह लाख पेड़ों की बलि चढ़ाने की तैयारी शुरू हो जाती है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट यह कहकर हाथ खड़े कर देता है कि याचिका देर से दाखिल हुई। सवाल यह है कि क्या पर्यावरण भी अब “डेडलाइन” पर चलता है?
पहला सवाल सरकार से क्या आपने कभी छह लाख पेड़ों की गिनती की है? या फिर ये सिर्फ एक आंकड़ा है, जो फाइलों में अच्छा लगता है? छह लाख पेड़ मतलब सिर्फ लकड़ी नहीं होते, यह लाखों पक्षियों का घर है, हजारों जानवरों का आश्रय है, और अनगिनत लोगों की सांसों का सहारा है। क्या इन पेड़ों के लिए भी कोई “रिहैबिलिटेशन पैकेज” तैयार किया गया है?
सरकार अक्सर दावा करती है कि हर कटे पेड़ के बदले कई नए पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन जरा ईमानदारी से बताइए क्या आज तक कहीं भी उतनी ही घनी, उतनी ही जैव-विविधता वाली, और उतनी ही पुरानी जंगल की भरपाई हो पाई है? कागज़ों पर लगाए गए पौधे और जमीन पर उगे जंगल में फर्क होता है। एक सदाबहार जंगल बनने में सैकड़ों साल लगते हैं, और उसे काटने में सिर्फ़ कुछ महीने।
यहां व्यंग्य यही है कि “ग्रीन क्लीयरेंस” नाम का एक सुंदर शब्द इस्तेमाल किया जाता है जैसे जंगल काटने का काम भी हरियाली के नाम पर ही हो रहा हो। पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया अब एक औपचारिकता बनकर रह गई है, जहां रिपोर्ट्स पहले से तय निष्कर्षों के हिसाब से लिखी जाती हैं। क्या यह सच नहीं है कि कई बार पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट्स में स्थानीय लोगों की आवाज़ को अनदेखा कर दिया जाता है?
अब बात करते हैं फॉरेस्ट रूल्स और गाइडलाइन्स की। भारत में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 जैसे कानून स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी भी वन भूमि को गैर-वन उपयोग में बदलने से पहले उसके पर्यावरणीय प्रभाव का गंभीर आकलन किया जाना चाहिए। साथ ही, क्षतिपूर्ति वनीकरण का प्रावधान भी है, जिसमें उतने ही क्षेत्र में नए पेड़ लगाए जाने चाहिए। लेकिन सवाल यह है क्या इन नियमों का पालन वास्तव में हो रहा है, या सिर्फ़ फाइलों में टिक मार्क लगाकर काम पूरा मान लिया जाता है?
सिंगरौली पहले से ही देश के सबसे प्रदूषित इलाकों में गिना जाता है। यहां पहले से ही कई कोयला खदानें और पावर प्लांट्स हैं, जिससे हवा और पानी दोनों प्रभावित हो चुके हैं। ऐसे में एक और खनन परियोजना जोड़ना क्या आग में घी डालने जैसा नहीं है? क्या सरकार के पास इस क्षेत्र के लिए कोई दीर्घकालिक पर्यावरणीय योजना है, या फिर हर नई परियोजना के साथ हालात और बदतर होते जाएंगे?
और सुप्रीम कोर्ट का रवैया याचिका देर से दाखिल हुई, इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यह एक तकनीकी कारण हो सकता है, लेकिन क्या पर्यावरणीय मुद्दों को भी सिर्फ तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए? जब बात लाखों पेड़ों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की हो, तो क्या न्यायपालिका को थोड़ा अधिक सक्रिय और संवेदनशील नहीं होना चाहिए?
हम “विश्व गुरु” बनने की बात करते हैं, लेकिन अपने ही जंगलों को बचाने में असमर्थ दिखते हैं। एक तरफ़ हम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन पर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, और दूसरी तरफ़ अपने ही देश में जंगलों की नीलामी कर देते हैं। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है?
सरकार से एक और सीधा सवाल क्या विकास का कोई वैकल्पिक मॉडल नहीं हो सकता? क्या हम नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ़ तेज़ी से नहीं बढ़ सकते? क्या कोयले पर हमारी निर्भरता इतनी ज्यादा है कि हम इसके लिए अपने जंगलों को दांव पर लगा दें? दुनिया के कई देश अब कोयले से दूरी बना रहे हैं, लेकिन हम अभी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं।
स्थानीय आदिवासी और ग्रामीण समुदायों का क्या? उनके लिए जंगल सिर्फ़ संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है। उनकी संस्कृति, उनकी आजीविका, और उनकी पहचान जंगल से जुड़ी होती है। क्या उनसे सही मायने में सहमति ली गई है, या फिर “जन सुनवाई” भी एक औपचारिकता बनकर रह गई है?
यह भी याद रखना होगा कि जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होते, बल्कि यह एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। यहां मिट्टी, पानी, हवा, जीव-जंतु और इंसान सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक हिस्सा हटाइए, पूरा सिस्टम डगमगा जाता है। छह लाख पेड़ों की कटाई का असर सिर्फ उसी इलाके तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव जलवायु, वर्षा और तापमान पर भी पड़ेगा।
साफ तौर से देखें तो शायद भविष्य में हमें “ऑक्सीजन टैक्स” भी देना पड़े क्योंकि जब पेड़ ही नहीं बचेंगे, तो सांस लेना भी एक प्रीमियम सुविधा बन जाएगी। तब शायद सरकार नई योजना लाए “हर घर ऑक्सीजन योजना”।
लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस भविष्य का इंतजार करेंगे, या आज ही कुछ ठोस कदम उठाएंगे?
सरकार को चाहिए कि –
इस परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी की पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए।
स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा पुनः मूल्यांकन कराया जाए।
स्थानीय समुदायों की वास्तविक सहमति सुनिश्चित की जाए।
और सबसे महत्वपूर्ण विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने के लिए एक दीर्घकालिक नीति तैयार की जाए।
अंत में, यह सिर्फ सिंगरौली का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। अगर हम आज भी नहीं जागे, तो कल हमारे पास न तो जंगल बचेंगे, न ही वह हवा, जिसे हम मुफ्त समझते हैं।
तो अगली बार जब कोई कहे कि “विकास हो रहा है,” तो ज़रा यह भी पूछिए किसकी कीमत पर? 🌱
