उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में डिप्टी रजिस्ट्रार नियुक्त प्रक्रिया पर आरटीआई से उठे गंभीर सवाल।

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ब्यूरो कुमाऊंः दयानन्द कठैत अल्मोड़ा।

 

 

           (नया अध्याय)

 

 

 

उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में डिप्टी रजिस्ट्रार नियुक्त प्रक्रिया पर आरटीआई से उठे गंभीर सवाल।

 

 

अल्मोड़ाः उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल (यूकेएमसी) में डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त दस्तावेजों के बाद सवालों के घेरे में आ गई है।

सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व कृषि अधिकारी चन्द्रशेखर जोशी को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से नियुक्त प्रक्रिया में विरोधाभासी घटनाक्रम सामने आया है और निर्णय प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग ग‌ए हैं।

आरटीआई से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार परिषद ने 29जून 2026 को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भेजकर डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति के संबंध में से दिशा निर्देश एवं अंतिम निर्णय का अनुरोध किया।पत्र में कहा गया कि शासन से निर्णय प्राप्त न होने के कारण परिषद के कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

वहीं आश्चर्यजनक रूप से उसी दिन परिषद द्वारा एक अलग आदेश जारी कर डॉ अजीत मोहन जौहरी को नियमित नियुक्ति होने तक कार्यवाहक डिप्टी रजिस्ट्रार का दायित्व सौंप दिया गया।

सूचना के अधिकार में उपलब्ध दस्तावेज यह भी बताते हैं कि 24दिसंबर 2025 को आयोजित परिषद की जनरल बॉडी बैठक में डिप्टी रजिस्ट्रार पद के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के बाद डॉ संजय जैन को उपयुक्त अभ्यर्थी मानते हुए उनकी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से अंतिम स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। इसके बावजूद लगभग पांच माह तक नियुक्ति लंबित रही और बाद में उसी दिन कार्यवाहक नियुक्ति किए जाने से पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े हो गए हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता चन्द्रशेखर जोशी का कहना है कि यदि परिषद स्वयं शासन के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रही थी तो उसी दिन डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति किस नियम और अधिकार के तहत की गई? उनका कहना है कि उपलब्ध अभिलेख प्रथम दृष्टया विरोधाभासी स्थिति को दर्शाते हैं जिससे निर्णय प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पार्दर्शिता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि नियुक्ति संबंधी सभी निर्णय नियमानुसार और विधिसम्मत तरीके से लिए गए थे अथवा नहीं। साथ ही, यदि किसी स्तर पर प्रक्रिया का उलंघन हुआ है, तो उसके लिए उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाना चाहिए।

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