ट्रॉमा केयर अब संवैधानिक अधिकार: भारत में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की नई उम्मीद।

 

संजय सोंधी

(संयुक्त निदेशक)

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार

 

 

          (नया अध्याय, उत्तराखण्ड)

 

 

 

 

ट्रॉमा केयर अब संवैधानिक अधिकार: भारत में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की नई उम्मीद।

 

कल्पना कीजिए, सड़क पर एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। घड़ी की सुई हर सेकंड गिन रही है। ‘गोल्डन ऑवर’ में अगर सही इलाज मिल जाए तो जान बच सकती है, लेकिन पहले क्या होता था? कई बार घंटों इंतजार, गलत नंबर, अनट्रेंड स्टाफ और अस्पताल तक पहुंचने में देरी। अब यह कहानी बदलने वाली है!

 

मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ट्रॉमा केयर यानी समय पर आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। यह अधिकार दुर्घटना स्थल से शुरू होकर अस्पताल में पूर्ण इलाज तक फैला हुआ है। सेवलाइफ फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदूरकर की बेंच ने पूरे देश के लिए क्रांतिकारी दिशा-निर्देश जारी किए।

 

भारत में सड़क दुर्घटनाएं एक साइलेंट महामारी हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर साल लगभग 1.7 लाख से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवा देते हैं। 2023 में 1,72,890 मौतें दर्ज हुईं, जबकि 2025 में यह आंकड़ा 1.77 लाख के आसपास पहुंच गया। हर घंटे करीब 20 लोग इस वजह से अपनी जान खो देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, सड़क दुर्घटनाएं 5 से 29 साल के युवाओं की मौत का प्रमुख कारण हैं। भारत दुनिया में सड़क दुर्घटना मौतों में सबसे आगे है और वैश्विक कुल का करीब 11 प्रतिशत हिस्सा अकेले हमारा है।

 

समस्या सिर्फ दुर्घटना नहीं, बल्कि उसके बाद की देरी है। अध्ययनों से पता चलता है कि करीब 30 प्रतिशत ट्रॉमा मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। 80 प्रतिशत से ज्यादा मामलों में पीड़ित को ‘गोल्डन ऑवर’ में मदद नहीं मिल पाती। एम्बुलेंस बिना उपकरण के, स्टाफ अनट्रेंड और कई बार तो एम्बुलेंस मरीज को लाने की बजाय शव ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है।

 

अब कोर्ट के फैसले ने इस सिस्टम को पूरी तरह बदलने का रास्ता साफ कर दिया है। सबसे बड़ा बदलाव है इमरजेंसी हेल्पलाइन का एकीकरण। 100, 101, 102, 108, 1033 जैसी सभी नंबर्स को तीन महीने के अंदर एक ही नेशनल नंबर 112 से जोड़ना होगा। mass awareness अभियान भी चलाए जाएंगे ताकि हर नागरिक को पता हो कि मदद के लिए क्या करना है।

 

गुड समरिटन यानी वे लोग जो दुर्घटना स्थल पर मदद करते हैं, उन्हें अब कोई डर नहीं होगा। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि गुड समरिटन के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था बनाएं – फिजिकल और डिजिटल दोनों। पुलिस पूछताछ या कानूनी परेशानी से बचाव के लिए मजबूत प्रोटेक्शन पहले से है, अब उसे और प्रभावी बनाया जाएगा।

 

सभी एम्बुलेंस को नेशनल एम्बुलेंस कोड का पालन करना होगा। GPS ट्रैकिंग अनिवार्य, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग और ऑडिट सिस्टम लागू होगा। राज्यों को ट्रॉमा रजिस्ट्री बनानी होगी – राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर लिंक्ड। अस्पतालों को उनकी क्षमता के आधार पर ग्रेडिंग करनी होगी – सिर्फ नेशनल हाईवे नहीं, बल्कि स्टेट हाईवे, जिला रोड और शहरों में भी।

 

PM RAHAT स्कीम को पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। रोड एक्सीडेंट पीड़ितों को कैशलेस इलाज मिलेगा। अस्पतालों को डिजिटल सिस्टम से जोड़ना और 8 हफ्तों में इसे ऑपरेशनल बनाना जरूरी है।

 

यह फैसला सिर्फ कागजी नहीं, बल्कि जीवित करने वाला है। कोर्ट ने राज्यों से एक्शन रिपोर्ट मांगी है और चार महीने बाद फिर मामले की सुनवाई करेगा। यानी निगरानी लगातार रहेगी।

 

कल्पना कीजिए, अब एक्सीडेंट होने पर तुरंत 112 पर कॉल, सही एम्बुलेंस, ट्रेंड डॉक्टर्स और समय पर बेहतर इलाज। लाखों परिवारों की चीखें कम होंगी, युवा जिंदगी लौट आएंगे। सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति अब ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगा।

 

यह फैसला बताता है कि जीवन का अधिकार सिर्फ जीने का नहीं, बल्कि दुर्घटना के बाद भी जीवित रहने का है। भारत अब ट्रॉमा केयर में नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है – जहां समय पर मदद मिलना संयोग नहीं, बल्कि अधिकार बनेगा।