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प्रदेश के इम्प्लाइमेंट केन्द्रों से स्वरोजगार की दिशा में हों अधिक प्रयास
देहरादून। अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्धन ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में कार्य ई-आफिस के माध्यम से करें।
बृहस्पतिवार को सचिवालय में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सरकारी कार्यालयों में ई-आफिस के क्रियान्वयन की चर्चा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि ई-आफिस के कार्य में और तेजी लाई जाये और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस संबंध में एक बैठक का आयोजन किया जाए।
सरकारी कार्यालयों का अधिक से अधिक कार्य ई-आफिस की माध्यम से ही किया जाये। बैठक में भू-अभिलेख व अन्य शासकीय अभिलेखों का चरणबद्ध रूप से डिजिटाईजेशन के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य प्रगति पर है तथा दो वर्ष की अवधि में इसे पूर्ण कर लिया जायेगा।
बैठक में जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन के संबंध में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि हेलीकाप्टर सेवा सभी जनपदों में सैचुरेशन करने का लक्ष्य है, जिस ओर तेजी से कार्य हो रहा है। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों में हवाई सेवा विकसित की जाये।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने असुरक्षित पुलों के संबंध में बताया कि प्रदेश में 94 असुरक्षित पुल चिह्नत किये गये हैं, जिनमें से 34 पुलों का जीर्णाद्धार/नवीनीकरण कर दिया गया है और शेष सेतुओं का जीर्णाद्धार/नवीनीकरण का कार्य भी यथाशीघ्र कर दिया जायेगा। इस पर अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को फास्ट मोड में कार्य करने के निर्देश दिये। क्रेश बैरियर के संबंध में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में जितने भी क्रेश बैरियर चिह्नत किये गये हैं, उन्हें इस वर्ष पूर्ण कर लिया जायेगा।
प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में फर्नीचर की स्थिति पर अपर मुख्य सचिव द्वारा जानकारी लेने पर शिक्षा विभाग के अािकारियों ने बताया कि फर्नीचर के लिये बजट स्वीकृत हो चुका है और शीघ्र ही विद्यालयों को फर्नीचर की आपूर्ति कर दी जायेगी। इस पर अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह कार्य शीघ्र किया जाये।
शासकीय स्कूलों में सोलर प्लाण्ट की स्थापना के संबंध में अपर मुख्य सचिव ने जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2022-23 में 12 मेगावाट के सोलर प्लाण्ट हम लगा चुके हैं और इस वर्ष 2074 स्कूलों में 15.5 मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस अवसर पर सचिव सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव सी रवि शंकर, रंजना राजगुरु आदि अधिकारी उपस्थित थे।
